काश्मीर खोऱ्यात १९९० च्या दशकातील भयावह कालखंडाची पुनरावृत्ती होते की काय, अशी भीती वाटण्याजोग्या घटना घडू लागल्या आहेत. काश्मिरात या वर्षी जानेवारीपासून आतापर्यंत अतिरेक्यांनी सुमारे २० जणांना वेचून मारले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने हिंदूंचा आणि विशेषतः काश्मिरी पंडितांचाच समावेश आहे. गतशतकाच्या अखेरच्या दशकात काश्मीरमध्ये दहशतवादाने थैमान घातले होते. तेव्हाही काश्मिरी पंडितांना वेचून मारण्यात आले होते. त्यामुळे बहुतांश काश्मिरी पंडित कुटुंबांनी काश्मिरातून पलायन करीत, देशाच्या इतर भागांमध्ये आश्रय घेतला होता.
केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर आणि विशेषतः जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेचे कलम ३७० निष्प्रभ करण्यात आल्यानंतर, स्वदेशातच विस्थापितांचे जिणे नशिबी आलेल्या काश्मिरी पंडितांना पुन्हा एकदा काश्मीर खोऱ्यात स्थापित करण्याची भाषा बोलली जाऊ लागली होती. ते तर दूरच राहिले, आता उरल्यासुरल्या काश्मिरी पंडितांवरही काश्मिरातून पळ काढण्याची वेळ आली आहे. स्वाभाविकच भाजप सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. राज्यघटनेचे कलम ३७० हटविणे, हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराच्या कार्यक्रम पत्रिकेतील प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा होता. काश्मीर समस्येची जननीच कलम ३७० आहे, अशी मांडणी संघ परिवारातर्फे वर्षानुवर्षांपासून केली जात होती. त्यामुळे जेव्हा भाजप सरकारला ते कलम निष्प्रभ करण्यात अंततः यश लाभले, तेव्हा परिवाराला कोण आनंद झाला होता!
आता काश्मीरची समस्या संपलीच, लवकरच खोऱ्याचे पुन्हा एकदा नंदनवनात रूपांतर होणार, देशभरातील नागरिकांना काश्मिरात संपत्ती विकत घेता येणार, तिथे स्थायिक होता येणार, पर्यटन उद्योग फुलणार, अशी स्वप्ने रंगविण्यास प्रारंभ झाला होता. त्यामध्ये बैठकांसाठी सतरंज्या घालणारे-काढणारे भाबडे कार्यकर्तेच नव्हते, तर धोरणे ठरविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करणारे बडे नेतेही होते. आता त्या स्वप्नांनाच तडा जाऊ लागला आहे. काश्मिरी पंडितांनीच भाजपला धारेवर धरण्यास प्रारंभ केला आहे.
विरोधी पक्षांनीही सरकारवर टीकास्त्र डागणे सुरू केले आहे. सरकार मात्र भांबावलेल्या स्थितीत दिसत आहे. अशा परिस्थितीत, दहशतवादासंदर्भात कठोर भूमिका घेणारे सरकार, ही स्वनिर्मित प्रतिमा टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारतर्फे अनावश्यक धाडसी पावले उचलली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी ती अधिक चिघळण्याची भीती आहे.
दहशतवादी संख्येने मूठभरच असतात; पण जेव्हा त्यांना सहानुभूतिदार लाभतात, तेव्हाच त्यांना हवे तसे थैमान घालता येते. दहशतवाद्यांप्रती सहानुभूती निर्माण न होऊ देण्याची काळजी घेणे, तसे वातावरण निर्माण करणे, हे सरकारचे काम आहे. दुसरीकडे, काश्मीर खोऱ्यात जे काही घडत आहे, ते अंततः आपल्यासाठीच घातक आहे, हे काश्मिरी जनतेनेही समजून घेणे गरजेचे आहे. जसे दहशतवादी मूठभर आहेत, तसेच त्यांच्याप्रति सहानुभूती बाळगणारेही थोडकेच आहेत.
बहुसंख्य काश्मिरी जनता शांतताप्रियच आहे; पण सहानुभूती बाळगणाऱ्यांच्या मदतीने दहशतवादी जी कृत्ये करतात, त्यामुळे नुकसान शांतताप्रिय जनतेचेच होते. कलम ३७० हटविणे योग्य की अयोग्य, हा वादाचा मुद्दा आहे; परंतु एक गोष्ट मान्य केलीच पाहिजे, की त्या कलमामुळेच काश्मिरात बाहेरून गुंतवणूक येणे कठीण झाले होते आणि बाहेरून गुंतवणूक आल्याशिवाय विकास प्रक्रियेस चालना मिळत नाही. काश्मिरी नेते, मग ते फुटीरतावादी असोत वा लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होणारे असोत, नेहमीच काश्मिरात विकास होत नसल्याचे रडगाणे गात असतात. त्यांनी हे उमजून घेणे आवश्यक आहे की, विकासासाठी सर्वांत पहिली आवश्यकता असते ती शांतीची!
जो भाग हिंसाचाराच्या आगीत होरपळत असेल, जिथे दहशतवादी निरपराध नागरिकांना वेचून मारत असतील, कर्मचाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊन कामे करावी लागत असतील, त्या भागात कोणता उद्योजक उद्योग सुरू करायला पुढे येईल? कोणता गुंतवणूकदार गुंतवणूक घेऊन येईल? त्यामुळे सर्वसामान्य काश्मिरी नागरिकांनाही समोर येऊन त्यांना दहशतवादाचा वीट आल्याचे सांगावे लागेल. दहशतवाद्यांप्रति सहानुभूती बाळगणाऱ्यांना उघडे पाडावे लागेल; अन्यथा विवेक अग्निहोत्रींवर लवकरच `काश्मीर फाइल्स-२’ चित्रपटाची तयारी करण्याची वेळ येऊ शकते !