अतुल कुलकर्णी
तुम्ही मध्यमवर्गीय आहात. आपल्या गावी एखादा प्लॉट घेऊन निवृत्तीनंतर तिथे छोटेसे घर बांधून राहायचा तुमचा विचार असेल, दोन-तीन एकर शेत घेऊन शेती करायचा विचार असेल तर हे असले विचार तुमच्या मनातच ठेवा. आज तुम्ही एखादा रिकामा प्लॉट किंवा थोडीशी शेती घ्याल; मात्र जेव्हा घर बांधण्यासाठी अथवा शेती करण्यासाठी गावी जाल, तेव्हा त्या रिकाम्या प्लॉटचा, शेतीचा कब्जा भलत्याच माणसाने घेतलेला दिसेल. महाराष्ट्रात गावोगावी हा बिन भांडवली धंदा सध्या राजरोस सुरू आहे. या धंद्यात शहरातले गुंड, स्थानिक पोलिस आणि स्वतःला माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते म्हणवून घेणाऱ्यांची मिलिभगत झाली आहे.
मुंबईत काम करणारे एक अधिकारी निवृत्त झाले. सेवेत असताना त्यांनी एक प्लॉट एका शहरात घेतला होता. घराचे बांधकाम करायला गेले, त्याच रात्री त्यांच्या प्लॉटला चारी बाजूंनी पत्रे ठोकण्यात आले. तक्रार करण्यासाठी ते पोलिस ठाण्यात गेले तेव्हा स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्याने ‘ते पत्रे माझेच आहेत असे समजा. कशाला चिंता करता... ?’ असे धक्कादायक उत्तर दिले. एका आरटीआय कार्यकर्त्याला बोलावून, ‘हे तुमचा प्रश्न मार्गी लावतील’ असेही सांगितले. यातून मार्ग काढण्यासाठी आपण जायचे कोणाकडे हा प्रश्न त्या निवृत्त अधिकाऱ्याला पडला. शेवटी तिथल्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने हस्तक्षेप करून संबंधित पोलिसाची बदलीच करून टाकली. नंतर त्या निवृत्त अधिकाऱ्याच्या प्लॉटचे पत्रे निघाले की नाही माहिती नाही. काही शहरांमध्ये नकली शिक्के बनवून रातोरात जमिनीची खरेदीखते करणे सुरू झाले आहे. काही ठिकाणी बंदिस्त फ्लॅटचे कुलूप तोडून स्वतःचे कुलूप लावण्याचा प्रकारही घडत आहे.
काही वर्षांपूर्वी ‘मुळशी पॅटर्न’ नावाचा एक सिनेमा आला होता. “एका तालुक्याची नाही, तर अख्ख्या देशाची गोष्ट” अशी त्याची टॅगलाइन होती. देशभर जमिनी बळकावण्याचे प्रकार कसे सुरू आहेत याचे अंगावर शहारे आणणारे चित्रीकरण त्यात होते. आजही त्यात तसूभर फरक पडलेला नाही. ज्याच्या पाठीमागे कोणी नाही असे लोक हेरायचे. जमीन व्यवहाराची कागदपत्रे काढून घ्यायची. डुप्लिकेट कागदपत्रे बनवायची आणि त्या लोकांना स्वतःच्याच जमिनीतून बेदखल करायचे. या गोष्टी स्थानिक पोलिस अधिकारी, राजकारणी, गुंड यांच्या मदतीशिवाय होऊच शकत नाहीत. रिकाम्या प्लॉटवर किंवा शेतीवर पत्रे ठोकले, स्वतःच्या नावाची पाटी लावली की मूळ मालक पोलिसांत जातो. पोलिस अधिकारी त्याला कोर्टात जायचा सल्ला देतात. वरून ‘कोर्टात जाल तर अनेक वर्षे तुम्हाला भांडत बसावे लागेल, त्यापेक्षा तुमची जमीन त्या माणसाला द्या. तो जेवढे पैसे देतो तेवढे घ्या आणि शांत बसा’, असा शहाजोगपणाचा सल्लाही देतात.
महाराष्ट्रातील एकही शहर या माफियागिरीतून सुटलेले नाही. ही वरवर दिसणारी असंघटित, पण आतून पूर्णपणे संघटित झालेली गुन्हेगारी मोडून काढायचे काम पोलिस विभागाचे आहे; पण त्यांचेच अधिकारी यात सहभागी आहेत. मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी? “इझी मनी” मिळवण्यासाठी हपापलेल्या बेरोजगारांसाठी हा राजमार्ग झाला आहे. ही गुंडगिरी केवळ जमिनी बळकावण्यापुरतीच मर्यादित राहिलेली नाही. पुणे, मुंबई, पिंपरी-चिंचवड या भागात या टोळ्यांनी माथाडी कामगारांनाही बदनाम करून सोडले आहे. जिथे बांधकाम सुरू आहे तिथे जायचे. आम्ही सांगतो तेच लोक कामावर घ्या, अशी दादागिरी करायची. सिमेंट किंवा टाइल्सचा ट्रक आला तर तो आम्हीच उतरवणार असे सांगायचे. समोरच्या व्यक्तीने, ठीक आहे. तुम्ही ट्रक उतरवून द्या, असे सांगितले तर मालाची नासधूस करायची. आम्ही असेच काम करतो असे सांगायचे. लाखो रुपयांच्या मालाची नासधूस करण्यापेक्षा या टोळ्यांना पाच-पन्नास हजार रुपये देऊन रवाना करण्यापलीकडे बांधकाम व्यावसायिकाच्या हातात काहीही उरत नाही. या अशा वागण्यामुळे माथाडी कामगार बदनाम झाले तरी या टोळ्यांना काही फरक पडत नाही.
कोल्हापूरमध्ये जमीन बळकावण्याचे असेच प्रकार घडले. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रात्रीतून मोठी जमीन स्वतःच्या नावावर करण्याची घटना घडली. लातूरमध्ये अशीच टोळी कार्यरत आहे. महाराष्ट्रातला एकही जिल्हा असा नाही ज्या ठिकाणी अशा टोळ्या नाहीत. कल्याणचे आ. गणपत गायकवाड यांनी पोलिस ठाण्यात गोळीबार केला. दोन गटातल्या त्या वादाचे मूळदेखील जमीन कोणाची?’ हेच आहे. कधीकाळी सुसंस्कृत, पुरोगामी म्हणून ओळख असणारा महाराष्ट्र हळूहळू या सगळ्या प्रकारामुळे बिहार, उत्तर प्रदेशच्या दिशेने चालला आहे. उत्तर प्रदेशात ज्या पद्धतीने सध्या अधिकाऱ्यांनी काम करणे सुरू केले आहे ते पाहता नजीकच्या काळात अनेक आयपीएस अधिकाऱ्यांनी पहिली पसंती उत्तर प्रदेशला दिली तर आश्चर्य वाटू नये!
(लेखक लोकमत, मुंबईचे संपादक आहेत)
atul.kulkarni@lokmat.com