वसंत भोसले -एकविसाव्या शतकाच्या दोन दशकांनंतर दुष्काळग्रस्तांचे लोंढे पोटभर पाण्यासाठी आणि रोजगाराच्या शोधात नव्या मुंबईतील रेल्वे स्थानकाचा आश्रय घेत असतील, तर महाराष्टÑाचे सामाजिक जीवन उद्ध्वस्त होत असताना आपण काय करीत होतो? लोकसभा निवडणुकीत एकमेकांना शिव्या देऊन घसे बसले आहेत. काहीजण फार्महाऊसवर, तर काहींनी युरोपचा आसरा घेतला आहे. मस्त विश्रांती चालू आहे आणि इकडे उद्ध्वस्त महाराष्ट्राच्या बातम्या देण्यात बातमीदार दंग आहेत. खरेच हा आपला सामाजिक न्यायाने वाटचाल करणारा महाराष्ट्र आहे का? अशी हालत का झाली? कोणी केली? ती दुरुस्त कोण करणार?विदर्भामधील दुष्काळग्रस्तांचे लोंढे नवी मुंबईमध्ये दाखल, मोकळ्या जागेत मुक्काम! अन्न-पाणी, रोजगारासाठी गाठले महानगर...गेल्या रविवारच्या ‘लोकमत’मधील बातमीचे हे शीर्षक वाचताना मन व्याकुळ होत होते. हे राज्य मराठी माणसांचे असेल, न्यायतत्त्वावर चालणारे फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांचे असेल, असे सांगितले जात होते. मराठी माणसांचे राज्य स्थापन करताना १०५ हुतात्मे झाले होते. नागपूर कराराने विदर्भ महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला होता. हैदराबादच्या निजामशाहीच्या रझाकारी जुलमी अवतारातून मराठवाडा मुक्ती दिन साजरा करीत होता. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा शिवरायांचा ओतप्रोत अभिमान दिमाखाने मिरवित होत्या.
मुंबई ही महानगरी संपूर्ण देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने महाराष्ट्राला न्याय मिळणारच, अशी आशा होती. सातशेहून अधिक किलोमीटरचा समुद्रकिनारा जगाशी व्यापार करायला मदत करणार होता. कापूस, ऊस आणि भात ही मुख्य पिके महाराष्ट्राची गरज भागविणार होती. पुणेआणि बहुजनांची शैक्षणिक क्रांतीसाठी केलेली पेरणी, यातून नव्या समृद्ध पिढीचे पीक तरारणार होते. ही सर्व पार्श्वभूमी लाभल्याने महाराष्ट राज्य एक प्रगतिशील म्हणून नावारूपालाहीआणले होते.
समोर येणाऱ्या प्रत्येक समस्येवर सामाजिक न्यायतत्त्वानुसार मात करणाºया नेतृत्वाची फळी या राज्यात होती. इतर मागासवर्गीयांबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या सर्व मागासवर्गीयांना शैक्षणिक सवलत देऊन न्याय देण्याचे पहिले पाऊलही उचलले होते. परिणामी महाराष्ट्रात एक मोठी परिवर्तनाची लाट आली. कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख असे असंख्य शैक्षणिक महर्षी या राज्याने दिले. ज्यांनी महाराष्ट्र घडविण्यात मोठे योगदान दिले. ग्रामीण भागातील भूमिहीनांना रोजगार देण्यासाठी रोजगाराची हमी देण्याचे पाऊल या राज्याने उचलले. पंचायत राज्य व्यवस्था पाणी योजना, सहकारी चळवळ, कृषी-औद्योगिक क्रांती आदी पावलेही प्रारंभीच उचलली गेली. गाव तेथे रस्ता, गाव तेथे एसटी गाडी अशा योजना राबविणारे राजकीय कार्यकर्तेही या राज्यात राबत होते.
हे सर्व वर्णन महाराष्ट्राच्या दमदार वाटचालीचे आहे. येथून सुरुवात केल्याने एकविसाव्या शतकाच्या दोन दशकांनंतर दुष्काळग्रस्तांचे लोंढे पोटभर पाण्यासाठी आणि रोजगाराच्या शोधात नव्या मुंबईतील रेल्वे स्थानकाचा आश्रय घेत असतील, तर महाराष्टचे सामाजिक जीवन उद्ध्वस्त होत असताना आपण काय करीत होतो? याच विदर्भाच्या पश्चिम भागात यवतमाळपासून बुलडाण्यापर्यंतच्या जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. गेल्या चार वर्षांत चौदा हजार शेतकऱ्यांनी याच महाराष्ट्रात आत्महत्या केल्या आहेत. समृद्धी महामार्ग त्यांना देत आहोत. मिहानचा प्रकल्प तयार करीत आहोत. नागपूर, पुणे, मुंबईसह अनेक शहरांत मेट्रो देणार आहोत. डांबरी रस्ते काढून टाकून सिमेंटचे रस्ते बनविणार आहोत. मागेल त्याला शेततळे आणि विहीर बांधून देणार आहोत. प्रत्येक शहर स्वच्छ करून त्या अभियानात देशात झेंडा फडकविणार आहोत.
महाराष्ट्राचे वाढते शहरीकरण, औद्योगिक विकास, परकीय गुंतवणुकीत राज्य पहिल्या क्रमांकावर राहणार आहे. कशाची कमतरता नाही. गड-किल्ल्यांच्या विकासाचा रोड मॅप तयार झाला आहे. शिवराय ते अहिल्याबार्इंपर्यंतच्या महान विभूतींच्या स्मारकांची पायाभरणी झाली आहे. महाराष्ट्र आता प्रगतीपथावर असताना, दुष्काळग्रस्तांच्या लोंढ्याची बातमी कोण वाचणार आहेत! लोकसभा निवडणुकीत एकमेकांना शिव्या देऊन घसे बसले आहेत. काहीजण फार्महाऊसवर, तर काहींनी युरोपचा आसरा घेतला आहे. मस्त विश्रांती चालू आहे आणि इकडे उद्ध्वस्त महाराष्ट्राच्या बातम्या देण्यात बातमीदार दंग आहेत.
खरेच हा आपला सामाजिक न्यायाने वाटचाल करणारा महाराष्ट्र आहे का? अशी हालत का झाली? कोणी केली? ती दुरुस्त कोण करणार? मराठवाडा आणि विदर्भ तसेच पश्चिम महाराष्ट्राच्या दुष्काळी तालुक्यांतून लोकांचे हळूहळू आता स्थलांतर महानगरांकडे होऊ लागले आहे. मराठवाड्यातील जवळपास निम्मा तरुणवर्ग पुणे, पिंंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, ठाणे आदी शहरांच्या परिसरात जागा मिळेल तेथे राहण्यासाठी गेला आहे. मिळेल ते काम करतो आहे. पुण्याच्या उपनगरांत आता मराठवाडा स्थिरस्थावर होऊ लागला आहे. पूर्वीच्या काळी मुंबईच्या गिरणगाव, लालबाग, परेळ आदी परिसरात पश्चिम महाराष्ट्राच्या डोंगरी भागातील अल्पभूधारक शेतकरी, तसेच कोकणातील माणूस गिरणी कामगार म्हणून जात होता. तशी वेळ आता मराठवाडा आणि विदर्भावर आली आहे.
लातूर, नांदेडसह अनेक जिल्ह्यांनी महाराष्ट्राचे नेतृत्व केले, असे सांगण्यात आले. बीडचेसुद्धा नाव घेतले जाते, पण या नेतृत्वाने मराठवाड्याला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी निर्णय घेतले नाहीत. सततच्या दुष्काळाने कोरडवाहू शेती करपून गेली. शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या गावातून शिक्षण दुरापास्त झाले आहे. हा अर्धशिक्षित तरुण वर्ग शहरात टॅक्सी ड्रायव्हर आणि हमाली करायला जात आहे. हे महाराष्ट्राचे वास्तव राज्यकर्ते स्वीकारणार आहेत का?
राज्याच्या दहा जिल्ह्यांत एकूण एक हजार दोनशे सात चारा छावण्या चालू करण्यात आल्या आहेत. त्यात आठ लाख चार हजार तीनशे वीस जनावरांचे संवर्धन चालू आहे. अद्याप पावसाळा दोन महिन्यांवर आहे. तो वेळेवर आला, तर दोन महिन्याने ही लाखो जनावरे घरी जाणार आहेत. तोवर गेल्या चार महिन्यांपासून जनावरांना जगविण्यासाठी शेतकरी घरदार सोडून या चारा छावण्यांत येऊन राहिला आहे. मेट्रोची चर्चा करतो आहोत. लाखो कोटी रुपये खर्च करून बुलेट ट्रेनची चर्चा चालू आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासूनच्या दर दोन-चार वर्षांनी येणाºया दुष्काळाच्या संकटावर मात करण्याची योजना तयार करता येत नाही. गेल्या रविवारी याच सदरात मांडणी केली होती की, सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये पडणाºया पावसाचे पाणी अनेक धरणांमध्ये अडवून विजेच्या निर्मितीसाठी पश्चिमेकडे वळविले आहे. ते कोकणात जाते आहे.
कोयना धरणातील सत्तर टीएमसी पाणी वीजनिर्मितीनंतर चक्क समुद्रात सोडून देण्यात येते. वीजनिर्मितीचा हा सर्वांत स्वस्त आणि पर्यावरणास पूरक पर्याय आहे, पण पाण्याचा वापर करून पर्यायी ऊर्जा तयार करू शकतो. महाराष्ट्रात उन्हाचा तडाखा असतो. सौरऊर्जेचा पर्याय निवडता येईल, पवनऊर्जेचा विस्तार करता येईल, ऊर्जेला पर्याय देता येईल. त्यामुळे सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये पडणाºया पावसाचे पाणी पूर्वेकडे सोडण्याचा निर्णय घ्यायला हवा आहे. उजनी धरणातून मराठवाडा तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाचे सुजलाम् सुफलाम् जमिनीत रूपांतर करता येऊ शकते.
महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक आणि विकासाच्या पातळीवर काही निर्णय नव्याने घेतले गेले पाहिजेत, अन्यथा वाढती शहरे आणि उद्ध्वस्त ग्रामीण महाराष्ट्र, अशी विभागणीच होणार आहे. त्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे. ती रोखायला हवी आहे. शहरांवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी किंवा शहरात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कितीही पैसा खर्च केला तरी, त्या सुविधा पुरणार नाहीत. नागपूर शहराला गरज नसताना मेट्रो करण्याचा बेत आहे. त्यासाठी दहा हजार कोटी निधी खर्च करण्यात येत आहे. मुंबई ते नागपूरचे तसे थेट संबंध नाहीत, पण पंचेचाळीस हजार कोटी रुपये खर्च करून समृद्धी महामार्ग तयार करण्यात येत आहे. विदर्भातील शेतीच्या पाण्यासाठी एवढा पैसा खर्च करायला काय हरकत होती? कापसाच्या शेतीचा विकास करण्यासाठी ‘कापूस ते कपडा’ ही योजना यशस्वी करण्यासाठी कोणाची हरकत होती? याचे उत्तर सापडत नाही. मुंबई महानगरातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी म्हणून समुद्रातून महामार्ग करण्यात येणार आहे. (कोस्टल हायवे). या हायवेमुळे मुंबईतील वाहतुकीचा ताण हलका होईल. मात्र, समस्या संपणार नाहीत. केवळ काही टक्के लोकांसाठी हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी आहे. वास्तविक गेल्या वीस वर्षांपासून नवी मुंबई विमानतळाच्या उभारणीची चर्चा चालू आहे. पुण्याजवळ नवे विमानतळ उभे करून मुंबई शहरात होणारी वाहतूक कमी होईल. केवळ पैसा मिळविण्यासाठी पायाभूत सुविधांची गरज निर्माण करायची नवी पद्धत तयार झाली आहे. पायाभूत सुविधांची अत्यंत गरज असते. त्याला विरोध नाही. मात्र, वाहतुकीसाठी जशी ती हवी आहे तशी शेतकºयांसाठी पाण्याची सोय, बाजारपेठा, प्रक्रिया उद्योगधंदे उभे करण्यासाठी गुंतवणूक का उभी राहत नाही.
या उद्योगधंद्यांसाठी रस्ते, रेल्वे आणि हवाई मार्गाच्या सुविधा जरूर तयार करा. एखाद्या व्यवसायाचा किंवा उद्योगाचा विकास करण्यासाठी क्लस्टर योजना आखली जाते, तशी शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांसाठीसुद्धा करण्याची गरज का वाटू नये. शेती व शेतकऱ्यांसाठी गळा काढून रडण्यासाठी हा विषय मांडून चालणार नाही. माणसांचे समृद्ध परिसरातूनही स्थलांतर होऊ लागले, तर ती गंभीर बाब आहे.
कर्नाटकच्या उत्तर भागातून १९७२च्या दुष्काळाने मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात स्थलांतर झाले होते. संपूर्ण उत्तर कर्नाटक उद्ध्वस्त झाला होता. कृष्णेच्या खोºयातील काही भाग वगळता आजही अनेक गावांना पाण्याची गरज आहे. उन्हाळ्याची गरज म्हणून चार टीएमसी पाणी कोयनेतून सोडा, अशी मागणी कर्नाटकाने नुकतीचमहाराष्ट्राकडे केली आहे. कर्नाटकाची मागणी योग्य असली तरी, कर्नाटकानेही कारवार जिल्ह्यात काळी नदीवर सुपा येथे १४८ टीएमसीचे धरण बांधून संपूर्ण पाणी पश्चिमेकडे वळवून वीजनिर्मितीसाठी वापरले आहे. एवढ्या मोठ्या धरणानंतरही १४८ एकरही क्षेत्र ओलिताखाली आलेले नाही. एक थेंब पाणी शेतीला दिले जात नाही. ते पूर्वेला सोडून उत्तर कर्नाटकातील अधिकाधिक शेती ओलिताखाली कशी आणता येईल, याचा विचार करायला काय हरकत आहे? महाराष्ट्राने कोयनेतून चार टीएमसी पाणी तातडीने कर्नाटकला दिले पाहिजे. तसे मुळशी धरणातील पंचवीस टीएमसी पाण्याचा वापर वीजनिर्मितीसाठी करायचा सोडून उजनी धरणात सोडून द्यावे.
महाराष्ट्राने खरेच या सर्वांचा फेरविचार करायला हरकत नाही. पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यांतील शेतीची समस्या ही राष्टÑीय म्हणून घोषित करायला हवी आहे. याच परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आजही ही मालिका चालूच आहे. सरकार बदलले, मात्र शिवारातील वास्तव काही बदलले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कितीही आवेशपूर्ण भाषणे केली तरी, वास्तव बदलत नाही. शेती, गावे, वाडी-वस्ती सोडून लोकांचे शहरांकडे स्थलांतर चालू झाले आहे, हे नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रातील पाणी योजनांवर राजकारण केले जाते. पाटबंधारे खात्याचा कारभार काही सुधारत नाही. त्याच्या उत्कृष्ट नियोजनाचे फायदे शेतकºयांना मिळत नाहीत. वर्षानुवर्षे तेच धोरण आहे. शेजारच्या कर्नाटक राज्याने धरणे बांधली आणि त्यातील पाणी कालवे काढून शेतकºयांना विनाखर्चाशिवाय दिले. महाराष्ट्रात धरणे आधी बांधू, शेतीला पाणी देण्याचे कालव्याचे काम नंतर बघू, असे सांगण्यात आले, पण ते (कालवे) कधीच बांधले गेले नाहीत.
शेतकºयांनी कर्जे काढून उपसा योजना उभ्या केल्या. त्या कर्जाचे ओझे डोक्यावर घेतले. वीस - वीस वर्षे कर्जे फेडत बसले आणि दरवर्षी पाणीपट्टी सावकारी व्याजाप्रमाणे देत आहेत. काही ठिकाणी ऊसाचे पाच ते दहा टनाचे पैसे पाणीपट्टी म्हणून वसूल केले जातात. ही पाण्याची सावकारीच आहे.आता खूप वेळ राजकारण करण्यात घालविला. भाजप-शिवसेना युतीचे सरकारही अपयशीच ठरले आहे. पर्याय काही दिसत नाही. यासाठी कोणी का सत्तेत येईना, पण शेतकºयांनी ग्रामीण भागाच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणाºयांविरुद्ध संघटित झाले पाहिजे. गाव सोडून शहरात जाऊन कोणती प्रगती होणार आहे! रेल्वेच्या रुळाशेजारी किंंवा झोपडपट्ट्यात राहून कशी जिंदगी उभी करायची आहे? यात एक पिढीच बरबाद होणार आहे. सह्याद्री पर्वतरांगांत पडणारे पाणी पूर्ववाहिन्या असलेल्या नद्यांतून सोडून शेतीला द्या, ही मागणी आता लावून धरली पाहिजे. तुम्ही शहरांसाठी मेट्रो बांधा नाही तर सिमेंटचे रस्ते करा, पण आमची धरणे आणि त्यावरील कालवे पाच वर्षांत पूर्ण केलेच पाहिजेत, ही मागणी लावून धरली पाहिजे. गाव सोडणे हा उपाय नाही. तो महाराष्ट्राच्या उद्ध्वस्त समाजजीवनाचा मार्ग आहे, तो स्वीकारायला नको.