रविकिरण देशमुख वृत्तसंपादक
निवडणुकीचा उत्सव सुरू झाला आहे. मतदारराजाने अधिकाधिक सहभाग नोंदवावा म्हणून साकडे घातले जात आहे. पुढची ५ वर्षे हा देश कोणी चालवावा हे ठरवायचे आहे. पण, या उत्सवाचे आयोजन ज्यांनी करायचे, निवडणूक कार्यक्रम निर्विघ्नपणे पार पाडण्याची हमी घ्यायची त्या प्रशासनात बऱ्याच कुरबुरी, नाराजी आहे. काहीशी धास्ती, चिडचिड अन् उद्विग्नता आहे. जबाबदारीतून सुटलो तर बरे, अशी भावना आहे. असे का व्हावे?
सध्या सुरू असलेला लोकसभा निवडणूक कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी देशात दीड कोटी आणि राज्यात सुमारे साडेपाच लाख सरकारी कर्मचारी आवश्यक आहेत. यासाठी शासकीय, निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेले अधिकारी, कर्मचारी पुरेसे पडत नसल्याने अनुदानित शाळांतील तसेच खासगी शाळांतील शिक्षक, आयुर्विमा महामंडळ, बँकांतील कर्मचारी यांच्याही सेवा घेतल्या आहेत. तरीही समस्या कायम आहेत.
महाराष्ट्रात कर्मचारी उपलब्ध करताना निवडणूक विभाग मेटाकुटीला आला आहे. निवडणुकांसाठी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील मनुष्यबळ घेतले तर गदारोळ माजला व निर्णय रद्द करावा लागला. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील कर्मचारी घेतले तर ते थेट हायकोर्टात गेले आणि निर्णय रद्द झाला. जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका शाळांतील शिक्षकांसोबत खासगी शाळांतील शिक्षकांच्या सेवा घेतल्या तर विरोध झाला. मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी तर शिक्षकांनी या कामावर जाऊ नये, अशी गर्जना केली. पण, त्या आधीच ते रुजू झाले होते.मुंबई महापालिकेतील १० हजार कर्मचारी घेतले तर पालिका प्रशासन ठप्प होईल असे म्हटले जाते. महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनातले आणि पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था सांभाळणारे चावीवालेही घेतले आहेत. या महानगराचा पाणीपुरवठा ठप्प करायचा आहे का, अशी विचारणा ते करत आहेत.
निवडणूक कामासाठी आयोजित प्रशिक्षणाला हजर का राहिला नाहीत म्हणून मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काही हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावल्या आहेत. यात शिक्षकही आहेत. त्यांनी कोर्टात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. हे सारे का होते याचा विचार होतोय का? अर्थातच नाही, कारण याची उघडपणे चर्चा होत नाही. करण्याची कोणाची तयारी नाही. खरे तर दर ५ वर्षांनी निवडणूक ठरलेली आहे. लोकांनी आपल्या पसंतीचे सरकार निवडून द्यावे यासाठी ती आवश्यक आहे. या सरकारकडूनच लोकांचे प्रश्न हाताळण्यासाठी प्रशासन यंत्रणा आवश्यक असते. या अवाढव्य यंत्रणेचे वेतन, भत्ते, पेन्शन यासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पातून तरतूद करून घ्यावी लागते. राज्यात चालू वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर राज्याच्या तिजोरीतून १.५९ लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. पेन्शनचा खर्च ७४ हजार कोटी आहे. असे खर्च मंजूर करण्यासाठी तरी लोकसभा आणि विधानसभा अन् त्यासाठी निवडणुका आवश्यक असतात. तरीसुद्धा कर्मचारी उपलब्ध करून घेताना नाकीनऊ यावेत?
आजमितीला आपल्या राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे ७.१९ लाख आहेत. त्यापैकी सुमारे २ लाख पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी साधारणपणे ३ टक्के शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. कर्मचारी भरती आणि वाद यात नावीन्य राहिलेले नाही. भरतीत राज्य लोकसेवा आयोगाची भूमिका महत्त्वाची आहे. पण, त्यांच्या मर्यादा स्पष्ट आहेत. खासगी कंपन्यांमार्फतची भरती वादग्रस्त आणि कंत्राटी पद्धतीला प्रचंड विरोध आहे. भरीस म्हणून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांतील सुमारे ४५ टक्के पदे रिक्त आहेत. मुंबई महानगरपालिकेत सुमारे ९३ हजार कर्मचारी असले तरी वरिष्ठ पदे मर्यादित आणि रिक्त पदांची संख्या खूप मोठी आहे, असे म्हणणे आहे.
निवडणुकीच्या कामाला नकार का दिला जातो, असे विचारले तर अनेक कारणे दिली जातात. एक तर हे टीमवर्क कमी आणि वैयक्तिक जोखमीचे काम अधिक आहे. एरवी कार्यालयीन कामात कोणी अडचणीत सापडला तर अधिकारी, कर्मचारी संघटना रक्षणार्थ धावतात. निवडणुकीच्या कामात मात्र हस्तक्षेप खपवून घेतला जात नाही. निवडणूक निर्विघ्न आणि निर्दोष पार पाडणे हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य एकजुटीने पार पाडायचे आहे. पण, मतदान केंद्र भलत्याच ठिकाणचे दिले म्हणूनही तक्रार आहे, सोबत अनेकांचे आरोग्याचे प्रश्न आहेत. निवडणूक कार्यक्रमात फक्त काटेकोरपणे पाळावयाच्या नियमांची पुस्तिका आहे. कामात कसूर झाली तर थेट निलंबन आणि कारवाई आहे. आपण सारे भारतीय एक आहोत हे ऐकायला खूप छान आहे. पण, साऱ्या काही ‘कंडिशन्स अप्लाय’ आहेत.