हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
भाजप विरुद्ध समविचारी पक्षांचे ‘इंडिया’ नामक सैलसर गाठोडे सुटेल असे वाटले होते; परंतु तसे झाले नाही. काँग्रेस पक्ष एकामागून एक राज्यात पराभूत होत आहे, हे तर खरेच; शिवाय राज्यांमध्ये मित्रपक्षांशीही काँग्रेसचे धड चाललेले नाही. दिल्लीत आप पराभूत होऊन काँग्रेसचेही नुकसान झाले. हा पक्ष दिल्ली जिंकण्यासाठी लढत नव्हता तर आतून भाजपला मदत करायलाही तयार होता, असे दिसले. अर्थात बिहारमध्ये पक्षाने सर्व काही गमावलेले नाही. राजद, काँग्रेस आणि छोट्या पक्षांची आघाडी तेथे काही अडचणी असल्या तरी प्रभाव टाकू शकते. कारण, तशी राजकीय गरज आहे.
तिकडे पश्चिम बंगालमध्ये मार्च-एप्रिल २०२६ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांना हटवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने कंबर कसल्यामुळे आता काहीतरी केले पाहिजे, असे काँग्रेसला वाटू लागले आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत अलीकडेच १० दिवस पश्चिम बंगालमध्ये होते. स्वाभाविकपणे तृणमूल काँग्रेसच्या पोटात गोळा उठला आहे. आधी काँग्रेसला तातडीने आपले घर सावरावे लागेल.
केरळ, आसाम किंवा इतर निवडणुका होऊ घातलेल्या राज्यांत तशी तत्काळ गरज आहे. या राज्यांत दीर्घकाळ पक्ष सत्तेपासून दूर असल्याने हातपाय हलवणे आवश्यक आहे. यात राहुल गांधी यांच्यासमोर मोठे आव्हान असून, बिहार आणि इतर राज्यांत त्यांना जिंकून दाखवावे लागेल. भाजपने कर्नाटकसह या राज्यांत राहुल यांना मात देण्याचा चंग बांधला आहे.
पंतप्रधानांच्या निकटवर्तीयांची माघार
दिल्लीतील प्रतिष्ठित इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये बस्तान ठोकण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. पंतप्रधानांचे निवृत्त मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांना आयआयसीच्या विश्वस्त मंडळाची निवडणूक लढवण्यास सांगण्यात आले होते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी त्यांच्या उमेदवारी अर्जावर अनुमोदन दिले. आतापर्यंत इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर डाव्यांच्या ताब्यात होते. सहा दशकांनंतर ते ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न भाजपने चालवला, हे स्वाभाविकही मानले गेले. याआधी दिल्ली जिमखाना क्लब भाजपने आपल्या छत्राखाली आणला. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाजवळ हा क्लब असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव तो बंद करण्याऐवजी तेथे प्रशासक नेमण्यात आला. इंडिया हॅबिटाट सेंटर या दुसऱ्या संस्थेवर भाजपशी निकटवर्तीय असलेल्या निवृत्त राजनैतिक अधिकारी भासवती मुखर्जी यांना पाठवण्यात आले. इंडिया हॅबिटाटच्या त्या आता अध्यक्ष आहेत.
मात्र अनुबोधपट निर्माते सुहास बोरकर यांनी उमेदवारी अर्ज भरल्याने नृपेंद्र मिश्रा यांनी माघार घेतल्याचे आता समजते. यापूर्वी बोरकर हे आयआयसीचे विश्वस्त म्हणून निवडून आलेले आहेत. या संस्थेचे ७३४९ सदस्य असून, इलेक्टोरल कॉलेज मात्र २०३१ आजीव सदस्यांचे आहे. साधारणत: ५०० सदस्य मतदान करतात. निवडणूक कठीण दिसली, म्हणून मिश्रा यांनी माघार घेतल्याची चर्चा आहे.
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना बढती
दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी तीन वर्षांत त्यांच्याकडून अपेक्षित काम पूर्ण केले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचा पराभव झाला. सक्सेना यांची निवड खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी केली होती. केव्हीआयसीमधून आलेले सक्सेना २०२२ साली दिल्लीचे नायब राज्यपाल झाले, तेव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटले होते. ज्याप्रकारे त्यांनी खादी लोकप्रिय केली, ते पाहून मोदी प्रभावित झाले होते. मात्र, सक्सेना यांनी दिल्लीमध्ये ‘आप’ला एकहाती मात दिली. भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाला ते जमत नव्हते. एक प्रकारे भाजपचे राज्य दिल्लीत आणण्याचा मार्ग सक्सेना यांनी मोकळा केला. आता सक्सेना पायउतार होतील की, त्यांना पुढे चाल मिळेल?
दिल्लीत भाजपचे सरकार आल्यावर त्यांना नवे काम कोणते मिळणार, याचे सगळ्यांनाच कुतूहल आहे. सरकारला दिल्लीतील लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. दिल्लीतील सरकार स्थिरस्थावर होत नाही, तोपर्यंत वेळ काढून सक्सेना यांना बढती मिळेल अशी शक्यता दिसते. नायब राज्यपाल म्हणून काम करताना त्यांनी आपल्या कार्यशैलीची चुणूक दाखवली आहे. प्रत्येक राजकीय घडामोडीवर नजर ठेवून ‘आप’ला त्यांनी पदोपदी अडचणीत आणले. भाजपला आता मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावयाची असून, शहरी गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा, शहरातील वाहतूक व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, वीज, यमुनेची स्वच्छता, वायुप्रदूषण आदी प्रश्न हाताळावयाचे आहेत. परंतु, नुकतीच सुरुवात झाली असून, सक्सेना यांच्याबाबतीत पंतप्रधानच निर्णय घेतील. harish.gupta@lokmat.com