प्रशांत दीक्षित
कुलभूषण जाधव अटक प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताच्या बाजूने निकाल लागला आहे. भारतासाठी ही अतिशय आनंदाची, अभिमानाची गोष्ट आहे व बिग विन असा त्याचा उल्लेख केला जात आहे. अर्थातच भारत सरकारच्या प्रयत्नांचे आणि हरिश साळवे यांच्या कुशल युक्तिवादाचे हे यश आहे व ते मोकळेपणे मान्य केले पाहिजे. मात्र तरीही यातून मूळ प्रश्न सुटला का, कुलभूषण जाधव यांना पुन्हा भारतात परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला का याचाही विचार केला पाहिजे. पाकिस्तानबरोबरच्या मोठ्या कायदेशील लढाईतील हे एक पाऊल आहे, मात्र लढाई संपलेली नाही हे विसरून चालणार नाही.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाकडे पाहिले तर त्यातील दोन वैशिष्ट्ये ठळकपणे नजरेत भरतात. कुलभूषण जाधव यांच्यावरील खटला जगात मान्य असलेल्या न्याय पद्धतीने चालविण्यात आला नाही या भारताच्या युक्तिवादातील बहुतांश सर्व गोष्टी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मान्य केल्या. न्याय पद्धतीने खटला चालविण्यात आलेला नसल्यामुळे कुलभूषण जाधव यांना दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा पुनर्विचार करावा असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सुचविले आहे. मात्र जाधव यांची सुटका करावी असे सांगितलेले नाही. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे हा निकाल जवळपास एकमताने दिला गेला. फक्त पाकिस्तानच्या न्यायमूर्तींनी विरोधी मत नोंदवले. म्हणजे कुलभूषण जाधव यांच्यावर पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयात ज्या पद्धतीने खटला चालविण्यात आला ती पद्धत न्याय नव्हती असे पाकिस्तान वगळता जगाचे मत आहे. मात्र कुलभूषण जाधव यांना भारतात सुरक्षितरित्या पाठविण्यात यावे या भारताच्या मागणीवर न्यायालयाने काहीही भाष्य केलेले नाही. कुलभूषण जाधव हे निर्दोषी आहेत असे भारताचे मत आहे तर ते हेरगिरी करीत होते असा पाकिस्तानचा आरोप आहे. कुलभूषण जाधव निर्दोष आहेत असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्हटलेले नाहीत, तसेच ते हेरगिरी करीत होते असेही म्हटलेले नाही. याचा निर्णय पाकिस्तानच्या कोर्टाने द्यायचा आहे.
याचा अर्थ कुलभूषण जाधव यांच्यावरील खटला पाकिस्तानात पुन्हा चालवा आणि तो आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मान्य होईल अशा न्याय पद्धतीने चालवा असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सांगितले आहे. मात्र तो लष्करी न्यायालयात चालवावा की सिव्हिल कोर्टात चालवावा हे सांगितलेले नाही. म्हणजे याच निकालाचा आधार घेऊन पाकिस्तान पुन्हा जाधवांवरील खटला लष्करी न्यायालयात चालवू शकतो आणि पुन्हा फाशीची शिक्षा होऊ शकते. फक्त यावेळी जाधव यांना स्वतःचा वकील निवडता येईल आणि भारतीय वकिलातीची त्यांना मदत घेता येईल. ही मदत मागील खटल्यात नाकारली गेली होती व तोच भारताचा मुख्य आक्षेप होता. वकिलातीची मदत मिळाली तरी जगभरातील लष्करी न्यायालयातील खटले हे न्याय पद्धतीने चालविले जातात असा अनुभव नाही. काही तज्ज्ञांच्या मते फेअर ट्रायल असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्हटले असल्यामुळे सिव्हिल कोर्टातच खटला चालवावा लागेल. म्हणजे त्याची सुनावणी जाहीरपणे होईल. खटला कसा चालविला जात आहे, पुरावे कोणते देण्यात येत आहेत हे जगाला कळेल आणि जाधव यांनाही आपला युक्तिवाद जगापर्यंत पोहोचविता येईल. असे झाले तर भारतासाठी ती मोठी जमेची बाजू असेल. मात्र तेथेही कुलभूषण जाधव यांची सुटका करून त्यांना भारतात पाठवा असा निकाल मिळेलच याची खात्री नाही. पुन्हा जाहीरपणे चालविण्यात आलेल्या अशा खटल्यावर आक्षेपही घेता येणार नाही. कारण आमची न्यायव्यवस्था अत्यंत निःपक्षपाती काम करते असा दावा प्रत्येक देश करतो. पाकिस्तान त्याला अपवाद नाही. उद्या भारतातील न्यायालयात चालविण्यात येणार्या खटल्यांचा निकाल विशिष्ट् पद्धतीने द्यावा असा आग्रह अन्य देश धरू शकत नाही.