विधानसभा निवडणूक जवळ येत चालली, तसा राज्यातील शिंदे सरकारने एकामागून एक निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. ‘लाडकी बहीण’सारखे थेट लाभ पोहोचविणारे निर्णय घेतले जात आहेत. सरकार कितीही म्हणत असले, तरी अशा निर्णयांना निवडणुकीच्या राजकारणाचा गंध असतोच. लाखो भगिनींना वर्षाकाठी अठरा हजार रुपये देणारी ही योजना सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची तारीख जवळ येईल, तसा निर्णयांचा झपाटा वाढलेला असेल. आचारसंहिता लागू होण्याच्या चार-आठ दिवस आधीपासून एकाच दिवशी शंभर-दीडशे जीआर निघणे सुरू होईल.
सरकारची सक्रियता निवडणुकीच्या चार महिने आधीपासूनच वाढायला लागते, हा अनुभव जुनाच. त्यातच राज्यात तीन पक्षांचे सरकार आहे, निवडणूक जिंकण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत तिन्ही पक्षांच्या काही संकल्पना आहेत आणि त्यामुळे निर्णयांची एकच गर्दी झाली आहे. अशावेळी राज्याच्या तिजोरीची स्थिती हा विषय दुय्यम असतो. राज्य अडचणीत असले, तर कर्ज घेण्याचा मार्ग उपलब्ध आहेच आणि शिवाय घेतलेले कर्ज हे नियमांच्या मर्यादेतच घेतलेले आहे, असे समर्थनही सदैव उपलब्ध असल्याने चिंता करण्याचे कारण नाहीच.
मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत ३७ हजार कोटी रुपये खर्चून सहा हजार किलोमीटरचे रस्ते डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रिटचे करण्याचा निर्णय झाला, याचे समर्थन आणि टीका दोन्ही होऊ शकते. पायाभूत सुविधांचे जाळे विणताना ते कंत्राटदारधार्जिणे असू नये, अशी अपेक्षा आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर असे निर्णय झाले की, त्याबाबतची शंका बळावते. वर्षानुवर्षे त्याच त्या रस्त्यांवर डांबरांचे लेप एकावर एक लावण्यात आले, पण पुन्हा खड्डे पडले ते पडलेच. या खड्ड्यांपासून कायमची मुक्ती म्हणून सिमेंट रस्त्यांचा पर्याय आता अनेक ठिकाणी स्वीकारला जात आहे. मात्र, या रस्त्यांना लागून एकात्मिक सुविधा (जसे नाल्या, पाण्याचा नीट निचरा होण्यासाठीच्या इतर सोयी) उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, तर सिमेंट रस्त्यांमुळे अनेक अडचणी निर्माण होतात, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यातूनच, ‘आम्हाला आता सिमेंट रस्ते नकोत, त्यांच्यामुळे पूरपरिस्थिती व इतर अडचणी उद्भवतात’, असा सूर नागपुरातच उमटला आणि त्यासाठी लोक रस्त्यावरही उतरले.
आताचा निर्णय तर संपूर्ण राज्यासाठीचा आहे आणि थोडे थोडके नव्हे, तर सहा हजार किलोमीटरचे रस्ते हे सिमेंटचे होणार आहेत. या रस्त्यांमुळे जनजीवन कुठेही बाधित होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, अशी हमी राज्य सरकारने द्यायला हवी. डांबर लाॅबी, सिमेंट लॉबी, असे बरेचदा कानावर येत असते, अर्थातच लोकांना या लॉबींशी वगैरे देणेघेणे नाही. रस्त्यांचे स्वरूप बदलल्याने सामान्यांची डोकेदुखी वाढणार नाही, उलट त्यांना दर्जेदार रस्ते मिळतील. असेच होणार असेल, तर विरोध करण्याचे कारण नाही. समाजाच्या नेमक्या गरजा ओळखून त्या गरजांची पूर्तता करणारे पायाभूत सुविधा प्रकल्प यावेत, ही खरी गरज आहे.
‘आज गरज नसली, तरी पुढची पन्नास वर्षे गृहित धरून आम्ही प्रकल्प आणत आहोत’, असे समर्थन राज्यकर्त्यांकडून अनेकदा केले जाते. या प्रकल्पाच्या उभारणीमुळे विस्थापित होणे, प्रकल्प उभारणी होत असताना, सर्व गैरसोयींचा सामना करणे हे सगळे आजच्या पिढीच्या नशिबी येते. विकासाच्या या अतिरेकी माऱ्यामुळे लोक कंटाळून गेले आहेत आणि ‘नको तो तुमचा विकास’, असा संताप ऐकू येऊ लागला आहे. याची गंभीर दखलही राज्यकर्त्यांनी घेणे आवश्यक आहे.
नगरपंचायतींच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला राजकारणाची किनार आहेच. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अडीच वर्षांचा कार्यकाळ संपला आहे, अशा नगराध्यक्षांच्या जागी नव्याने निवडणूक सरकारला नको असणार. कारण, या निवडणुकीतील जय-पराजयाचे परिणाम विधानसभा निवडणुकीवर होऊ शकतात. सरकारच्या या निर्णयाने विद्यमान नगराध्यक्षांना आयताच कार्यकाळ वाढवून मिळाला आहे.
मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याच्या निर्णयाने या जमिनी दाबून बसलेल्या सर्वपक्षीय राजकारण्यांचे चांगभले होईल. पण, त्याचवेळी निर्णयाची सकारात्मक अंमलबजावणी झाली, तर देवस्थानांना चांगली मिळकतदेखील होऊ शकेल. विदर्भ, मराठवाड्यात दुग्धविकासासाठी १४९ कोटी रुपयांची तरतूद या मागास भागांना दिलासा देणारी असली, तरी या पूर्वी अशाच पद्धतीने झालेल्या योजनांना यश येऊ शकलेले नव्हते. दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी गायी-म्हशींचे वाटप वगैरे लोकांना खुश करणारे निर्णय याहीवेळी होऊ नयेत, इतकेच.