काँग्रेसने कर्नाटकातील विजयाचा कशिदा एकहाती विणला अन् त्याचे पडसाद महाराष्ट्राच्या राजकारणात उमटणे सुरू झाले आहे. गेल्या महिना-दोन महिन्यात महाविकास आघाडीत विसंवादाचे सूर उमटले होते. नाना पटोले, अजित पवार, संजय राऊत, छगन भुजबळ असे नेते एकमेकांना भिडताना दिसत होते. वज्रमूठ सभांचा मुहूर्त चांगला लागला. सुरुवातीच्या तीन सभा जोरदार झाल्या; पण नंतर महाविसंवाद आघाडीचे प्रयोग सुरू झाले आणि वज्रमूठ सभा लांबणीवर टाकाव्या लागल्या. तीन सभांना लोकांनी खूप गर्दी केली; पण नेत्यांनी बेकीची भाषा बोलायला सुरुवात केली. तीन तिघाडा काम बिघाडा सुरू झाले. वज्रमूठ सभा राज्यातील भाजप-शिवसेना युतीची पुरती कोंडी करणार, असे चित्र निर्माण झाले असतानाच नेते परस्परांची उणीदुणी काढू लागले अन् मविआचा ताल बिघडला. त्यातच शरद पवारांचे राजीनामा नाट्य, राष्ट्रवादीतील अंतर्गत विसंवादाचे वातावरण याचा महाविकास आघाडीवरही विपरीत परिणाम झाला.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने एकनाथ शिंदे सरकार पायउतार होईल, ही महाविकास आघाडीची आशा फोल ठरली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मविआच्या नेत्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्येही एकवाक्यता नव्हती. हिंमत असेल तर मध्यावधी निवडणूक घेऊन दाखवा, असे आव्हान उद्धव ठाकरे यांनी या निकालानंतर दिले; पण इतर दोन पक्षांनी या आव्हानाचा आवाज बुलंद केलाच नाही. असे मतभेदाचे पडघम वाजायला सुरुवात झाल्याने भाजपला आनंदाच्या उकळ्या फुटणे साहजिक होते. तिघांची तोंडे तीन दिशांना असल्याची टीका भाजपकडून सुरू झाली असतानाच कर्नाटकच्या निकालाने रात्रीतून परिमाणे बदलायला सुरुवात केली आहे.
वज्रमूठ सभांमधील हजारोंच्या गर्दीने जे शहाणपण मविआच्या नेत्यांना दिले नाही ते कर्नाटकने दिले. मविआ विखुरते की काय, अशी कालपर्यंत वाटत असलेली भीती या निकालाने अचानक दूर केली. कर्नाटकच्या निकालाने सीमा ओलांडून महाराष्ट्रातील नेत्यांना एक होण्याचा संदेश दिला. अशावेळी संधीचे सोने करणार नाहीत ते शरद पवार कसले? त्यांनी लगेच तीन पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली. नेते एकत्र बसले. पुढची वज्रमूठ सभा पुण्यात घेण्याचे आणि त्या सभेत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करण्याचेही ठरविण्यात आले. ऐक्याची साक्ष देण्यासाठी लोकसभा व विधानसभा निवडणूकही एकत्रितपणे लढण्याचा वज्रनिर्धार करण्यात आला. मविआ सरकारचा अद्भूत प्रयोग प्रत्यक्षात आणण्याचे अत्यंत कठीण काम पवार यांनी शक्य करून दाखविले होते.
आजही या तीन पक्षांची मोट तेच बांधू शकतात, हे पुन्हा एकदा त्यांनी दाखविले असले तरी भाजपचा एकत्रितपणे मुकाबला करण्यासाठीचे बळ तीन पक्षांमधील दिग्गज नेत्यांनाच एकवटावे लागणार आहे. तिन्ही पक्षांना मानणाऱ्यांना या तिघांनी एकत्र राहावे असे आजही वाटते; पण नेते या भावनेचा आदर करताना दिसत नाहीत. कर्नाटकात एकट्या काँग्रेसने भाजपच्या उधळलेल्या घोड्याला वेसण घातली. महाराष्ट्रात तर राष्ट्रवादी, काँग्रेस व शिवसेना असे तीन तगडे पक्ष भाजपच्या विरोधात आहेत. ऐक्याची तोफ लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतही भाजपच्या विरोधात डागली गेली तर कमळ कोमेजू शकते; पण २०१९ मध्ये मविआचे सरकार स्थापन करताना दाखविलेला स्वप्नवत ऐक्यभाव पुन्हा दिसला तरच ते शक्य आहे.शरद पवार यांनी घेतलेली एक बैठक आणि त्यात थेट विधानसभा निवडणुकीपर्यंत साथ-साथ राहण्याच्या घेतलेल्या आणाभाका त्यासाठी पुरेशा नाहीत. विधानसभा निवडणुकीला १७ महिने बाकी आहेत. बरेच पाणी अद्याप वाहून जायचे आहे. समोर सत्ता दिसत असल्याने २०१९ चा प्रयोग यशस्वी झाला होता; पण आज सत्ता समोर दिसत नाही अन् संघर्षही करावा लागणार आहे. शिवाय मविआला जागावाटपापासून अनेक किचकट विषय हाताळायचे आहेत. कर्नाटकच्या विजयाने भाजपवरही आत्मचिंतनाची वेळ आणली आहे. १८ तारखेला पुण्यात भाजपच्या प्रदेश कार्यसमितीची बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. कर्नाटकच्या निकालाने पक्ष धास्तावला असताना महाराष्ट्राच्या राजकारणावरील संभाव्य परिणामांची चर्चाही होईलच. कर्नाटकी कशिद्याने महाविकास आघाडीचे ऐक्यवस्त्र नव्याने विणले जाण्याची शक्यता बळावली असताना शिंदेंच्या साथीने आधी लोकसभेची व नंतर विधानसभेची कठीण होत चाललेली वाट सुकर करण्याचे आव्हान भाजपसमोर उभे आहे.