-वसंत भोसले-जतसारख्या वैराण माळरानावरील शहराजवळ कृष्णामाईचे पाणी येते, तेव्हा त्याला एक वेगळाच अर्थ प्राप्त होतो; पण हे पाणी आणण्याच्या प्रक्रियेची गती फार संथ आहे. या योजना पूर्ण होण्याची वाट पाहत एक पिढी काळाच्या पडद्याआड गेली. हे काही बरोबर नाही. या गतीने विकासाची रचना करणार असू तर त्या योजना पूर्ण होईपर्यंत त्या कालबाह्य ठरू शकतात.कृष्णा खोऱ्यातील पाणी योजना आणि त्यांची अंमलबजावणी हा गहन विषय झाला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडे सांगली-सोलापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवरील नागज गावात एका समारंभात बोलताना याचे असभ्य भाषेत वर्णन केले. वास्तविक ते खरे आहे; मात्र या योजनांच्या रेंगाळण्याला सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत, असे म्हणण्यापेक्षा शासनाची धोरणेच कारणीभूत आहेत. कृष्णा खोºयातील अनेक नद्यांवरील धरणे आणि त्यावरील उपसा जलसिंचन योजनांचे आराखडे अनेक वर्षे कागदावरच राहिले आहेत. सांगली जिल्ह्याला वरदान ठरलेल्या ताकारी, म्हैसाळ आणि टेंभू उपसा जलसिंचन योजना पूर्ण होण्यासाठी एक पिढी निघून गेली. सातारा जिल्ह्यातील जिहे-कटापूर किंवा वांग मराठवाडी उपसा योजनांसाठीसुद्धा अनेक वर्षे लागत आहेत. याला दुसरे तिसरे कोणतेही कारण नाही. शासनाचा प्राधान्यक्रमच चुकतो आहे.गेल्या आठवड्यात जत तालुक्यात जाण्याचा योग आला. या तालुक्याच्या शहराला बिरनाळच्या तलावातून पिण्यासाठी पाणीपुरवठा होतो. हा तलाव आज तुडुंब भरला आहे. गेली अनेक वर्षे तो पावसाच्या पाण्याने भरत नव्हता. भरलाच तर जत शहराच्या वाढत्या पाण्याच्या मागणीची तो पूर्तता करू शकत नव्हता. परिणामी जतमध्ये दहा-पंधरा रुपयांनी घागर पाणी विकत घ्यावे लागत होते. यावर्षी वारंवार पाणी येत आहे आणि बिरनाळचा तलाव भरून टाकला जात आहे.
जत ते कºहाड मार्गावर नागज गाव आहे. या रस्त्यावर जत सोडताच तिप्पेहळ्ळीच्या माळावर साखर कारखाना आहे. या रस्त्याचे काम चालू आहे. याच रस्त्याला पार करीत सुमारे शंभर किलोमीटरवर मिरजेजवळ म्हैसाळ गावातून कृष्णा नदीचे उपसलेले पाणी पुढे सरकू लागले आहे. (सोबतचे छायाचित्र त्या ठिकाणचे आहे.) हे दृश्य पाहून मन आनंदाने भरून येते. तीस वर्षांच्या पत्रकारितेत अनेक पाणी परिषद पाहिल्या, अनेक दुष्काळ हटाव मोर्चे पाहिले, अनेक धरणे आंदोलने झाली. १९८५ मध्ये सुरू झालेल्या म्हैसाळ उपसा जलसिंचन योजनेच्या एकामागून एक टप्प्यांचे भूमिपूजन तसेच उद्घाटनेही अनेक झाली. गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री असताना म्हणजे वीस वर्षांपूर्वी सहाव्या टप्प्याचे भूमिपूजन करण्यात आले होते.
हा सर्व पाण्यासाठी झालेला संघर्ष पाहत पाहत एक पिढी काळाच्या पडद्याआड गेली. आता तरी पाणी येऊन पडू लागले आहे. जतच्या माळावरून कालव्यातून वाहणारे हे पाणी पाचव्या टप्प्याचे आहे. नदीतून उचलल्यानंतर चारवेळा हे पाणी उचलून पुढे सरकावे म्हणून उपसा करून टाकण्यात आले आहे. जत तालुक्यातील कुंभारी एक पहिले गाव आहे की जे संपूर्ण ओलिताखाली आले आहे. डफळापूर परिसरातीलही अनेक गावे ओलिताखाली येऊ लागली आहेत. कवठेमहांकाळ तालुक्याचा सत्तर टक्के भाग यापूर्वीच ओलिताखाली आला आहे.
कृष्णा खोºयातील पाणी नियोजनाचे प्रामुख्याने तीन टप्पे पडतात. यामध्येच साठ वर्षे निघून गेली. महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या काळात कोयनासारखी महत्त्वाची धरणांची कामे सुरू झाली. याच काळात राधानगरीचे धरणही पूर्ण झाले. कोयना धरण त्यावेळी ९८ टीएमसीचे बांधले गेले. त्याला केवळ आठच वर्षे लागली. या धरणांच्या उभारणीतून प्रेरणा घेऊन कोल्हापूर - सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांत अनेक धरणांची मागणी पुढे आली. त्यानुसार दूधगंगेवर काळम्मावाडी, वारणेवर चांदोली, उरमोडी, धोम-बलकवडी, कण्हेर, कुंभी, कासारी, तुळशी अशी अनेक धरणे पूर्ण झाली. सह्याद्री पर्वतरांगांतील पाणी अडविण्याचा हा मोठा कार्यक्रम राबविण्यात आला. पहिल्या टप्प्यातील धरणांप्रमाणे आठ-दहा वर्षांत ही धरणे बांधली गेली नाहीत. त्यांना जवळपास वीस वर्षे लागली. आता जी धरणे चालू आहेत त्यांना अर्धवट अवस्थेची वीस-वीस वर्षे लागत आहेत. या सर्व धरणांमुळे कृष्णा खोºयातील सर्वच नद्या बारमाही झाल्या; मात्र सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांचा पूर्व भाग गेली साठ वर्षांच्या प्रयत्नानंतरही पाण्यापासून वंचित आहे.
या भागाला पाणी देण्यासाठीचा तिसरा सिंचनाचा टप्पा मानला जातो आहे. त्याची सुरुवात १९८४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी केली. कृष्णा नदीचे पाणी ताकारी येथून उचलून कडेगाव, खानापूर, तासगाव तालुक्यांना देण्याची ही योजना होती. सांगली जिल्ह्याच्या पूर्वेकडील तासगाव दक्षिण, मिरज, कवठेमहांकाळ आणि जतसाठी या योजनेचा लाभ नव्हता. म्हणून कवठेमहांकाळचे तत्कालीन आमदार विठ्ठलदाजी पाटील यांच्या रेट्यामुळे वसंतदादा पाटील यांनी म्हैसाळ येथून कृष्णेचे पाणी उचलण्याचे नियोजन केले. या प्रस्तावास मूर्त स्वरूप तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री शिवाजीराव देशमुख यांनी दिले. या योजना महागड्या होत्या; पण फायद्याच्या होत्या; मात्र त्यानंतरच्या राज्यकर्त्यांना आणि प्रशासकीय अधिकाºयांना हे पचनी पडत नव्हते. त्यामुळे दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात फारशी तरतूदच केली जात नव्हती. परिणामी दोन चारशे कोटी रुपयांच्या या योजना रखडल्या आणि खर्च प्रचंड वाढला. दरम्यान, सातारा जिल्ह्याच्या खटाव, सांगलीच्या कडेगाव (उत्तर भाग) आणि खानापूर तसेच सांगोला तालुक्यांसाठी टेंभू योजना आखण्यात आली.
शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारने या योजनांना बळ देण्यासाठी कृष्णा खोरे पाटबंधारे महामंडळ स्थापन केले. त्याद्वारे निधी उभारला; मात्र तो अपुरा होता. शिवाय त्याचे योग्य नियोजन झाले नाही. त्यामुळे या योजना त्यांच्या काळात पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. असे टक्केटोणपे खात या योजना अद्याप पूर्ण होत आहेत.
सातारा जिल्ह्यात अनेक धरणे झाली; मात्र त्यांच्या साठविलेल्या पाण्याच्या वितरणाची व्यवस्थाच करण्यात आली नाही. उरमोडी, तारळी, धोम-बलकवडी या धरणांचे पाणी अद्याप पूर्णत: वापरलेच जात नाही. जिहे, कटापूर आणि वांग-मराठवाडी उपसा सिंचन योजना आता कोठे होत आहेत. या योजनेद्वारे खटाव, माण या तालुक्यांना पाणी मिळणार आहे. या तिन्ही धरणांचे पाणी उपसा सिंचन योजनांद्वारे देण्याअगोदरकालव्याद्वारे देण्याचे कामही अपूर्ण आहे. तारळी धरणाच्या कोपर्डे कालव्याचे काम अपूर्ण आहे. उरमोडीच्या उजव्या कालव्याचीही तीच अवस्था आहे. या सर्व योजनांच्या पोटकालव्यांची कामे पूर्ण होण्यास आणखीन एक पिढी जाईल, असे वाटू लागले आहे.कृष्णा खोºयात पाणी कमी नाही. त्याचे नियोजन करण्याची गरज आहे. जे पाणी अडवून किंवा उपसा करून देण्यात येत आहे त्याचे नियोजन सहज करता येऊ शकते. दºया-खोºयात रेल्वेची पटरी टाकून आणि लहान-मोठे तेराशे पूल बांधून कोकण रेल्वे पळविता येऊ शकते, तेथे केवळ कालवा काढून सायफन पद्धतीने पाणी देणे सहज शक्य आहे. यासाठी लागणारी वीज याच भागात ओसाड माळरानावर सोलर पॅनेल्स अंथरूण तयार करता येऊ शकते.
विशेष म्हणजे सोलर आणि पवन ऊर्जेने सातारा तसेच सांगली जिल्ह्यांत अतिरिक्त वीजनिर्मिती होत आहे. पाणी आणि विजेच्या उपलब्धतेतून सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील हजारो हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणता येऊ शकते. या जमिनी खूपच चांगल्या आहेत. पाण्याचा पाझर होतो. या विभागात आताही विविध प्रकारची पीक रचना आहे. कष्टाळू शेतकरी आहे. रस्ते झाले आहेत. रेल्वेचे मार्ग झाले आहेत. मुंबई-हैदराबाद आणि पुणे- बंगलोर महामार्ग जवळ आहे. या सर्व पायाभूत सुविधांनी हे भाग जोडले गेले आहेत. शिवाय याच परिसरात पशुधन उत्तम आहे. पाणी आल्यावर केवळ पारंपरिक शेती नाही तर शेतीपूरक उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी हा माणदेश सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश आहे.
कृष्णा खोºयातील सुमारे ११५ टीएमसी पाणी पश्चिमेकडे वळवून वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाते. त्यापैकी ४८ टीएमसी पाणी पुणे परिसरातील नद्यांचे टाटा उद्योग समूहाने अडवून पश्चिमेस वळविले आहे. कोयना धरणात साठविल्या जाणाºया १०८ टीएमसी पाण्यापैकी ६७ टीएमसी पाणी दरवर्षी पश्चिमेकडे वळवून वीजनिर्मिती केली जाते. सौर किंवा पवन ऊर्जेचे स्रोत वाढविले तर या पाण्यापासून वीजनिर्मिती कमी करता येऊ शकते. परिणामी हे पाणी पूर्वेकडील दुष्काळी भागांना देता येऊ शकते. धोम-बलकवडी धरणाचे पाणी नदीद्वारेच वाहत जाणार होते. विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या सततच्या आग्रहाने तसेच पाठपुराव्याने या धरणाचे पाणी खंबाटकीचा डोंगर पोखरून खंडाळा तालुक्यातून फलटणपर्यंत पोहोचविले आहे. असे अनेक प्रयोग करायला हवे आहेत. सह्याद्री पर्वत-रांगांतून मिळणारे पाणी, पूर्वेकडील पठारावर पडणाºया कडक उन्हातून ऊर्जा निर्मितीचा मोठा स्रोत तयार करता येऊ शकतो.आज जतच्या माळावर कृष्णामाई अवतरली आहे. ती अंगणात आणून सोडण्यासाठी काही दशके गेली. वसंतदादा पाटील, विठ्ठलदाजी
ते शिवाजीराव देशमुख यांनी दूरदृष्टी दाखविली. याचे शास्त्रीय नियोजन करायला हवे आहे. आलेल्या पाण्यातून उसाची शेती विकसित करून चालणार नाही. त्या शेतीला मर्यादा आहेत. सांगली जिल्ह्यातील मिरज पूर्व भागातील गावात किंवा सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्याप्रमाणे विविध प्रकारची पिके घेतली पाहिजे. त्यासाठी आलेल्या पाण्याबरोबर पीकरचना, त्याची उत्पादन पद्धती आणि उत्पादित मालाच्या व्यापाराची नीती निश्चित करावी लागणार आहे. पिकांद्वारे धान्याचे उत्पादन हा विचार मर्यादित करणारा आहे. पशुपैदासीपासून ते फळ लागवडीपर्यंत अनेक प्रयोग करावे लागतील. यासाठी शासनाने मदतीचा हात पुढे करावा लागेल. पश्चिम महाराष्ट्रातील हा पूर्वेचा माणदेशी प्रदेश लाखो लोकांना रोजगार देऊन जाऊ शकतो. त्यामुळेच जतसारख्या वैराण माळरानावरील शहराजवळ कृष्णामाईचे पाणी येते, तेव्हा त्याला एक वेगळाच अर्थ प्राप्त होतो; पण या पाणी आणण्याच्या प्रक्रियेची गती फार संथ आहे. या योजना पूर्ण होण्याची वाट पाहत एक पिढी काळाच्या पडद्याआड गेली. हे काही बरोबर नाही. या गतीने विकासाची रचना करणार असू तर त्या योजना पूर्ण होईपर्यंत त्या कालबाह्य ठरू शकतात.सांगलीपासून जतपर्यंतच्या प्रदेशात सर्वोत्तम शेतीपूरक उद्योग-व्यवसाय उभी करण्याची संधी आहे. हा नवा विचार घेऊन काम करणाऱ्या राज्यकर्त्यांची गरज आहे. जतचा साखर कारखाना बंद पडला तरी दु:ख वाटून घेण्याचे कारण नाही. तो त्या काळात उभा करण्यात आला, तो योग्यच नव्हता. जत तालुका हा ऊस शेतीला अनुकूलच नाही. त्यामुळे आता पुन्हा फेरआखणी करावी लागणार आहे. देशातील सर्वांत मोठ्या उपसा जलसिंचन योजनांचे पुढील टप्पे बंद पाईपने पूर्ण करण्यात येणार आहेत. या सर्व तंत्राचा वापर करून नवा समाज उभा करावा लागेल, ते अशक्य नाही, शंभराहून अधिक टीएमसी पाणी पूर्वेकडे जाऊ न देता पश्चिमेकडे वळवता येऊ शकते, ते मानवाने करून दाखविले आहे. आता निसर्गाच्या कलेने ते पुन्हा अतिपूर्वेकडे घेऊन जाता येऊ शकते. शापित वाटणाºया जत तालुक्यासारखा तालुक्यातील लोकांचे कल्याण करण्यासाठी आपल्या सर्वांची ही जबाबदारी आहे.