असीम सरोदे
ज्ञानवापी मशिदीचे प्रकरण संवेदनशील असल्याने त्याची सुनावणी ज्येष्ठ व अनुभवी न्यायाधीशांच्या समोर करावी, असे सांगताना हा वाद हळुवारपणे निकालात काढण्यासाठी संतुलन व शांततेची अपेक्षा न्या. चंद्रचूड, न्या. सूर्यकांत व न्या. नरसिंह यांनी व्यक्त केली. १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी असणारी भारतातील धार्मिक स्थळांची स्थिती जैसे थे ठेवावी, अशा स्पष्ट निर्देशांचा ‘प्रार्थनास्थळांच्या जागांबद्दलचा कायदा १९९१’ अस्तित्वात आहे व त्यानुसार ही केस दाखल करून घेतली जाऊ शकत नाही असा दावा करीत अंजुमन इंतेझामिया मस्जिद कमिटीने केलेला अर्ज आधी विचारात घ्यावा असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ऑर्डर ७ रूल ११ (d) चा विचार जर प्रकर्षाने झाला तर कायद्यात न बसणारे दावे/केसेस ऐकून घेण्यास नकार देऊन असा दावा/ केस फेटाळून लावण्याचे अधिकार वाराणसीन्यायालयाला आहेत. तसे धारिष्ट्य हे न्यायालय वापरणार का? - याचे उत्तर लवकरच मिळेल. १५ ऑगस्ट १९४७ ही कट-ऑफ तारीख १९९१ च्या कायद्याने ठरवलेली असल्याने त्या दिवसानंतर कोणत्याच धार्मिकस्थळाच्या परिस्थितीत, बांधकामात, वापरात काहीही बदल करता येत नाहीत.
वाराणसी कोर्टाने हे प्रकरण दाखल करून घेण्यास योग्य आहे कि नाही हे ठरवले नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाला वैधता तपासावी लागेल अन्यथा सध्याच्या अस्वस्थ भारतात विविध धर्मांच्या धार्मिक स्थळांबद्दलच्या विवादांचा महापूर यायला वेळ लागणार नाही. ‘प्रार्थनास्थळांच्या जागांबद्दलचा कायदा १९९१’ हा कायदा घटनाबाह्य नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. बाबरी मशीद-राममंदिर वादाच्या संदर्भातील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या कायद्यामुळे संविधानाची मूलभूत मूल्ये संरक्षित होतात. वैचारिक स्वातंत्र्य, सहिष्णुता, विविध धर्माच्या लोकांबाबत समानतेचा व त्यांच्या श्रद्धांचा स्वीकार हे तत्त्व प्रार्थनास्थळांच्या जागांबद्दलचा कायदा १९९१ मुळे राखले जाते. (१९९१ चा कायदा रद्द करण्याचे प्रयत्न भविष्यात संसदेतून होतील हे नक्की.)
वाराणसीच्या न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला ओलांडून पुढे जाणे, कायद्याचा अवमान आहे का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार असे अनेकांना वाटत असताना प्रार्थनास्थळांच्या जागांबद्दलचा कायदा १९९१ मधील कलम ३ व ४ नुसार प्रार्थनास्थळांच्या धार्मिक वैशिष्ट्यांच्या पाहणीला, वस्तुस्थिती विशेष शोधण्याच्या प्रक्रियेला प्रतिबंध करता येणार नाही, अशी स्पष्टता सर्वोच्च न्यायालयानेच दिली आहे. त्यामुळे यावरही युक्तिवाद होतील. जीवनमरणाशी जोडलेले मुद्दे सोडून आपण असंबद्ध, गैरलागू व अनावश्यक मुद्द्यांभोवती स्वतःला गुरफटून घेणार का? सर्वांच्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक-आत्मिक विकासाच्या प्रक्रिया थांबवून टाकणार का?- या प्रश्नाने आज देशातील विचारी नागरिक अस्वस्थ आहेत. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमध्ये न्यायालयांचा वापर धार्मिक स्थळांबाबतच्या ‘ऐतिहासिक चुका’ दुरुस्त करण्याचे माध्यम म्हणून करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. कुणालाच ज्ञानवापी प्रकरणाचा थोडाही फायदा घेण्याची संधी न्यायालयाने देऊ नये. यावरून देशात वाद पेटल्यास विषारी सापांचा पेटारा उघडण्यासारखे होईल. श्रद्धा, प्रार्थना पद्धती व धार्मिक विश्वास या गोष्टींना राजकारणापासून वेगळे ठेवणे आपल्याला शिकावे लागेल. कायद्यांमुळे हिंदू-मुस्लीम एकता निर्माण करता येईल, असे मुळीच नाही. पण, कायद्याच्या धर्मनिरपेक्ष अंमलबजावणीतून हिंदू-मुस्लीम तणाव थांबविता येऊ शकेल, हे मात्र नक्की! asim.human@gmail.com