वाढती बेरोजगारी, नोकऱ्यांचे कमालीचे घटत चाललेले प्रमाण, कंत्राटी नोकरभरतीकडे सरकारचा कल, खासगी क्षेत्रात कौशल्यविकासाचा अभाव अशा सगळ्या पृष्ठभूमीवर स्टार्टअप इकोसिस्टीम अर्थात नवउद्योजकता व व्यावसायिकतेविषयी काहीसे सुखावणारे चित्र समोर आले आहे. तरुणांनी नोकऱ्या मागणारे न राहता नोकऱ्या देणारे बनावे, अशा उदात्त भावनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये प्रारंभ केलेली ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजना आठ वर्षांत बऱ्यापैकी यशस्वी झाली असून, उद्यमशील तरुणांनी पुढे येत उभ्या केलेल्या स्टार्टअपची संख्या आता देशात एक लाखांच्या पुढे गेली आहे. तरुणाईच्या या पराक्रमाचे तपशीलही आनंददायी आहेत.
विशेषत: गेल्या सहा वर्षांमध्ये ही संख्या २०१७ च्या सहा हजारांवरून आता जवळजवळ एक लाख पंधरा हजारांवर पोहोचली आहे. कंपनीचे नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण वाढत आहे. सहा वर्षांपूर्वी ते दहा टक्के होते. आता १८ टक्के महिला नवे उद्योग, व्यवसाय चालवतात. त्यातील सर्वाधिक म्हणजे जवळपास १८ हजार स्टार्टअप्स महाराष्ट्रात आहेत. त्या पाठोपाठ कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिळनाडू, तेलंगण, राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश असा याबाबतीत राज्यांचा क्रम आहे. शंभरहून अधिक स्टार्टअप हे युनिकाॅर्न वर्गात मोडतात. म्हणजे त्यांचे बाजारातील मूल्यांकन एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. त्याचमुळे तरुणाईच्या या पराक्रमाचे पंतप्रधान मोदी जिथे संधी मिळेल तिथे कौतुक करतात.
जगातील अन्य देशांनीही भारतीय तरुणांचा आदर्श घ्यावा, असे आवाहन करतात. जगातील सर्वाधिक तरुणांचा देश अशी ओळख असलेल्या भारताला लाभलेला डेमोग्राफिक डिव्हिडंड मिळविण्यात आपण पूर्णपणे यशस्वी झालो नसले तरी ही स्टार्टअप्सची यशोगाथा मात्र जगाने दखल घ्यावी अशी आहेच. अर्थात, उद्योजकता व व्यावसायिकतेचे हे चित्र सुखावह असले तरी काही मुद्द्यांवर सरकारला खूप काम करावे लागणार आहे. नवउद्योजकांना अर्थसाहाय्याची व्यवस्था हा त्यातील कळीचा मुद्दा आहे. ज्यांच्याकडे आर्थिक पाठबळ आहे, कुटुंबे सुस्थितीत असल्यामुळे आधार आहे किंवा सुरक्षा अथवा तारण ठेवण्यासाठी काही स्थावर मालमत्ता आहेत, अशांना बँकांकडून अर्थसाहाय्य मिळते. मध्यम किंवा निम्न मध्यमवर्गीयांमधील होतकरू तरुण उद्योजकांना मात्र बँकांच्या चकरा माराव्या लागतात. नवे उद्योग केवळ बँकांच्या मदतीने उभे राहात नाहीत, हे खरे. तथापि, व्हेंचर कॅपिटलच्या वातावरणात प्रवेश करण्याआधीचा मूलभूत आधार बँकाच असतात. त्यानंतर उद्योग उभे राहतात ते मुख्यत्वे खासगी गुंतवणूकदारांच्या आधारावर आणि त्यासंदर्भात जगभरातील गुंतवणूकदारांचा एक वर्ग अधिक परतावा देणाऱ्या उद्यमी कल्पनांच्या शोधातच असतात. त्या बाजारात उद्यमशील तरुणांना त्यांचे नाणे खणखणीत वाजवावेच लागते. २०१७ मध्ये व्हेंचर कॅपिटलमधून स्टार्टअप्समध्ये ५.९ अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक झाली, तर गेल्या वर्षी ही रक्कम तब्बल २१.९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. ही मोठी गुंतवणूक आहे आणि भविष्यात त्यापेक्षाही अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याची स्टार्टअप्सची क्षमता आहे. कदाचित याच कारणांनी विस्ताराला मर्यादा येत असतील आणि रोजगार निर्मितीला मर्यादा येत असतील.
स्टार्टअप्सची संख्या आणि त्यातून निर्माण होणारा रोजगार याचे प्रमाण निराशाजनक आहे. एक लाख पंधरा हजार स्टार्टअप्समधून जेमतेम २ लाख ७० हजार रोजगार म्हणजे एका कंपनीत केवळ अडीच माणसांना काम असे हे प्रमाण होते. म्हणजे खरे पाहता हे उद्योग किंवा व्यवसाय राहत नाहीत तर बेरोजगारीच्या दुष्टचक्रापासून बचाव करताना तरुणांनी शोधलेला स्वयंरोजगाराचा मार्ग ठरतो. हे एकप्रकारे एमएसएमई अर्थात सुक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगांसारखे चित्र आहे. कागदोपत्री अशा उद्योगांची संख्या कोटींच्या घरात आहे. तथापि, छोट्या कंपन्या करायच्या ती उत्पादने मोठ्या कंपन्या करू लागल्या आणि त्यांच्याशी स्पर्धा करणे या छोट्या उद्योजकांना अशक्य झाले. परिणामी, देशाच्या कानाकोपऱ्यात हे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर बंद पडले किंवा पडत आहेत. लुधियाना, कानपूर, ठाणे, कोईमतूर यांसारखी लघुउद्योगांसाठी ओळखली जाणारी शहरे आता मागे पडली आहेत. तिथल्या अर्थकारणावर मोठे दुष्परिणाम झाले आहेत. स्टार्टअप्सचे तसे होऊ नये, गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये घेतलेली झेप आणखी मोठी व्हावी, यासाठी बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांनी अधिक सहानुभूतीपूर्वक विचार करायला हवा. तसे केले तरच स्टार्टअपची संख्यात्मक वाढ गुणात्मकही होईल, तसेच मोठा रोजगारही निर्माण होईल.