हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत,नवी दिल्ली
कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणूक भाजप आणि काँग्रेस या मोठ्या पक्षांत लढवली जात असली तरी रिंगणात उतरलेले छोटे पक्ष गणिते बदलू शकतात! कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणूक भाजप आणि काँग्रेस या दोन मोठ्या पक्षांत लढवली जाते आहे असा तुमचा समज असेल, तर वर्तमान तसे नाही. १० मे रोजी २२४ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत पक्षाला बहुमत मिळेल अशी आशा काँग्रेस नेतृत्वाला आहे. पक्षाने अंतर्गत कुरबुरीही काही प्रमाणात मिटवल्या आहेत. दृश्य स्वरूपात तरी गटबाजी दिसत नाही. भाजपनेही माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्याशी जुळते घेतले. पक्षाच्या भूमिकेला मुरड घालून येडियुरप्पांच्या मुलाला उमेदवारी दिली गेली. त्यांचे दुसरे पुत्र आधीच लोकसभेचे सदस्य आहेत. ते स्वतः भाजपचे सर्वशक्तिमान मंडळ मानल्या जाणाऱ्या संसदीय मंडळाचे आणि मध्यवर्ती निवडणूक समितीचे सदस्य आहेत.
- हे सगळे असले तरी स्वबळावर सरकार स्थापण्याचा आत्मविश्वास कोणालाही नाही. भाजप आणि काँग्रेस दोघांचेही भवितव्य छोट्या पक्षांच्या हातात आहे असे एकूण दिसते. काही पक्ष तर अलीकडेच उदयाला आले आहेत. २०१८ साली भाजपला ३५.४३ टक्के मते मिळाली, १०४ जागा मिळवूनही सरकार मात्र स्थापन करता आले नाही. काँग्रेस पक्षाला सर्वाधिक ३८.६१ टक्के मते मिळाली. जागा मात्र अठ्ठ्यात्तर मिळाल्या. जनता दल एसला २०.६१ टक्के मतांवर ३७ जागा मिळाल्या; परंतु १५ महिन्यांत सरकार कोसळले आणि भाजपचे येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले.
आता २०२३ साली जनता दल एसबरोबरच छोटे पक्षही रिंगणात उतरले आहेत. असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखालील एआयएमआयएम हा पक्ष पंचवीसेक जागा लढवण्याचा विचार करतो आहे. मुस्लीमबहुल भागांमध्ये हा पक्ष काँग्रेसची मते खाणार. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, गली जनार्दन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील कल्याण राज्य प्रगती पक्ष रिंगणात मौजूद आहेत. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून टिळा लागल्यानंतर आम आदमी पक्षही उत्साहात आहे आणि दोन्ही पक्षांची मते तो खाईलच.
काँग्रेसला आर्थिक तंगी राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा यशस्वी झाली याचा आनंद भले काँग्रेस नेते घेत असतील; पण आता त्या आनंदाला ओहोटी लागली आहे. पक्षाला आता वास्तव टोचू लागले आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना पक्षापुढे नवीन समस्या उभी राहिली आहे. उमेदवारापर्यंत निधी पोहाेचवणे अशक्य होऊन बसले आहे. कारण कर्नाटकमध्ये जवळपास ३०० हून अधिक आयकर अधिकारी अहोरात्र पहारा देत आहेत. या ताफ्याला पोलिसांची मदत आहे. गुप्तचर पाठीशी आहेत. त्यामुळे पैशाची वाहतूक अशक्यप्राय होऊन बसली आहे. पूर्वी अधूनमधून होणारे मोबाइलचे ट्रॅकिंग वाढले आहे. रस्ता, रेल्वे किंवा हवाईमार्गे पैसा नेणे धोक्याचे झाले आहे. त्यामुळे उमेदवारांना रसद पुरवण्याची कल्पना काँग्रेस पक्षाने सोडून दिली आहे. उमेदवारांनी आपापल्या मतदारसंघात स्थानिक पातळीवरच निधी जमवावा, असे उमेदवारांना कळवण्यात आले असून सगळी धूळ खाली बसली की तुम्हाला पैसे पोहोचवले जातील, असे सांगण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांमागे ४० लाख ही खर्चाची मर्यादा घातली असली तरी प्रत्यक्षात हा खर्च कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जातो.
उमेदवाराला आर्थिक मदत देण्याबाबतचा काँग्रेस पक्षाचा आजवरचा लौकिक फारसा चांगला नाही. जम्मू आणि काश्मीर, तसेच पंजाबमध्ये प्रसिद्धी आणि जाहिरातींवर केल्या गेलेल्या खर्चाची देयके काँग्रेस महासमितीने अद्यापपावेतो अदा केलेली नाहीत. भारत जोडो यात्रेच्या वेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये ज्या एजन्सीला काम देण्यात आले होते तिने काँग्रेस अध्यक्षांना कायदेशीर नोटीस पाठवल्याचे समजते.
बंडखोरीची किंमतबंडखोरी केल्यास काय किंमत चुकवावी लागते याची चव २००४ साली वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात अर्थ आणि परराष्ट्रमंत्री असलेल्या यशवंत सिन्हा यांना आता चाखायला मिळाली म्हणायची. ते भाजपचे वरिष्ठ नेते. सध्याच्या पक्षनेतृत्वाशीही त्यांचे सलोख्याचे संबंध होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यशवंत सिन्हा यांचे पुत्र जयंत यांना झारखंडमधून लोकसभेची उमेदवारी दिली; इतकेच नव्हे तर अर्थ खात्याचे राज्यमंत्रीही केले; परंतु कुठेतरी काहीतरी बिनसले आणि यशवंत सिन्हा यांनी बंडखोरी केली, पक्ष सोडला; परंतु तब्बल २० वर्षांनंतर आपल्याला ४.२५ लाखांचा भरणा करण्याची वेळ येईल,अशी कल्पनाही त्यांनी कधी केली नसेल. अलीकडेच मालमत्ता संचालकांकडून त्यांना भल्या सकाळी एक नोटीस आली. मंत्रिपदावरून गेल्यानंतरही आपण सरकारी बंगल्यामध्ये वास्तव्य केले होते, त्यापोटी हे भाडे असल्याचे त्यांना कळवण्यात आले.
मालमत्ता संचालनालय नागरी व्यवहार आणि गृहनिर्माण खात्याच्या अखत्यारीत येते. जुन्या फायली चाळत असताना सिन्हा ‘सहा कुशक रोड’ या बंगल्यात जास्त काळ राहिल्याचे लक्षात आले असावे. जवळपास २० वर्षे उलटून गेल्यानंतर सरकारने आपल्याकडून वसुली करण्याचा पवित्रा घेतलेला पाहून यशवंत सिन्हा यांना धक्काच बसला. सिन्हा यांची प्रकृती बरी नसते. नोएडामधील एका घरात त्यांचा मुक्काम आहे. सध्या ते या वसुलीच्या नोटीसला आव्हान देण्याच्या विचारात आहेत.
मंत्र्यांवर आणखी एक प्रवेशबंदीकाही मंत्री आणि वरिष्ठ नोकरशहांचे नातलग स्वयंसेवी संस्थांसाठी काम करतात, अशी माहिती गुप्तचर विभागाने सरकारला दिल्यानंतर आता त्याविरुद्ध खबरदारीची पावले उचलण्यात येत आहेत. अशा प्रकारच्या संस्थांशी विशेषत: ज्यांना परदेशातून निधी मिळतो, त्यांच्याशी मंत्र्यांच्या नातेवाइकांनी संबंध ठेवू नये, अशी सूचना मोदी यांनी केल्याचे समजते. अलीकडच्या काळात गृहमंत्रालयाने शेकडो स्वयंसेवी संस्थांना एफसीआरएचे नियम आणि कार्यप्रणालीच्या उल्लंघनाबाबत फटकारले होतेच. राजकीय नेते आणि नोकरशहा यांना एवढा इशारा पुरेसा असतो.