आपत्ती कोणतीही असो नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित; तिच्यावर मात करायची असेल तर लोकचळवळ उभारावी लागते. आपत्तीचा अभ्यास करून लढाईची व्यूहरचना, यंत्रणा कार्यान्वित करणे आणि हे प्रशासन तुमचे आहे, हा आत्मविश्वास निर्माण करून त्यात नागरिकांचा सक्रिय सहभाग घेणे हे प्रशासनाचे सर्वांत मोठे कसब असते. कोरोनासारख्या आपत्तीने शासन- प्रशासनातील अनुभवांची दाणादाण उडविली असताना कोल्हापूर जिल्ह्याने मात्र कोरोनाच्या पहिल्या लाटेवर अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेने खूप लवकर मात केली. जिल्ह्यात राबविलेल्या ‘मास्क नाही तर प्रवेश नाही’, आरोग्य यंत्रणांचे सक्षमीकरण, ऑक्सिजनबाबत स्वयंपूर्णत:, ग्रामप्रभाग समित्या, साखर कारखाने, उद्योजक, स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग ते आता विक्रमी लसीकरण अशा अभिनव उपाययोजनांचे राज्यात अनुकरण झाले. लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपासून ते सामाजिक संस्था, सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंतच्या सर्व घटकांनी या लढाईतील योद्ध्यांची भूमिका निभावली म्हणून हे शक्य झाले.
राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालकपद निभावल्यानंतर २०१९ मध्ये मी कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारीपदाचा कार्यभार स्वीकारला. त्याचवर्षी आलेल्या महापुराच्या आपत्तीतून कोल्हापूर सावरत होते, तोपर्यंत राज्यात कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. एका अदृश्य विषाणूशी लढायचे होते. प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी, जिल्हा परिषद, महापालिका आणि पोलीस यंत्रणेसह असे मिळून सारे उभे राहिले. अन्य देशांत प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास आणि शासनाचे निर्देश या दोन्हींची सांगड घालून आम्ही कोल्हापुरात कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखल्या. कोरोनाचा शिरकाव होण्यापूर्वीच विलगीकरण, अलगीकरण केंद्रे सज्ज ठेवली. सर्वधर्मिय प्रतिनिधींची बैठक घेऊन मंदिर, मशिदी, चर्च अशी धार्मिकस्थळे व सामूहिक प्रार्थना बंद करण्याचे आवाहन केले. जिल्ह्यातील जोतिबाची सर्वांत मोठी यात्रा, गावागावांतील यात्रा, ऊरुसांवर बंदी आणली. प्रशासनाला सहकार्य करत कोल्हापूरकरांनी या निर्णयांचे स्वागतच केले. २२ मार्चला जनता कर्फ्यू आणि त्यानंतर लॉकडाऊनची अंमलबजावणी सुरू केली. पेट्रोल, डिझेल केवळ ‘अत्यावश्यक सेवे’तील लोकांनाच द्यायला सुरुवात केल्याने रस्त्यांवरची गर्दी कमी झाली.
२७ मार्चला पुण्याहून आलेला पहिला कोरोनाबाधित रुग्ण आढळला आणि कोल्हापुरात कोरोनाचा शिरकाव झाला. प्रशासकीय यंत्रणांना आम्ही ‘हाय अलर्ट’ मोडवर आणले. त्याचवेळी मुंबई-पुण्यात कोरोनाने थैमान घातल्याने तेथील स्थलांतरितांनी कोल्हापुरात परतायला सुरुवात केली. या रेडझोनमधील नागरिकांचे सक्तीने संस्थात्मक अलगीकरण सुरू केले. त्यासाठी शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृह, सभागृह, मंगल कार्यालये, बोर्डिंग, गावागावांतील शाळांच्या इमारती ताब्यात घेतल्या. लॉकडाऊनमध्ये कोल्हापुरात अडकून पडलेल्या नागरिकांसाठी १४ हून अधिक निवारागृहे तयार केली. सोयी-सुविधा पुरवल्या. या कामात सामाजिक संस्थांनी मोलाचा हातभार लावला. जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्या १९ नाक्यांवरच नागरिकांना रोखून त्यांना कोरोना चाचणीची व्यवस्था केली, संगणकाद्वारे हे कार्यान्वित केल्याने कोण कुठे जाते, तपासणी होते की नाही, याची माहिती शासकीय यंत्रणेला कळत असे. या प्रक्रियेला चुकवून कोणी गावात येऊ नये, यासाठी सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसमित्या व शहरात नगरसेवकांच्या अध्यक्षतेखाली प्रभाग समित्या सक्रिय करण्यात आल्या. चाचणी अहवाल पुण्यातून येत असल्याने चार ते सात दिवस लागायचे. ३ एप्रिलला मिरज येथे आणि त्यानंतर सीपीआर रुग्णालय, शेंडा पार्क, डी. वाय. पाटील हॉस्पिटलमध्ये प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आली. उपचारांनाही वेग आला. एप्रिलमध्ये नागरिकांना मास्क बंधनकारक केला. भाजी, किराणा माल, दूध अशा अत्यावश्यक सेवेतील वस्तूंच्या खरेदीसाठी वेळ ठरवून दिली. विक्रेत्यांना मास्क व ग्लोव्हज सक्तीचे केले. नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली. खासगी हॉस्पिटलने जादा बिल आकारणी करू नये, यासाठी लेखापरीक्षक नेमण्यात आले. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत रुग्णालयांचा समावेश केला. औषधे, रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या खरेदी-विक्री, साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवले. एकीकडे कोरोना प्रतिबंधासाठी उपाययोजना करताना ऊसतोड मजूर, परप्रांतीय कामगार, हातावरचे पोट असलेले कुटुंब अशा शेवटच्या घटकाची आबाळ होऊ नये, यासाठी त्यांना सोयी-सुविधा पुरविल्या गेल्या.
ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महिन्यात रोज दीड ते दोन हजार अहवाल पॉझिटिव्ह यायचे. शासकीय रुग्णालयांवर ताण आला. त्यामुळे खासगी हॉस्पिटल ताब्यात घेऊन कोविड काळजी केंद्रे सुरू केली. रुग्णांना ऑक्सिजनची कमतरता भासू लागल्यावर थेट कंपनीशी चर्चा करून प्रमुख रुग्णालयात ऑक्सिजन टँक बसवण्यात आले. गडहिंग्लजमधील उपजिल्हा रुग्णालयात तर ऑक्सिजन निर्मिती करणारा प्लॅन्ट बसविल्याने हे रुग्णालय ऑक्सिजनच्याबाबतीत स्वयंपूर्ण झाले आहे. येथून आता रिफिलिंगचीसुद्धा सोय होत आहे. गतवर्षी जिल्ह्यात कोविड केअर सेंटर, समर्पित कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड हॉस्पिटल आणि खासगी हॉस्पिटल अशा १३५ यंत्रणांमधून ९ हजार बेड, अडीच हजार ऑक्सिजन बेड आणि ३५० आयसीयु बेड, २०० ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटर एवढी मोठी यंत्रणा उभी केली. शासकीय रुग्णालयांंचा कायापालट करण्यात आला. रुग्णवाहिका वाढवण्यात आल्या. साखर कारखान्यांनीही शंभर खाटांचे बेड तयार केले. जिल्ह्यात मास्क नाही, तर प्रवेश नाही, सामाजिक अंतर नसेल तर वितरणही नाही, ही मोहीम राबवल्याने नागरिकांमध्ये जाणिव वाढली.
इंग्लंड, इस्त्राईल या देशांनी लसीकरण आणि लॉकडाऊन दोन्हींची अंमलबजावणी केली. आता हे देश कोरोनामुक्त होत आहेत, याच धर्तीवर कोल्हापूर जिल्हाही कोरोनामुक्त करण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यात लसीकरणात कोल्हापूर जिल्हा अग्रेसर आहे. आजवर सात लाख लोकांनी लसीचा पहिला डोस तर ५६ हजार नागरिकांनी दुसरा डोस घेतला आहे. पुढील काही दिवसात १० लाखांचा टप्पा आम्ही पार करू.(शब्दांकन : इंदुमती गणेश)