उशिराचे शहाणपण

गोवंश हत्येवर सरसकट बंदी घालण्याच्या धोरणाचा केंद्र सरकारची संबंधित मंत्रालये फेरविचार करीत आहेत ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. हा कायदा एकतर सरसकट मागे घ्यावा किंवा त्यात योग्य ते फेरबदल करावे अशी भूमिका विधी मंत्रालयाने घेतली असून त्यासाठी त्याने राज्य सरकारांसह सामाजिक संस्थांची मते विचारात घ्यायला सुरुवात केली आहे. मुळात या कायद्याने देशाच्या मांस निर्यातीवर अतिशय अनिष्ट परिणाम केला. त्याने देशातील लक्षावधींचा व्यापारउदिम बंद पाडला. आपली निकामी गुरे काय करायची या प्रश्नाच्या अडचणीत देशभरचे शेतकरी अडकले. जुनी गुरे बाजारात विकून त्याऐवजी नवी घेण्याचा त्यांचा दरवर्षीचा व्यवहार थांबला. त्यातून घरात येणारा थोडाफार पैसाही येईनासा झाला. निकामी गाईगुरांना पोसण्याची जबाबदारी सरकारने न घेतल्यामुळे ती याच गरिबांवर आली. एकदोन राज्यांनी अशा गुरांसाठी पांजरपोळ उघडण्याच्या केलेल्या घोषणाही कागदोपत्रीच राहिल्या. परिणामी निकामी झालेली गुरे रानावनात नेऊन सोडण्यापलीकडे शेतकºयांजवळ पर्याय उरला नाही. त्यातून या बंदीविरुद्ध केरळ, बंगाल, मेघालय या राज्यांत व देशातील एका मोठ्या वर्गात कमालीचा असंतोषही उभा राहिला. झालेच तर या कायद्याने स्वत:ला गोभक्त म्हणविणाºया (पण गाई न पोसणाºया) एका वर्गात मोठा उत्साह संचारला आणि गोरक्षणाच्या नावाने त्याने सरळ माणसांची हत्या करणे सुरू केले. त्याच्या रोषाचे लक्ष्य अल्पसंख्य व दलित समाज हे असल्याने पुन्हा एका सामाजिक दुहीकरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. या साºयाहून महत्त्वाची बाब ही की त्यामुळे नागरिकांच्या खानपान स्वातंत्र्यावरच गदा आली. गेल्या दोन वर्षांच्या या अनुभवानंतर केंद्राला आता शहाणपण आले आहे आणि त्याने ‘प्राण्यांविषयीच्या क्रौर्याला आळा घालण्याच्या’ नावावर करण्यात आलेल्या संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. दरम्यान मद्रासच्या उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या सामाजिक उपयुक्ततेविषयीचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बाजारात विकायला आणलेली गुरे आम्ही कसायांना विकणार नाही, अशी प्रतिज्ञापत्रे शेतकºयांकडून लिहून घेण्याची त्या राज्यातील अट त्याने रद्द केली आहे. मुळात हा कायदा धार्मिक धारणांखातर व समाजातील एका वर्गाला राजी राखण्यासाठी करण्यात आला. भाजप व संघाच्या मंडळीचा त्याविषयीचा आग्रह जुनाच होता. त्यातून गांधी व विनोबांची नावे त्याला जोडली जाऊन त्या मागणीला सार्वत्रिक बनविण्याचे प्रयत्न झाले. उडुपीला भरलेल्या तथाकथित धर्मसंसदेत तिचा पुनरुच्चारही झाला आहे. मात्र परंपरागत धारणा आणि देश व समाजातील मोठे वर्ग यांची गरज आणि उपजीविका हे प्रश्न यात तारतम्य राखण्याची व समाजाच्या मोठ्या वर्गाच्या गरजांकडे जास्तीचे काळजीने पाहण्याची आवश्यकता आहे. या कायद्यामुळे बाजारात येणारे ‘मोठे व स्वस्त मांस’ थांबले. परिणामी बकºया व कोंबड्यांच्या किमती वाढल्या. त्यांची खरेदी सामान्य कष्टकºयांच्या आवाक्याबाहेर गेली. त्यातून तूर व इतर डाळींचे भाव अस्मानाला भिडल्याने गरीब घरातील मुलांच्या पोटात जाणारे प्रोटिन थांबले. एखादा निर्णय भावनेच्या आहारी जाऊन घेतला की त्याचे परिणाम किती दूरवर आणि खोलवर होतात याची कल्पना नव्या राज्यकर्त्यांना बहुदा येत नसावी. त्याचमुळे असे लोकप्रिय बनवणारे कायदे त्यांच्याकडून होत असतात. एवढ्या दिवसांच्या अनुभवानंतर केंद्राला त्यात बदल करण्याची गरज वाटली असेल तर ते उशिराचे असले तरी शहाणपण ठरणार आहे. अर्थातच हा निर्णय तात्काळ होणार नाही. पण जेव्हा होईल तेव्हा तो साºयांना न्याय देणारा व्हावा एवढेच.