कलीम अजीम, सामाजिक विषयाचे चिंतक, पुणे
महाराष्ट्र सरकारने राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध पदांच्या परीक्षेसाठी वयोमर्यादेत एका वर्षाची शिथिलता घोषित केली आहे. जाहिरात प्रकाशित करण्यासाठी लागलेल्या विलंबामुळे काही परीक्षार्थींची वयोमर्यादा ओलांडली होती. अशा लाखो अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या शेवटच्या टर्मसाठी दिलासा मिळाला आहे. १ जानेवारी ते २० डिसेंबर २०२४ या कालावधीत पदभरतीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनाच याचा लाभ मिळेल. इतरांना जुने नियम लागू असतील.
तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक, उपमुख्य कार्यकारी आणि ‘गट ब’ या पदांमध्ये राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकारी पदांसाठी ही परीक्षा होते. ही अतिशय कठीण परीक्षा मानली जाते. दरवर्षी दोन लाखांपेक्षा अधिक स्पर्धक परीक्षेला बसतात. त्या तुलनेत जागांची संख्या हजारांच्या आत असते. अनुत्तीर्ण झालेले स्पर्धक पुन्हा नव्याने परीक्षा देण्यासाठी दुसऱ्या जाहिरातीची वाट पाहतात. जागा नियमित निघाली की, स्पर्धक परीक्षा देऊ शकतो. अन्यथा त्यासाठी वाट पाहावी लागते.
राज्य सेवेच्या परीक्षेसाठी किमान वयोमर्यादा अनारक्षित जागांसाठी ३८, तर आरक्षित जागांसाठी ४३ मानली जाते. सरकारच्या नव्या निर्णयाचा फायदा शेकडो विद्यार्थ्यांना होईल. पण अनुत्तीर्ण स्पर्धकांचं काय? त्यांना पुन्हा कुठल्याही परीक्षेला बसता येणार नाही.
केंद्र व राज्य सरकारच्या पदभरतीच्या वयोमर्यादेत कमालीची तफावत जाणवते. सैन्य व पोलिस भरती किंवा इतर विभागाच्या भरतीची वयोमर्यादा खूप कमी असते. पूर्वी आयसीएसची वयोमर्यादा १८ ते २३ दरम्यान होती. आता केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने ३२ वर्षांच्या मर्यादेची अट घातली आहे. शिवाय परीक्षेची किमान संख्यादेखील नेमून दिलेली आहे.
परीक्षा किती वेळा देऊ शकता, याची राज्य सेवा आयोगाकडे कुठलीही अट नाही. विविध विभागांतील शासकीय नोकर भरतीतील अनियमितता, अपारदर्शी भरतीप्रक्रिया, संस्थात्मक भ्रष्टाचार आणि सततच्या परीक्षा घोटाळ्यांच्या स्थितीत वाढते वय व किमान वयोमर्यादेच्या अटींविषयी नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. नोकरी मिळविण्याच्या संघर्षात तरुणांचे उमेदीचे वय निघून जाते. अर्धे वय संपलेल्या या तरुणांना व्यवस्था स्वीकारेल अशीही स्थिती नाही. मग या तरुणांनी करायचं काय? गुणवत्तेच्या घसरणीमुळे दरवर्षी ‘पर्मनंट बेकारां’चे जत्थे बाहेर पडतात. पुढे जाऊन एम्प्लॉयमेंट बाजारातील प्रचंड स्पर्धेशी दोन हात आहेतच.
एक विद्यार्थी चाळिशीपर्यतं नोकरीसाठी संघर्ष करतोय, तर दुसरा त्याचा बॅचमेट कौशल्याधारित शिक्षण घेऊन तिशीत चांगल्या ठिकाणी कामाला आहे. १० वर्षांत स्थिरस्थावर होऊन मोठ्या हुद्द्यावर पोहोचतो. पण पहिला तरुण अजून विद्यार्थीच आहे. एकीकडे दशकाचा प्रकांड अनुभव, सुबत्ता, संपन्नता, यशस्विता, बँक बॅलन्स, स्थिरता तर दुसरीकडे नैराश्य, बकालता, दारिद्र्य व अनिश्चितता अशा दोन प्रसंगांना वर्तमानकाळ सामोरा जात आहे.
एकीकडे वर्षानुवर्षे रात्रंदिवस अभ्यास करणारे विद्यार्थी व दुसरीकडे ‘लॅटरल एंट्री’ने प्रशासकीय सेवेत थेट भरती. एकीकडे प्रचंड श्रम करून स्पर्धेतून बाद होण्याची चिन्हे, तर दुसरीकडे राजकीय प्रभावातून थेट प्रशासकीय नोकरी. या सांस्कृतिक संघर्षात सर्वसामान्य तरुणांचा निभाव कसा लागायचा?
सार्वजनिक क्षेत्राचे झपाट्याने होणारे खासगीकरण, पाहता-पाहता शासकीय नोकऱ्या व त्यातील आरक्षित जागा आटत जाणं! दुसरीकडे कौशल्याधारित शिक्षण घेऊनही अनेक जण स्पर्धा परीक्षेच्या बाजारात स्वत:ला हरवून बसलेले दिसतात. शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत उमेदीच्या वयाला गंजत ठेवलं आहे. सरकारच्या अनास्थेमुळे नोकरी बाजारात साचलेपण आलेलं दिसते. अशा स्थितीत शासकीय नोकरीची दीर्घकालीन प्रतीक्षा आणि कौशल्य आधारित रोजगार या दोन बाबी पुन्हा पडताळून पाहण्याची गरज जाणवते.
अपयशानंतर प्रत्येकवर्षी अभ्यास म्हणजे वाढत्या वयाकडे दुर्लक्ष! वाढलेलं वय लक्षात येताच मानसिक अस्थिरता स्वाभाविक आहे. अशावेळी काळ आणि वेळेचे व्यवस्थापन अनिवार्य होऊन जाते.
देशातील सामाजिक संरचना भेदाभेदाची राहिली आहे. त्यात आर्थिक स्थिरतेची प्रस्थापना करताना व्यावहारिक दृष्टिकोन बाळगणे अपरिहार्य ठरते. म्हणजेच शासकीय नोकरीसाठीचा सांस्कृतिक संघर्ष सरत्या वयात गुरफटून जाता कामा नये. अशा स्थितीत प्रतीक्षेची वयोमर्यादा एक जंजाळ ठरू शकते. भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची होऊ पाहात असताना सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी नुसत्या घोषणा देऊन भागणार नाही तर व्यवस्था परिवर्तनाचे प्रयत्न हवे आहेत. शासन व नागरिक दोन्ही घटकांनी याविषयी विचार करण्याची गरज आहे.