राजधानी दिल्ली तशीही महाभारताचा वारसा चालवतेच. हजारो वर्षांपूर्वी ज्या परिसरात महाभारत घडले, ते हस्तीनापूर, इंद्रप्रस्थ ते अगदी खांडववन तिथेच आहे. सत्तास्पर्धा, हेवेदावे, आरोप-प्रत्यारोप, शह-काटशह ते द्रौपदीची विटंबना आणि अखेर कुरुक्षेत्रावरील महायुद्ध अशी सगळी पार्श्वभूमी त्या परिसराला आहे. गेल्या रविवारी संसदेत सादर झालेला अर्थसंकल्प आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत जे घडले ते त्या प्राचीन महाभारतापेक्षा तसूभरही कमी नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील सौहार्द संपल्याचे, राजकीय स्पर्धेची जागा वैयक्तिक द्वेषाने घेतल्याचे, देश घडविणाऱ्या महान नेत्यांच्या अभद्र-अश्लाघ्य निंदानालस्तीचे, तिच्या निर्लज्ज समर्थनाचे अत्यंत वेदनादायी चित्र आठवडाभर देश पाहात आहे.
सत्तेवर आलो म्हणजे विरोधकांचे चारित्र्यहनन करण्याचा परवाना मिळाला, असे समजून नेहमीप्रमाणे सत्ताधारी बाकावरील काही वाचाळवीरांनी स्वातंत्र्यासाठी हालअपेष्टा सहन करणाऱ्या आणि स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे हा देश सांभाळणाऱ्या काँग्रेसच्या देशभक्तीबद्दल मुक्ताफळे उधळली. त्याला उत्तर म्हणून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवृत्त लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या आत्मचरित्राचा संदर्भ देत चीनच्या घुसखोरीवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या कथित भूमिकेचा मुद्दा उचलला. तेव्हा, असे पुस्तक प्रकाशितच झाले नाही, असे वारंवार सांगत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, संसदीय कामकाजमंत्री किरण रिजिजू आदींनी राहुल गांधींना रोखले.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला यांनी नियमावर बोट ठेवून विरोधी पक्षनेत्यांना बोलू दिले नाही. तथापि, निशिकांत दुबे नावाचे सत्ताधारी पक्षाचे खासदार मात्र पाच-सहा वादग्रस्त पुस्तके घेऊन सभागृहात आले आणि त्यांनी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्याबद्दल अत्यंत अश्लाघ्य, निरर्गळ विधाने केली. ती विधाने तसेच विरोधी पक्षनेत्याला बोलू न दिल्याचा निषेध नोंदविणाऱ्या आठ खासदारांना अधिवेशन काळासाठी निलंबित करण्यात आले. सभागृहातील लढाई प्रवेशद्वारावर आली. विरोधी बाकावरील महिला खासदारांनी सरकार तसेच लोकसभा अध्यक्षांना घेरले. त्याच रात्री अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बहुप्रतीक्षित भारत-अमेरिका व्यापार कराराची एकतर्फी घोषणा केली. संसद सुरू असताना अशी घोषणा थेट परदेशातून झाल्याने विरोधकांना नवा मुद्दा मिळाला.
वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल त्यावर धावपळ करताना दिसले. याचवेळी अमेरिकेतील जेफरी एपस्टिन नावाच्या बाललैंगिक अत्याचाराच्या मृत अपराध्याची आणखी काही कागदपत्रे उजेडात आली. विरोधक संसदेत व बाहेर त्यावर सरकारकडून खुलासा मागू लागले. महत्त्वाचे म्हणजे दुसऱ्या दिवशी नरवणे यांचे पुस्तक उंचावत राहुल गांधी संसदेत आले आणि ते प्रकाशितच झाले नाही, हा संरक्षणमंत्र्यांचा दावा सपशेल खोटा ठरला.. अंतिमत: लोकसभेत निषेध नोंदविणाऱ्या विरोधी महिला खासदारांचा थेट पंतप्रधानांना शारीरिक इजा पोहोचविण्याचा इरादा होता, म्हणून आपणच त्यांना अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देण्यासाठी सभागृहात न येण्याची विनंती केली, हा अध्यक्ष ओम बिरला यांचा दावा तर या सगळ्या प्रकारांवर कळस ठरला.
लोकसभेतील या प्रकाराचे पडसाद अपेक्षेनुसार राज्यसभेत उमटले. विरोधकांनी निषेध व बहिष्काराचे हत्यार उपसले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ सभागृहातील त्यांच्या भाषणात पुन्हा एकदा काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष अशा विरोधी पक्षांवर तुफान टीका केली. या सगळ्या प्रकारात लोकशाहीच जणू कौरवांच्या सभेतील द्राैपदी बनली. तिची संतापजनक विटंबना झाली. अर्थसंकल्पावर चर्चा झालीच नाही. देशापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर खल झाला नाही. उलट नवे अकल्पित, आकस्मिक नवे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. ‘फाेर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ हे जनरल नरवणे यांचे पुस्तक खरेच प्रकाशित झाले की नाही? सत्ताधारी पक्षाच्या झाडून साऱ्या नेत्यांना या पुस्तकावर चर्चा नको आहे आणि ती टाळण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांना नियमांचा खेळ करावा लागतो, असे नरवणे यांनी काय लिहिले आहे? प्रकाशित असो की नसो, देशाचे ऐक्य, एकात्मता, सुरक्षेशी संबंधित खुली चर्चा संसदेत करायची नसेल तर कुठे करायची? सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने अशी चर्चा ‘मोनोलाॅग’ कशी काय असू शकेल? विरोधकांचे आरोप ऐकण्याची तयारी व त्याला संसदीय मार्गाने उत्तर सरकारने देऊ नयेत का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे, जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी यांच्याच बऱ्यावाईट कारकिर्दीवर आणखी किती वर्षे सत्ताधारी बोलत राहणार आहेत?