अभय नेवगी, अ‍ॅडव्होकेट
अंधश्रध्दा निमुर्लन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येला आज-शनिवारी तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने....डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाला तीन वर्षे झाली. कॉ.गोविंद पानसरे यांच्या खुनाला दीड वर्ष होऊन गेले, तर कलबुर्गींच्या खुनाला एक वर्ष होईल. या तीनही व्यक्ती त्यांच्यापरीने समाज प्रबोधनाचे काम करीत होत्या. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचे काम किती महत्त्वाचे होते, हे मुंबईतल्या एका नामांकित दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीवरून दिसते. ही जाहिरात सांगते की, मुलींना त्यांच्यावर अतिप्रसंग होण्याची वेळ ही तासभर, दिवसभर, आठवडाभरआधी समजून दिली तर काय होईल? याचा कोर्स एक दिवसाचा, फी १००० रुपये. आजही वर्तमानपत्रात २४ तासात रिझल्ट व गॅरंटी देणाऱ्या तांत्रिकांच्या जाहिराती येतात. या जाहिरातबाजीला सर्वसामान्य माणूस बळी पडतो.
या पार्श्वभूमीवर तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या डॉ. नरेंद्र्र दाभोलकरांच्या खुनाचा तपास उच्च न्यायालयात तेरावेळा सुनावणी होऊनही लागत नाही, ही घटना समाजाचा कायदा व व्यवस्थेवरील विश्वास उडविण्यास पुरेशी आहे. मे २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने तपास सोपविल्यावर आॅगस्ट २०१५ मध्ये महाराष्ट्र शासन सीबीआयला अधिकारी देते. तोपर्यंत सीबीआयही शांत असते, तर महाराष्ट्र शासन काहीच करत नाही. त्यानंतर उच्च न्यायालयाची देखरेख चालू होते, पण अद्याप एका व्यक्तीला अटक वगळता प्रगती होत नाही. दीडशे कोटींच्या देशात खुनासाठी वापरण्यात आलेल्या बंदुकीच्या गोळीची तपासणी करायला स्कॉटलंड यार्ड लागते. स्कॉटलंड यार्डकडे गोळ्या सहा महिने होऊनही पोहोचत नाहीत. या शासकीय यंत्रणेच्या अपयशाच्या खुणा या स्मारकाप्रमाणे दिसत राहतात. गेल्या पंचेचाळीस दिवसांत मुंबई-पुणे द्र्रुतगती महामार्गावर जवळपास पन्नासावर मृत्यू, वेळोवेळी झालेल्या बलात्काराच्या बातम्या ही केवळ लोकशाहीची थट्टा नसून यामुळे लोकांचा कायद्यावरचा विश्वास उडाला आहे. यामुळेच बेकायदेशीर बांधकामे असोत, प्रदूषण असो अथवा जागतिक वारसा मिळालेल्या ताजमहालसारख्या वास्तुचे संरक्षण असो या सर्व विषयांवर न्यायालये निर्णय देऊ लागली आहेत व सर्वसामान्य माणूस न्यायालयाकडे धाव घेतो आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिकांनी कशासाठी साक्षीदार म्हणून पुढे यावे. नागरिकांचा सहभाग का मर्यादित आहे? ते यावरूनच दिसते. याचा परिणाम केवळ नागरिकांच्या असहकाराच्या प्रवृत्तीवरूनच दिसून येतो असे नाही, तर कायदा न जुमानता बांधकाम करणे, बँकांची कर्जे बुडविणे, सर्वसामान्य माणसांना फसविणे हे प्रकारही वाढत चाललेले आहेत. उच्च न्यायालयाने देखरेख करून व या खुनांची मीडियाने दखल घेऊनही स्वत:चे विचार मांडणाऱ्या व्यक्तींचे खून होतात, पण वर्षांनुवर्षे त्यांचे तपास होत नाहीत. याचे दूरगामी परिणाम समाजावर काय होतात, हे कोणीही तपासून पाहिलेले नाही. लॉ कॉलेजच्या एका तरुण विद्यार्थिनीने एका मध्यमवयीन महिलेचे दागिने हिसकावून घेताना पाहिले आणि ही तरुणी तिच्या मदतीला धावली. तरुणीने त्या महिलेला पोलिसांकडे जाऊया असे सांगितले असता, ती महिला म्हणाली की, ‘अग, दिवसाढवळ्या पानसरे वकिलांचा खून होतो.
आणि त्यातून काही निष्पन्न होत नाही, तर माझ्या दागिन्याची कोण दखल घेणार!’ तिने पोलिसांकडे जाण्यास नकार दिला. लॉ कॉलेजच्या कार्यक्रमात सर्वसामान्य माणसाने पोलिसांना अथवा अपघातात जखमी झालेल्या लोकांना अशा परिस्थितीत का मदत करावी? याचे समाधानकारक उत्तर देणे अवघड झाले होते. लोकशाहीमध्ये अशा घटना घडत चाललेल्या आहेत की, ज्यामुळे सामान्य माणूस हा कायदा व सुव्यवस्थेसाठी न्यायालयीन यंत्रणेवर अवलंबून राहू लागलेला आहे. ज्याच्यामुळे लोकशाहीचा पाया ढासळतोय. लोकशाहीची कदाचित व्याख्यासुद्धा बदलू शकेल. हे सर्व महाराष्ट्रासारख्या प्रगत प्रांतात घडत आहेत. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाला तीन वर्षे झाली तरी सूत्रधार सापडत नाही की सूत्रधार माहिती आहे, पण तिथंपर्यंत पोहोचण्याची इच्छाशक्ती नाही, हेच कळत नाही.
उच्च न्यायालयातील लढाई सुरूच राहील; परंतु पुढच्या पुण्यतिथीपर्यंत खुनाचा तपास लागो, असे म्हणणे देखील थट्टाच म्हणावी लागेल. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाचा तपास देव करो, पण पूर्ण होवो, असे म्हणायला लागू नये हीच अपेक्षा आहे.