‘लाडकी बहीण’... नावातच गोडवा आहे, जिव्हाळा आहे; पण, ही योजना सध्या राज्यात चर्चेच्या आणि वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातील महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचा मासिक भत्ता देण्यासाठीची ही योजना त्यांच्यासाठी दिलासादायक असली, तरी राज्याच्या एकंदर आर्थिक आराखड्याचा बोजवारा उडवणारी ठरत आहे, अशी तक्रार वाढू लागली आहे.
लोकसभा निवडणुकीतील जबर पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर, महिलांचा मतदानातील निर्णायक टक्का लक्षात घेऊन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना सादर करण्यात आली, अशी टीका विरोधकांनी सुरुवातीपासूनच केली होती. योजनेतील गैरव्यवस्था, त्यातून उडालेला आर्थिक गोंधळ आणि त्याचे गंभीर सामाजिक परिणाम हे सर्व आता उघड होत आहेत. ही योजना ६० वर्षांखालील महिलांसाठीच आहे; कारण, ज्येष्ठ महिलांसाठी इतर कल्याणकारी योजना अस्तित्वात होत्या. तरीही अनेक ज्येष्ठ महिलांनाही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळाल्याचे आता समोर आले आहे. त्यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे सुमारे १४ हजार पुरुषांनीही ‘लाडकी बहीण’ बनून योजनेचा लाभ घेतला आहे!
एवढेच नव्हेतर, आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीतील महिलांनाही महिना दीड हजार रुपयांचा मोह आवरलेला नाही. त्यामुळे आता वय, लिंग, आयकरदाते, चारचाकी वाहनाची मालकी इत्यादी निकषांच्या आधारे लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचे काम सरकारने हाती घेतले असून, अपात्र लाभार्थ्यांची नावे हटविण्यात येत आहेत. अपात्र लाभार्थ्यांची एकूण संख्या किती, यासंदर्भात सध्या संभ्रम आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी समाजमाध्यमात केलेल्या एका पोस्टनुसार, २६.३४ लाख अपात्र लाभार्थी योजनेचा लाभ घेत असल्याचे स्पष्ट झाले. जूनअखेर त्यांची नावे हटविण्यात आली असली, तरी अपात्र लाभार्थ्यांचा आकडा ५० लाखांच्या घरात असल्याची चर्चा आहे.
सध्याच्या घडीला एकूण लाभार्थ्यांची संख्या २.५ कोटींच्या आसपास आहे. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर दरमहा सुमारे ३ हजार ७०० कोटी रुपयांचा बोजा पडत असून, वगळलेल्या अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या ५० लाखांपर्यंत पोहोचल्यास, हा बोजा मासिक ७५० कोटींनी कमी होईल. राज्याच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा लाडकी बहीण योजनेकडे वळविण्यात आल्याचा विपरीत परिणाम इतर महत्त्वाच्या योजना, विकास प्रकल्प, आरोग्य व शिक्षणासारखी आवश्यक क्षेत्रे तसेच देयके अदा करण्यावर झाला आहे. सरकारी पैसा एका निवडक गटावर खर्च केला जात असताना, उर्वरित समाजासाठी निधी अपुरा पडतोय, ही वस्तुस्थिती आता स्पष्ट होत आहे. सध्या कंत्राटदारांच्या थकीत देयकांची रक्कम हजारो कोटींवर पोहोचलेली असल्याने कंत्राटदारांचा रोष वाढताना दिसतो.
अलीकडेच जलजीवन मिशन या सरकारी योजनेची कामे करूनही सुमारे दीड कोटी रुपयांचे देयक वर्षभरापासून थकलेल्या हर्षल पाटील नामक युवा कंत्राटदाराने आत्महत्या केली. राजकीय लाभासाठी लोकानुनयी योजना घोषित करताना, दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करणे किती आवश्यक असते, हेच हर्षलच्या चटका लावणाऱ्या मृत्यूने अधोरेखित केले आहे. समाजातील कमकुवत गटांच्या उत्थानासाठी ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांची गरज असतेच; पण, त्यासाठी विदा आधारित अभ्यास आणि पारदर्शक व टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीही गरजेची असते.
अभ्यास आणि काटेकोर छाननी न करता एकदम योजना सुरू करणे म्हणजे संकटाला आमंत्रणच, हा धडा ‘लाडकी बहीण’ योजनेने महाराष्ट्र सरकारला नक्कीच दिला आहे. योजना सुरू करताना पात्रता तपासण्याची प्रक्रिया अकार्यक्षम का ठरली, अपात्रांना लाभ मिळाल्याची जबाबदारी कोण घेणार, चुकीच्या लाभार्थ्यांच्या खिशात गेलेला जनतेचा पैसा परत मिळविण्यासाठी काय पावले उचलणार, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आता सरकारने द्यावी लागतील.
लोकानुनयी योजनांवर प्रचंड निधी खर्च होतो, सत्ताधाऱ्यांना मते मिळतात; पण, पुढे व्यवस्थेचा गाडा रुतत जातो आणि शेवटी सामान्य जनतेलाच त्याची किंमत मोजावी लागते, कधी शाळांच्या गळक्या खोल्यांतून, कधी रुग्णालयातील औषधांच्या टंचाईतून, तर कधी रस्त्यांवरील खड्ड्यांमधून! शासनाने आता तरी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा कठोर आढावा घ्यावा आणि अपात्र लाभार्थ्यांची केवळ नावेच वगळू नयेत, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी; कारण, राज्यव्यवस्था ही केवळ लाडक्यांसाठी नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकासाठी आहे, ती तशीच असली पाहिजे!