राणे यांच्या वाटेत काटेच !

राजकारणात ‘आक्रमकता’ ही बाब एखाद्या दागिन्यासारखी मिरवली जात असली तरी, त्यातून ओढवणारी नाराजी कधी कधी पुढील प्रवासाची वाट कशी अवरुद्ध करणारी ठरते हे नारायण राणे यांच्यापेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने अन्य कुणाला सांगता येऊ नये.

ठळक मुद्दे. राणे यांना स्वस्थता मानवणारी नाही आणि भाजपाला कोकणात ‘कमळ’ फुलवायचे आहे. राणे थेट भाजपात दाखल नसले तरी, त्यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस पाठिंबा दिला आहे.

राजकारणात ‘आक्रमकता’ ही बाब एखाद्या दागिन्यासारखी मिरवली जात असली तरी, त्यातून ओढवणारी नाराजी कधी कधी पुढील प्रवासाची वाट कशी अवरुद्ध करणारी ठरते हे नारायण राणे यांच्यापेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने अन्य कुणाला सांगता येऊ नये. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या या ‘फायर ब्रॅण्ड’ नेत्याला विधिमंडळातील पुनर्प्रवेशासाठी ताटकळण्याची वेळ आली आहे, आणि त्यासंदर्भात जी काही संधी अगर शक्यता वर्तविली जात आहे, त्या मार्गातही निर्धोकता दिसत नाही ती त्यामुळेच.

काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या नारायण राणे यांना आपल्या पक्षातर्फे विधिमंडळात घ्यावयास भाजपाही उत्सुक असली तरी, शिवसेनेच्या विरोधामुळे अद्याप ते शक्य झालेले नाही. गेल्या आठवड्यात झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत सहयोगी पक्षाच्या आक्षेपामुळेच राणेंऐवजी भाजपातर्फे प्रसाद लाड यांना उमेदवारी दिली गेली. पण असे असले तरी, संधी संपलेली नाही. राणे यांना स्वस्थता मानवणारी नाही आणि भाजपाला कोकणात ‘कमळ’ फुलवायचे आहे, असा हा उभयपक्षी मान्यतेचा मामला असल्याने राणे यांचे विधिमंडळात येणे नक्कीच आहे. त्यांची ‘एन्ट्री’ तेवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही, तर मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांचे स्थानही नक्की आहे, पण प्रश्न केवळ विधिमंडळातील प्रवेशाचा आहे. त्यादृष्टीनेच ज्या शक्यता चाचपून पाहिल्या जात आहेत त्यातील एक म्हणजे, आता आणखी सहा महिन्यांनी होऊ घातलेल्या विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात त्यांना उमेदवारी देऊन निवडून आणणे. राणे थेट भाजपात दाखल नसले तरी, त्यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे राणे यांना पुरस्कृृत करून ध्येयसिद्धी साधता येणारी आहे. त्यासाठी नाशिक मतदारसंघाचे नाव घेतले जात असल्याने नाशिकचे राजकीय वातावरण ढवळून निघणे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे.

नाशिकमध्ये तशीही बाहुबली नेत्यांना स्वीकारार्हता लाभण्याची परंपरा आहे. अलीकडच्या काळात छगन भुजबळ यांना ती लाभलेली होती, त्याचप्रमाणे ‘मनसे’ नेते राज ठाकरे यांनाही ती लाभली. दोघांत फरक इतकाच की, भुजबळ स्वत: थेट रणांगणात होते तर राज यांच्या भरवशावर नाशिककरांनी गेल्यावेळी महापालिकेतील सत्ता त्यांच्या शागीर्दांकडे सोपविली होती. गेल्या महापालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा केल्याने नाशिककरांनी भाजपाला महापालिकेत सत्ता दिली. इतिहासात डोकवायचे तर, हिमालयाच्या मदतीकरिता सह्याद्रीला धावून जाण्याची वेळ आली होती तेव्हा ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांना नाशिककरांनी बिनविरोध दिल्लीत निवडून पाठविले होते. तेव्हा, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वरूपात राजकीय मातब्बरांना हात देण्याचीच नाशिककरांची मानसिकता राहिल्याचे यातून स्पष्ट होणारे आहे. या यादीत आता नारायण राणे यांची भर पडणार असेल तर नाशिकच्या राजकीय परिघावर त्याचे तरंग उमटणारच!

विशेषत: यापूर्वीच्या राजकीय मातब्बरांना जितक्या सहज व सहर्षपणे स्वीकारले गेले, तशी स्थिती राणे यांच्या बाबतीत मात्र होण्याची शक्यता नसल्याने यासंबंधीचा गलबला वाढून गेला आहे. नाशिकमध्ये स्थानिक तीन व जिल्ह्यातील एक असे चार आमदार आणि धुळे लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ट असलेला काही परिसर पाहता दिंडोरीसह दोन खासदार भाजपाकडे असले तरी, यापैकी एकाचीही राज्यस्तरीय मातब्बरी नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील उमेदवारीसाठी जी नावे पक्षात घेतली जात आहेत, त्यात निवडून येण्याबद्दल खात्री बाळगावी असे कोणतेही नाव नाही. त्यामुळे नाशकातून राणे यांना पुरस्कृत करण्यात भाजपामध्ये तशी काही अडचण वा विरोध होण्याची शक्यता नाही. स्थानिक पातळीवर शिवसेना ही भाजपाला नेहमी डिवचतांना दिसते. तसेच, भुजबळ कारागृहातून बाहेर आल्यावर त्यांचा प्रभाव पुन्हा निर्माण करू शकतील, या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी व भुजबळांचे वर्चस्व रोखण्यासाठी ‘राणे अस्त्र’ भाजपाला कामी येऊ शकणारे आहे. पण या अस्त्राचा हा संभाव्य उपयोगच विरोधकांच्या एकीचे कारण ठरू पाहत असल्याने राणेंच्या मार्गात आतापासूनच काटे पेरले जाण्याची शक्यता बळावून गेली आहे.

राणे यांचे शिवसेनेशी असलेले राजकीय वितुष्ट सर्वज्ञात आहे, तसे शिवसेनेचे राष्ट्रवादीशी जमू शकणारे सख्यही सर्वांच्या लक्षात आले आहेच. त्यामुळे राणेंना रोखण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकतात. नव्हे, त्यांचे सद्यस्थितीतले वर्चस्व राखण्यासाठी ते गरजेचेही असल्याने आताच स्थानिक पक्ष नेत्यांकडून तशी शक्यता वर्तविली जाऊ लागली आहे. काँग्रेसला राणेंनी सोडचिठ्ठी दिलेली असल्याने तो पक्षही राणे विरोधकांच्या आघाडीत सामील होण्यास उत्सुक असेल. नाही तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतले संख्याबळ पाहता शिवसेना क्रमांक एकवर व भाजपा क्रमांक दोनवर असून, राष्ट्रवादी तिसºया व काँग्रेस चौथ्या स्थानी आहे. त्यामुळे काँग्रेसला स्वत:चा कसला लाभ शक्य नसल्याने ते राणे विरोधात ठाम राहण्याचेच आडाखे आहेत. अर्थात, अपक्षांचे संख्याबळ तब्बल ३१ इतके असल्याने ते निर्णायक भूमिकेत असतील व राणे यांच्यादृष्टीने तो अवघड विषय नसेल हे खरे, परंतु भाजपेतर पक्षांची मोट बांधली जाण्याची जी शक्यता यानिमित्ताने लागलीच पुढे आली आहे, ती पाहता राणे यांच्या विधिमंडळातील पुनर्प्रवेशासाठी नाशकातून जाणारा संभाव्य मार्गही खात्रीशीर म्हणता येऊ नये, अशीच एकूण स्थिती आहे.