जम्मू आणि काश्मिरात मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीशी समझोता करून भारतीय जनता पक्षाला त्या राज्यात काही काळ सत्तेवर आणणाऱ्या राम माधव त्या सरकारच्या नंतरच्या अनुभवातून काही शिकले नाहीत. आपण कधीही चुकत नाही, जे चुकतात ते आमचे नसतातच, असा ज्या लोकांनी स्वत:विषयीचा समज करून घेतला आहे त्यात या राम माधवांचाही समावेश आहे. त्यामुळे काश्मिरात तोंड पोळल्यानंतरही ते आसामात नाक खुपसायला निघाले आहेत. आसाममध्ये गेल्या कित्येक दशकांपासून रोजगार व कामधंद्याच्या निमित्ताने आलेल्या व स्थायिक झालेल्या बांगला देशी, नेपाळी, बिहारी व अन्य प्रदेशातील लोकांची एक यादी आता सरकारने तयार केली आहे. त्यातील स्वकीय व परकीय असे लोक नागरिकत्वाच्या कसोटीवर वेगळे केले जाणार आहे. सध्याच्या यादीत चाळीस लक्ष विदेशी नागरिक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ही यादी अतिशय सदोष असून तीत देशाचे माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्या पिढ्यान्पिढ्या जोरहाटमध्ये राहात आलेल्या कुटुंबाचाही विदेशी लोकांच्या रांगेत समावेश आहे.
या यादीची फेरतपासणी सध्या सुरू आहे. ती पूर्ण होताच या लक्षावधी लोकांना देशाबाहेर घालविण्याचे काम आम्ही हाती घेऊ असे या राम माधवानी नुकतेच जाहीर केले आहे. थोडक्यात अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जो पवित्रा मेक्सिकनांविरुद्ध घेतला आहे तोच भारताचे सरकार आसामात आलेल्या व स्थायिक झालेल्या लक्षावधी लोकांबाबत आता घेत आहे आणि तो अमलात आणण्याचे ओझे आपल्याच अंगावर असल्याचा आव या राम माधवांनी आणला आहे. या विदेशी म्हटल्या जाणाºया लोकांत बांगला देशच्या निर्मितीपूर्वी आलेले व त्याही आधी पूर्व पाकिस्तान अस्तित्वात येण्यापूर्वी आलेलेही लोक आहेत. इंग्रजांच्या काळात त्यांच्या चहा मळ्यात काम करण्यासाठी स्वस्त मजुरी मिळवायला आलेल्या लोकांचाही त्यात समावेश आहे. ही माणसे देशाच्या मतदारयादीत आहेत. त्यांना शिधापत्रे व अन्य नागरी सुविधा सरकारने दिल्या आहेत. आता एवढ्या वर्षांनी त्यांना देशाबाहेर घालविण्याचे राजकारण केंद्र व त्यातले राम माधवासारखे सहकारी करायला पुढे झाले आहेत. लोकसंख्येची अदलाबदल ही एका भीषण हिंसाचाराला व सामान्य माणसांवरील अन्यायाला निमंत्रण देणारी बाब आहे. भारताच्या फाळणीच्या काळात साºया देशाने ती अनुभवली आहे. आजही मध्य आशियातील अनेक मुस्लीम देश आपल्या नागरिकांची अशी होलपट होत असल्याचे पाहात आहेत. प्रत्यक्ष म्यानमारमधून बंदुकीचा धाक दाखवून व प्रत्यक्ष माणसे मारून तेथील रोहिंग्या आदिवासींना देशाबाहेर घालविण्याचे जे क्रूर प्रकार सुरू आहेत तेही जग पाहात आहे. ज्या भूमीवर आपण वर्षानुवर्षे राहतो ती वहिवाटीनेही आपली होते असाच साºयांचा समज असतो व अनेकदा त्याला कायद्याचेही पाठबळ असते. राम माधव ज्या चाळीस लाख लोकांना देशाबाहेर घालवायला निघणार आहेत त्यांना आम्हीच स्थायिक करून घेऊ अशी घोषणा बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आता केली आहे. त्यांच्यातील काहींना बांगला देशही स्थायिक करून घेईल. मात्र या दोन्ही प्रदेशात वस्तीसाठी लागणाºया जमिनीची कमतरता आहे ही बाब या प्रयत्नातील अडचणी सांगणारी आहे. अखेर माणूस आणि जमीन यात कशाला अधिक महत्त्व द्यायचे हा मूल्याचा प्रश्न आहे. साºया जगात वहिवाटीने राहणाºयांना नैसर्गिक पातळीवर नागरिकत्व देण्याच्या व्यवस्था आहेत. कॅनडा, अमेरिका व अन्य देशात भारताचे जे लोक राहात आहेत आणि ज्यांना त्या देशांचे नागरिकत्व रहिवासाने मिळाले आहेत त्यांचाही विचार यासंदर्भात होणे आवश्यक आहे. ट्रम्पच्या धोरणामुळे आपली मुले परत येतात की काय या भीतीने भेडसावलेली अनेक कुटुंबे महाराष्ट्रातही आहेत. नेमकी हीच मानसिकता राम माधवांनी वेगळ्या केलेल्या त्या नागरिकांच्या मनात आहे हे वास्तव विवेकाने लक्षात घ्यावे असे आहे.