शेतकरी आत्महत्येचा सरकारने दिलेला आकडा भयावह आहे. कर्जमाफीची नीट अंमलबजावणी नाही. दुष्काळ वेळेत जाहीर करून सवलती दिल्या नाहीत. योग्य हमीभाव नाही. त्यातून वाढणाऱ्या अडचणी पाहता ही एकप्रकारे शेतीहत्येची प्रक्रिया मानायला हवी. ‘महाराष्ट्र ही शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी झाली आहे,’ हा ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांचा निष्कर्ष समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार पुन्हा एकदा स्पष्ट होतो आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी ‘गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली,’ अशी विचारणा सरकारकडे केली होती. त्याचे जे उत्तर सरकारनेच दिले आहे, ते पाहिले की, ही केवळ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या माणसांची आत्महत्या नाही, तर शेती या व्यवसायाचीच हत्या झाल्याचे सिद्ध होते.
राज्यात सत्तांतर होऊन पाच वर्षे होत आली. शेतीची अनास्था, शेतकरी आत्महत्या, नापिकी, कर्जबाजारी, कर्जमाफी आदी विषयांवर सत्तेवर येण्यापूर्वी घसा कोरडा होईपर्यंत टीका-टिप्पणी केली जात होती. त्याच विरोधकांचा पाच वर्षे सत्तेवर आल्यानंतरचा कारभार पाहता, शेतीचे दुखणे संपलेले तर नाहीच. उलट ते इतके वाढले आहे की, त्यात शेती व्यवसायाचा मृत्यूच ओढवू लागला आहे. ‘गेल्या चार वर्षांत बारा हजार शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या’चे घाडगे यांना दिलेल्या माहितीत शासनच मान्य करते आहे. त्यामध्ये पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आघाडीवर आहे. या बारा हजार आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या कुटुंबांपैकी निम्म्या म्हणजे ६ हजार ८४४ कुटुंबांना शासनाने मदत दिली आहे. शेती-शेतकऱ्यांचा कळवळा घेत, सत्तेवर आल्यानंतर तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला एक लाखाऐवजी पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा विधिमंडळाच्या पटलावर केली होती. ती घोषणाही फसवी ठरली. तिची अंमलबजावणीच झाली नाही. सत्तेवर नसतानाचा कळवळा किती खोटा आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारा होता, हे यातून स्पष्ट होते. शेतकºयांचा कर्जबाजारीपणा विविध कारणांनी वाढत असल्याने कर्जमाफीची योजना जाहीर केली. मात्र, तिची अंमलबजावणी करताना असंख्य अटी-नियमावली तयार करण्यात आल्या. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत शेतीचे दोन-दोन हंगाम निघून गेले. प्रत्यक्षात त्या कर्जमाफीचा लाभ झाला नाही, हेही अधोरेखित झाले आहे. भाजपा सरकारने शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्याची वल्गना केली आणि ‘स्वावलंबी मिशन’ नावाची योजना आखली. शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याचा ठेका आपणच घेतला असल्याचा आव आणणारी ‘सन्मान योजना’ आणली. सत्तेत सहभागी असणाºया शिवसेनेने भाजपावर सतत टीका करीत ‘माझा शेतकरी जगला पाहिजे; युती गेली खड्ड्यात’ अशी गर्जना केली. नंतर युती झाली आणि शेतकरीच खड्ड्यात गेला, अशी धोरणे या सरकारने अवलंबली. कॉँग्रेस आघाडीचे सरकार सलग पंधरा वर्षे सत्तेवर होते, तेव्हा शेतकऱ्यांसाठी सतत संघर्ष यात्रा काढण्याचा धंदा करणाऱ्या या सरकारमधील पक्षांना सत्ता हाती घेताच, शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी काही करता आले नाही, हे या आकडेवारीमुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.
गेली दोन वर्षे पाऊसमान कमी-अधिक असताना टंचाई किंवा दुष्काळ जाहीर करून, संपूर्ण शासकीय यंत्रणा कामाला लावून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यायला हवा होता. मात्र, निर्णय घेतले जात नव्हते. नेमके काय करावे, हेही सरकारला समजले नाही. पाऊसमान कमी होऊन खरीप आणि रब्बीची जेमतेम पिके आली. तरी कोणत्याच शेतमालाला भाव मिळाला नाही, अशी अवस्था आहे. या सरकारचा शेती-शेतकºयांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच संकुचित आहे. शेतीसह विविध पूरक खात्यांवर होणाºया खर्चाची गोळाबेरीज करून हजारो कोटी रुपयांची शेतीसाठी तरतूद केली, असे खोटेनाटेच सांगण्यात धन्यता मानली गेली. कर्जमाफीची अंमलबजावणी नीट झाली नाही. टंचाई किंवा दुष्काळ वेळेवर जाहीर करून सवलती दिल्या गेल्या नाहीत. जेमतेम हाती आलेल्या शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळाला नाही. अशाने शेती आणि शेतकरी अधिकच अडचणीत येऊ लागला. ही एकप्रकारे शेतीच्या हत्येची प्रक्रिया आहे. शेतीला लागणाऱ्या खतांवरील; तसेच औजारे, औषधे, बियाणे आदींच्या किमतींवर नियंत्रण नाही. ती भरमसाट वाढत आहे. त्यावरील अनुदानाला कात्री लावण्यात आली. शेतीचा खर्च वाढतो आहे आणि शेतमालाला भाव मिळत नाही, अशा अवस्थेत शेती टिकणारच नाही.