- सुरेश भटेवरा
संस्कृत आणि हिंदी या भारतीय भाषांशी संबंधित दोन लक्षवेधी कार्यक्रम राजधानी दिल्लीत गेल्या सप्ताहात संपन्न झाले. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमच्या प्रांगणात ३0 सप्टेंबरला राष्ट्रीय संस्कृत संस्था या समकक्ष विद्यापीठाचा ५वा पदवीदान सोहळा पार पडला, तर गांधी जयंतीला नव्या महाराष्ट्र सदनात हिंदी भाषेच्या दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय परिचर्चेचे उद्घाटन झाले. देशात संस्कृत आणि हिंदी भाषांची सांस्कृतिक महत्ता, विद्यमान काळात त्यांची केवीलवाणी अवस्था, इंग्रजीच्या तुलनेत त्यांचे संदिग्ध भवितव्य इत्यादी विषयांवर या निमित्ताने बरेच मंथन झाले. वक्त्यांच्या संबोधनात या भाषांच्या रम्य भूतकाळाचे दाखले होते, त्याचबरोबर त्यांच्या विद्यमान दुरवस्थेचे रडगाणेही होते.भारतवर्षात प्राचीन कालखंडात संस्कृत दररोजच्या वापराची भाषा होती. देशातल्या बहुतांश भाषांची ती जननी आहे. भारतीय संस्कृतीचा आत्मा आहे. प्राचीन परंपरा आणि देशाच्या समंजस शहाणपणाचा ती आवाज आहे. आज मात्र संस्कृत भाषा आपल्याच मातृभूमीत याचकाच्या भूमिकेत उभी आहे. दैनंदिन व्यवहारात संस्कृत भाषेत कोणी बोलत नाही. बदलत्या काळात विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या परिभाषेला ती अनुरूप ठरत नाही. दुर्दैवाने त्यामुळे यज्ञ, होमहवन, धार्मिक कर्मकांडे, अभिषेक आणि मंत्रोच्चारांपुरतेच तिचे अस्तित्व शिल्लक आहे. देशात संस्कृतपेक्षा हिंदीची अवस्था थोडी बरी आहे. साऱ्या भारताला जोडणारी एकमेव संपर्क भाषा अजून तरी हिंदीच आहे. खरंतर हिंदीचा जन्मही संस्कृतच्या उदरातूनच झाला. महात्मा गांधींनी देशभर हिंदीचा पुरस्कार केला. स्वातंत्र्य चळवळीशी तिला जोडले. हिंदीचा प्रचार, प्रसार घडवणाऱ्या अनेक संस्था उभ्या केल्या. तथापि स्वातंत्र्योत्तर काळात संस्कृत आणि हिंदीसह अन्य भारतीय भाषांनीदेखील इंग्रजीच्या प्रभावापुढे जणू शरणागती पत्करली आहे. या भाषांवर आपले अधिपत्य प्रस्थापित करणाऱ्या विद्वान पंडितांचे हट्टाग्रह जितके याला कारणीभूत आहेत, तितकेच जगात विकसित होणारे विविध क्षेत्रांतले ज्ञान जाणीवपूर्वक आपल्या भाषेत आणण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत, हेदेखील त्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. दैनंदिन व्यवहारात ज्या भाषेची उपयुक्तता अधिक, त्याचा वापर साहजिकच अधिक. जबरदस्तीने लादून कोणतीही भाषा विकसित होत नाही, हे सत्य या दोन कार्यक्रमांच्या निमित्ताने स्पष्टपणे अधोरेखित झाले.देशातल्या सेक्युलर राजकारणावर टीकेची झोड उठवण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी परदेशात संस्कृतच्या महतीचा सातत्याने वापर केला. भगवद्गीतेची प्रत जपानच्या राष्ट्रप्रमुखांना भेट देताना, बर्लिनमध्ये जर्मन रेडिओवर संस्कृत बुलेटीनची प्रशंसा करताना, आयर्लंडच्या विद्यार्थ्यांनी संस्कृत श्लोकांच्या पठणाने पंतप्रधानांचे स्वागत केले, तेव्हा अशा तीनही प्रसंगांत मोदींनी काँग्रेससह देशातल्या विरोधी पक्षांवर परदेशात टीका करण्याची एकही संधी सोडली नाही. त्यांच्या या टीकेतून संस्कृतचा विकास अथवा संवर्धन तर झाले नाहीच, उलटपक्षी या महान भाषेवर विनाकारण हिंदुत्वाचा भगवा रंग चढवला गेला. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गतवर्षी देशातल्या समस्त केंद्रीय विद्यालयांमध्ये जर्मनऐवजी संस्कृतचा तिसरी वैकल्पिक भाषा म्हणून समावेश करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. तो अर्थातच वादग्रस्त ठरला. आता दुसऱ्या संस्कृत आयोगाच्या शिफारशींचा अहवाल मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला प्राप्त झाला आहे. या आयोगाच्या मते सध्या तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन इत्यादींचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये पाश्चात्य संस्कृती, त्यांचे अनुभव आणि ज्ञानाचा प्रभाव अधिक आहे. हे ज्ञान ग्रहण करणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्तीचा अभाव आहे. संस्कृत भाषा आणि भारतीय संस्कृतीच्या अध्ययनामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. त्यासाठी इयत्ता ६वीपासून १0वीपर्यंत संस्कृत भाषा अनिवार्य असावी, तंत्रशिक्षण व व्यवस्थापन संस्थांच्या अध्ययनात संस्कृतचा समावेश व्हावा. संस्कृतचे विद्वान आणि आधुनिक काळातले वैज्ञानिक एकत्र आले तर भारताचे गणितशास्त्र, वैदिक परंपरेतले विज्ञान व प्रथा, यज्ञांची वैज्ञानिकता, पर्जन्याला हाक देण्यासाठी केली जाणारी अनुष्ठाने इत्यादींची शास्त्रशुद्ध परिणामकारकता प्रयोगशाळेत तपासता येईल, असे आयोगाने सुचवले आहे. आयोगाच्या बहुतांश शिफारशी मोदी सरकारच्या भूमिकेला अनुकूलच आहेत. विशेषत: वर्षभरात ऐतिहासिक तथ्यांना ज्याप्रकारे विज्ञान काँग्रेस व इतिहास काँग्रेसच्या व्यासपीठांवर मोदी सरकारने सादर केले, त्याचे स्वरूप पाहाता संस्कृत आयोगाच्या शिफारशी सरकारने सक्तीने लागू केल्या तर आश्चर्य वाटणार नाही. संस्कृत भाषेचे संवर्धन व प्राचीन परंपरेचे जतन व्हावे, या हेतूने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ही भारत सरकारची स्वायत्त संस्था १९७0 पासून कार्यरत आहे. वाजपेयींच्या कारकिर्दीत २00२ साली त्याचे समकक्ष विद्यापीठात रूपांतर झाले. संस्कृत संस्थेचा ५वा पदवीदान सोहळा मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणींच्या प्रमुख उपस्थितीत नुकताच संपन्न झाला. मंत्रिपदाच्या नात्याने या विद्यापीठाच्या त्या पदसिद्ध कुलपतीही आहेत. संस्थेच्या पदवीदान सोहळ्यात १५२ विद्यार्थ्यांना विद्यावाचस्पती (पीएच़डी.) ४0८0 विद्यार्थ्यांना आचार्य (एम.ए.) ४२0१ विद्यार्थ्यांना शास्त्री (बी.ए.) ३0३८ छात्राध्यापकांना शिक्षाशास्त्री व ३0२ विद्यार्थ्यांना शिक्षाचार्य पदवीने सन्मानित करण्यात आले. नोकऱ्यांच्या जागतिक बाजारपेठेत या संस्कृत पदवीधरांचे भवितव्य काय, हा प्रश्न मात्र शिल्लकच आहे. विद्यमान काळात जागतिक स्तरावर संस्कृत भाषा रोजगारपूरक नाही. साहजिकच यापैकी बरेच जण फारतर संस्कृत भाषेचे शिक्षक अथवा प्राध्यापक होऊ शकतील अन्यथा योग शिक्षक, ज्योतिषी, वेद-उपनिषदांच्या मंत्रोच्चारांचे पठण करणारे शास्त्री, धार्मिक कर्मकांडांचे पौरोहित्य करणारे पंडित अथवा आयुर्वेदाचे उपचार करणाऱ्या वैद्यांची भूमिका त्यांना वठवावी लागेल. नव्या पिढीतले किती तरुण या मार्गाने जायला तयार आहेत, याचा सरकारला गांभीर्याने विचार करावा लागेल. अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, या राष्ट्रीय संस्थेची सूत्रे मधुकरराव चौधरींनंतर गेली सात वर्षे महाराष्ट्रातल्याच गिरीश गांधींकडे आहेत, तर पुण्याच्या राष्ट्रभाषा सभेचे अध्यक्षपद सध्या उल्हास पवारांकडे आहे. हिंदीचा प्रसार आणि प्रचार दोघेही पोटतिडकीने करीत आहेत. संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनाच्या सभागृहात दोन दिवसांच्या परिचर्चेचे आयोजन करण्यात आले. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात हिंदी भाषेचे महत्त्व, हिंदी संस्थांचे भूत, वर्तमान आणि भविष्यकाळातले योगदान, हिंदी भाषक राज्ये वगळता दक्षिणेकडील राज्यांत हिंदीची अवस्था इत्यादी पैलूंवर प्रकाशझोत टाकणाऱ्या विविध परिसंवादांचा या परिषदेत समावेश होता. दैनंदिन व्यवहारात हिंदी ही संपर्काची भाषा असली तरी रोजगाराच्या बाजारपेठेत तिची पीछेहाट झाल्याची कबुली बहुतांश वक्त्यांनी आपल्या भाषणात दिली. विद्यमान वातावरणात खरंतर हिंदीचे अस्तित्व भारतीय चित्रपटसृष्टी व छोट्या पडद्यावरील विविध वाहिन्यांनीच अबाधित ठेवले आहे. हिंदी भाषा नसती तर अमिताभ बच्चन महानायक ठरला नसता. तथापि हिंदीचे संवर्धन आणि विकासाच्या विविध प्रयोगांत चंदेरी दुनियेतले हे कलाकार कधीही सहभागी होताना दिसत नाहीत.