सचिन जवळकोटे
आजपावेतो ‘लगाव बत्ती’मध्ये आपण साºयाच नेत्यांच्या टोप्या उडविलेल्या; मात्र या टोपीखाली दडलेल्या इरसाल मेंदूचाही म्हणे आजकाल पुरता भुगा होऊ लागलेला. एकेकाळी इलेक्शनची स्वप्नं पाहण्यातच रमणारी ही नेतेमंडळी सध्या ‘जनतेची आॅफर’ आठवताच झोपेतून दचकून जागी होऊ लागलीत.. कारण बारशापासून मयतीपर्यंत घरोघरी पाच वर्षे हजेरी लावूनही इलेक्शनमध्ये ‘किती देणार?’ हा एकच प्रश्न विचारला जाऊ लागलाय. असं अत्यंत तटस्थपणे विचारणाºया आपल्याच लोकांची बदलती मानसिकता नेत्यांसाठी धक्कादायक ठरलीय. वीस-पंचवीस खोक्यांची आमदारकी म्हणजे बिनकामाचा फुकटचा घोर, अशी कुजबुज त्यांच्यात सुरू झालीय.. पण या बदलत्या राजकारणाला जबाबदार कोण? प्रत्येक उमेदवार हा धनदांडगाच असतो, असं समजणारे कार्यकर्ते की.. घरातली डोकी मोजून बंडलं सोडण्याची चटक लावणारी खादी? एका महत्त्वाच्या गंभीर विषयाला लावलेली बत्ती...
पाच वर्षे प्रत्येक शब्द पूर्ण......तरीही भाषा हिशोबाची !मध्यंतरी जिल्ह्यातील प्रमुख नेतेमंडळींशी संवाद झालेला. बहुतांश नेते आम्हा पामराशी बोलताना प्रचंड अस्वस्थ दिसलेले. इलेक्शनचं नाव काढताच चेहºयावरचे भाव सरसर बदललेले. कुणी विचारत होतं, ‘गेल्या इलेक्शनला मी एवढी जमीन विकली. घरातलं सोनं मोडलं. आता काय घर-दार विकू की काय ?’... कुणी सांगत होतं, ‘गेल्या पाच वर्षात मी माझी फॅमिली बघितली नाही. बायका-मुलांकडं लक्ष दिलं नाही. सकाळी उठलं की गाडी काढायची. दिवसभर मतदारसंघात गरऽऽ गर फिरायचं. तरीही इलेक्शन जवळ आली की, लोकांकडून बिनधास्त विचारणा सुरू होते, साहेबऽऽ खर्चाची बेगमी झालीय नां? हे ऐकून भीती वाटू लागलीय होऽऽ उभारायला..’ हे तर काहीच नाही, तिसºयानं दिलेली माहिती तर अत्यंत धक्कादायक; ‘काही गावांची कामं अशी असतात की, तिथं निधी लागू होत नाही. नियम मोडता येत नाही. तेव्हा मग आम्ही खिशातले पैसे घालून काम करून देतो. समाजाला डोळ्यांसमोर ठेवून धार्मिक स्थळांना भेटी देतो. ‘दिलेला शब्द’ पूर्ण करतो. तरीही हीच मंडळी निवडणुकीत मात्र आमच्याशी अत्यंत तटस्थपणे वागतात. आदल्या रात्री वैयक्तिक हिशोब घालू लागतात. तेव्हा बºयाच वेळा वाटतं की, आपण अगोदर मदत करून खूप मोठी चूक तर केली नाही नां ?’
बारशाच्या घुगºयांपासून तेराव्याच्या गोडापर्यंत...खरंतर लोकप्रतिनिधीचं काम केवळ मतदारसंघाचा विकास करणं; मात्र अनेक इच्छुक उमेदवारांच्या राजसंघर्षात या लोकप्रतिनिधीची व्याख्या बदलत गेली. नेत्याच्या कामाचं स्वरूप बदललं गेलं. बाजारपेठेत एअर-कंडीशन्ड शोरूम थाटून काऊंटरवर ग्राहकांची वाट बघण्याचे जसे दिवस गेले, तसंच केवळ संपर्क कार्यालय काढून मतदारांशी संवाद साधण्याची पद्धतही कालबाह्य झाली. रोज सकाळी लवकर उठून गावोगावी फिरणाºया नेत्यांचं ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’ लोकांना भावलं. प्रत्येकाशी ‘पर्सनल टच’ ठेवण्याची अदा जनतेला आवडली. यातूनच सुरू झाली गल्लीबोळातल्या घरगुती सोहळ्यालाही उपस्थिती दर्शविण्याची अनोखी परंपरा. आजकाल कुठल्याही बारशाच्या कार्यक्रमाला एखादा आमदार हजर असतोच.
पेपरातल्या निधनाच्या बातम्या वाचून मयतीलाही हे नेते आवर्जून उपस्थित राहू लागलेत. कधीकाळी केवळ अक्षतांपुरतं छान-छान असणारं राजकारण आता घुगºयांपासून तेराव्यापर्यंत घरोघरी पोहोचलंय. हे कमी पडलं की काय म्हणून वैयक्तिक कामांचं प्रस्थ भलतंच वाढलंय. कुणाला नोकरी लावणं तर कुणाची बदली करणं. कुणाचं हॉस्पिटलचं बिल माफ करणं, तर कुणाला पोलीस केसमधून सोडविणं. कुणाच्ी भांडणं मिटविणं, तर कुणाची सरकारी कामं करणं. मात्र, विकासकामांऐवजी लोकांच्या ‘पर्सनल लाईफ’मध्येच गुंतून पडलेला हाच नेता जेव्हा हात जोडून निवडणुकीत मतदाराला सामोरं जातो तेव्हा एक अन् एकच प्रश्न पुन्हा कानावर आदळतो, ‘आमच्या घरात इतकी माणसं. बोलाऽऽ किती देणार?’...लगाव बत्ती !
लोकांची समीकरणं...एकेकाळी कार्यकर्ते आपल्या नेत्यांशी पिढ्यान्पिढ्या एकनिष्ठ होते. मात्र आता खिशात वेगवेगळ्या पक्षांची चिन्हं घेऊन फिरणाºया धंदेवाईक नेत्यांची निष्ठा एका रात्रीत बदलली जाते, हे पाहून लोकांनीही या नेत्यांशी प्रामाणिक राहण्याचा नाद सोडून दिलेला.नेता हा गबरगंडच असतो, हा एक सार्वत्रिक समज. त्याच्याकडं रग्गड पैसा खितपत पडलाय, हेच डोक्यात ठेवून लोकं त्याच्याशी प्रोफेशनल वागू लागलीत.आपली वैयक्तिक कामं करण्यासाठीच आपण नेत्याला निवडून देतोय, हेही अनेकांच्या मेंदूत फिट्ट बसलेलं. त्यामुळं संपर्क कार्यालयात यांचीच गर्दी.
नेत्यांची गणितं... आजकाल प्रत्येक पार्टीला निवडून येण्याची गॅरंटी असणारा उमेदवार हवाय. त्यामुळं ‘पक्षनिष्ठा गेली चुलीत,’ ही भावना नेत्यांमध्ये प्रबळ होत चाललेली. अशातच चित्र-विचित्र पक्षीय आघाड्यांमुळं ‘तोडमोड के जोड’वाल्या नेत्यांनी लोकांना गृहीतच न धरलेलं.निवडणुकीपूर्वी खटारा गाडीतून फिरणारा नेता जिंकल्यानंतर इम्पोर्टेड आलिशान गाडीतून फिरू लागतो. कारण, आमदारकीचं स्टेटसही या लक्झरी गाड्यांवरच म्हणे अवलंबून असलेलं. सरकारी निधीमधून अर्थात लोकांच्या कररूपी पैशातून कामं झाल्यानंतर आपल्यामुळेच विकास झाल्याचा डांगोरा पिटविण्याची चटक लागलेली. रस्त्यावर फोटोसकट बोर्डही झळकू लागलेले. हेही लोकांना खटकलेलं.
प्रोफेशनल नेते......धंदेवाईक कारखानदार ! पूर्वीच्या काळी शेतकºयांचं भलं व्हावं म्हणून सहकारी साखर कारखाने सुरू झालेले. यातला एक रुपयाही नेत्यांच्या खिशात कधी जात नव्हता. हळूहळू आमदारकीपर्यंत पोहोचण्याचा सहजसोपा मार्ग म्हणून अनेक नेते सहकारात उतरले. आता मात्र ‘एक-दोन वर्षात पैसे हमखास परत’चा धंदेवाईक फंडा खासगी कारखान्यांमध्ये गवसलेला. त्यामुळं गल्लीबोळात पिठाच्या गिरण्या सुरू व्हाव्यात, तशा गावोगावी खासगी कारखान्यांची उभारणी झालेली. पूर्वी एक सहकारी कारखाना सुरू व्हायला दहा-दहा वर्षे लागायची. आता अवघ्या आठ महिन्यात खासगी कारखाना उभारला जातो. हे पाहताना सर्वसामान्यांच्या डोळ्यांसमोर एकच प्रश्न.. ‘कुठून आला एवढा पैसा?’ राजकीय स्टेजवर एकमेकांवर पक्षीय टीका करणारे हेच नेते ‘एफआरपी’ दर ठरविताना मात्र आतून एकत्र असतात. दिवसा आरोप-प्रत्यारोपांचा गाजावाजा करून रात्री मांडीला मांडी लावून ‘प्रॉफिटचं गणित’ परफेक्ट ठरवितात. हे सारं मतदारांच्या मेंदूत कुठंतरी नोंदलं जातं. म्हणूनच की काय, या प्रोफेशनल नेते कम धंदेवाईक कारखानदारांसोबत निवडणुकीत पाच वर्षांचं डिलिंग करणाºयांची संख्या वाढत चाललीय.. म्हणूनच एक आमदारकी पंधरा-वीस खोक्यांपर्यंत पोहोचलीय..लगाव बत्ती !- सचिन जवळकोटे (लेखक ‘सोलापूर लोकमत’चे निवासी संपादक आहेत.)