- किरण अग्रवाल
सार्वजनिक कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हारगुच्छ न देण्याचे निर्देश केंद्रीय गृहखात्याने दिल्याच्या पाठोपाठ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकरी विवंचनेच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या वाढदिवसाला भेटायला येणाऱ्यांना पुष्पगुच्छ-हारतुरे न आणण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी लागल्यामुळे विकासकामांसाठीच्या निधीत कपातही करण्यात आली आहे. परंतु एकीकडे असे चित्र असताना दुसरीकडे मात्र राज्य सरकार अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी आलिशान गाड्यांची खरेदी करायला निघाले असेल तर त्याबाबत सरकारच्या तारतम्याचा तसेच संवेदनशीलतेचाच प्रश्न उपस्थित झाल्याखेरीज राहू नये.
शेतकऱ्यांसाठी नुकतीच जी ऐतिहासिक कर्जमाफी घोषित करण्यात आली आहे, त्यापोटी सुमारे ३४ हजार कोटींपेक्षा अधिकचा भार राज्य शासनाच्या तिजोरीवर पडणार आहे. या चलन चणचणीतून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारी खर्चात काटकसरीचे निर्देश दिले आहेत. ही काटकसर केवळ आस्थापना खर्चात करून भागणार नाहीच, त्यामुळे विकासकामांनाही कात्री लावत ‘बजेट’ आवाक्यात आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण राज्यातील विकासकामांवर परिणाम करणारा हा निर्णय आहे. साधे नाशिक जिल्ह्याचेच उदाहरण घ्यायचे तर, सन २०१७-१८ साठी जिल्हा नियोजन विकास कार्यालयाने सुमारे ३२१ कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा मंजूर केला होता. यात सूचनेप्रमाणे कपात करीत हा आराखडा २३१ कोटी रुपयांवर आणण्यात येणार आहे. म्हणजे तब्बल ९० कोटी रुपयांच्या कामांना ‘कात्री’ लावण्यात येत आहे. शिवाय, ज्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सर्वाधिक खर्च करणारे खाते म्हणून पाहिले जाते, त्यात जुनी कामे पूर्ण केल्याशिवाय नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यताच न देण्याचे सुचविले आहे. परिणामी नाही म्हटले तरी, विकास अडखळेल. अर्थात, विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे कितीही सांगितले जात असले तरी अखेर पैशाचे सोंग आणता येत नाही हेच खरे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीची नाजुक अवस्था लक्षात घेता सढळ हस्ते काहीही करणे शक्य होणारे नाही. काटकसर करावीच लागेल. अनावश्यक प्रवर्गात मोडणारी किंवा निकडीची नसणारी कामे टाळावीच लागतील. पण एकीकडे अशी ओढाताण व विकासकामांसाठीच्या खर्चात काटकसरीचे धोरण अवलंबवावे लागत असताना दुसरीकडे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी इनोव्हा गाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने सरकारमधील ‘कर्त्यां’च्या तारतम्याची वा संवेदनशीलतेची चर्चा घडून येणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
मुळात, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी घोषित केली गेल्याने सरकारी तिजोरीवर ताण आल्याचे सांगताना व त्यातून विकासकामांना कात्री लावत असताना दुसरीकडे निव्वळ अॅम्बेसिडरमधून फिरणे आवडत नाही म्हणून उंची वाहने खरीदण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने ती बाब टीकेला निमंत्रण देणारीच ठरावी. राज्यात अशी २२५ वाहने असावीत व त्यातही खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये ती सर्वाधिक असावीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदरचा निर्णय सद्यस्थितीत म्हणजे आर्थिक बिकटावस्थेच्या काळात समर्थनीय ठरू शकणार नाही हे उघड असतानाही त्याबद्दल ‘तारतम्य’ बाळगले गेले नाही. शिवाय हा विषय इतकाच मर्यादित नसून सरकारची संवेदनहीनता उघड करणाराही म्हणायला हवा. कारण पुन्हा तेच, जनसामान्यांच्या कामांवरील खर्चात कपात करून अतिमहत्त्वाच्या म्हणविणाऱ्यांना आरामदायी वाहनात फिरवायची काळजी घेतली जात असेल तर त्याकडे संवेदनहीनतेखेरीज काय म्हणून पाहता यावे? नाही तरी अलीकडे अशा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती म्हणजे मंत्रिपदावरील वगैरे मंडळी सरकारी गाड्यांमधून कुठे फिरतात? ते अधिकतर स्वत:च्या वाहनात असतात व त्यांच्यामागे राजशिष्टाचाराला धरून सरकारी वाहने धावत असतात. तरी नवीन गाड्यांचा सोस धरला जात असेल तर सामान्यांच्या भुवया वक्री होणारच!
विशेष म्हणजे, भलेही काटकसरीचा भाग नसेल; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात पुष्पगुच्छ न स्वीकारण्याचा निर्णय अलीकडेच घेतला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीदेखील आपल्या वाढदिवसाला कोणी फलक, बॅनर्स लावू नयेत त्याऐवजी ज्यांना शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी काही योगदान देण्याची इच्छा असेल त्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत मदत जमा करावी, असे आवाहन केले आहे. यातून पंतप्रधान व मुख्यमंत्री या दोघांचीही संवेदनशीलता दिसून यावी. परंतु एकीकडे शीर्षस्थ नेत्यांची अशी भूमिका असताना राज्यातील त्यांचेच अनुयायी मात्र आपल्या ऐशआरामासाठी उंची वाहने खरीदण्यासारखा निर्णय घेऊन नेमके संवेदनाहीनतेचा प्रत्यय आणून देताना दिसावेत हे परस्परविरोधाभासी तर आहेच, सरकार एकविचार वा एक भूमिकेने चालत नसल्याचेही त्यातून उघड होऊन जाणारे आहे.
(लेखक लोकमतच्या नाशिक आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत)