- योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोडो अभियान
सध्या चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) चर्चा तरी निदान मुख्य प्रवाहात आली आहे. शेतमालाला एमएसपी द्यायची असेल तर कशी?- या प्रश्नाचे उत्तर देण्याच्या आधी प्रथम दोन भ्रम दूर झाले पाहिजेत. पहिला भ्रम - शेतकऱ्याला किमान आधारभूत भावाची हमी देण्याचा अर्थ असा की सरकार सर्व पिकांची पूर्ण खरेदी करील. सरकारमार्फत किमान आधार भाव देणे म्हणजे खुद्द सरकारने खरेदी करणे. या भ्रमात राहिल्यानेच टीकाकार असा आरोप करतात की शेतकऱ्यांचीही मागणी अशक्य आहे़. सरकारजवळ पैसे असले तरी सरकार सगळे पीक खरेदी करून करणार काय? तो शेतमाल कुठल्या गोदामात ठेवणार? कुठे विकणार? सरकारने ही बाजारातली उलाढाल आपल्या शिरावर कशाला घ्यावी? यात संकट तर आहेच, शिवाय नुकसान आणि भ्रष्टाचार होण्याचीही खूप मोठी शक्यता आहे!- या टीकेत अर्थ आहे.
मात्र शेतकऱ्याला फक्त त्याच्या कष्टाचा हक्क पाहिजे आहे. ‘एमएसपी’ कोणाकडून मिळावी याच्याशी त्याला काही देणे-घेणे नाही. भले सरकारकडून मिळो अथवा व्यापाऱ्यांकडून. दुसरा भ्रम हा की सरकारला आपल्या खिशातून काहीही खर्च करावा लागणार नाही. फक्त एक कायदा केला की ‘एमएसपी’च्या खाली खरेदी करणे गुन्हा ठरेल. अनेक शेतकरी नेतेही म्हणतात की, ‘एमएसपी’च्या खाली खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्याला तुरुंगात पाठवा; आपोआपच शेतकऱ्याला योग्य तो भाव मिळेल.
- ही समजूतसुद्धा चुकीची आणि धोकादायक आहे. कायदा आणि शिक्षेची तरतूद केल्याने शेतकऱ्याला योग्य भाव तर मिळणार नाहीच, व्यापारी आपले दुकान नक्कीच बंद करील आणि मागच्या दाराने शेतकऱ्याकडून खरेदी करील. असे कायदे याआधी झाले आहेत आणि ते लागू करणे अशक्यप्राय आहे. जर बाजारभाव ‘एमएसपी’च्या खाली असेल तर जास्त भाव देण्यासाठी व्यापाऱ्यांना भाग पाडता येणार नाही. सरकारला आपल्या खिशातून काही खर्च करावाच लागेल.
- मग ही हमी कशी लागू करणार? त्यासाठी सरकारला व्यापारी होऊन दांडगाई करण्याऐवजी हुशारीने नियंत्रकाची भूमिका पार पाडावी लागेल. त्यासाठी तीन प्रकारची कामे करावी लागतील. एक तर स्वतः शेतमालाची खरेदी करणे किंवा बाजारात हस्तक्षेप करून शेतमालाचा भाव कोसळण्यापासून थांबवणे आणि नाही जमले तर शेतकऱ्याच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई करणे. शेतकऱ्यांच्या खिशात किमानपक्षी आधारभूत भाव पडेल, एवढी जबाबदारी सरकारला घ्यावीच लागेल. सरकारने ते केले नाही, तर शेतकरी कोर्टकचेरी करून आपला हक्क वसूल करू शकतील. या तिन्ही प्रकारच्या भूमिका नीट समजून घेतल्या पाहिजेत.
शेतकऱ्याला किमान आधारभाव मिळावा यासाठी सरकार आजच्यापेक्षा जास्त खरेदी करू शकेल. भरडधान्याला प्रोत्साहनाच्या सरकारी योजनांसाठी शेतकऱ्याला ‘एमएसपी’ देऊन धान्य स्वस्तात विकणे हा एकमेव उपयोगी मार्ग ठरेल. सरकार रेशन दुकानातून डाळी आणि खाद्यतेलसुद्धा पुरवू शकते. मुलांच्या माध्यान्ह भोजनात ते दिले तर देशाची प्रकृती सुधारेल.
सरकारने बाजारात निवडक हस्तक्षेप करून भाव पडण्यापासून थांबवणे हा सर्वांत प्रभावी उपाय ठरेल. ‘बाजार हस्तक्षेप योजना’ ही भारत सरकारची जुनी योजना याचसाठी आहे. त्यासाठी पुरेसा निधी देऊन एक नियामक संस्था तयार केली तर बाजारातील किमान भाव कोसळण्यापासून बचाव करता येऊ शकतो. किमानपक्षी सरकार आयात-निर्यातीच्या माध्यमातून पिकांचे भाव पाडण्याचा उद्योग तरी बंद करू शकते. गरज नसलेल्या आयातीपासून शेतकऱ्याला वाचवणे आणि त्याने उत्पादित केलेल्या मालाच्या निर्यातीसाठी संधी शोधणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
शेतकऱ्याला घाईगर्दीत पडेल भावाने शेतमाल विकावा लागू नये यासाठी सरकार गोदाम योजनांमध्ये सुधारणा करून ही योजना किमान आधारभावाशी जोडू शकते.
एखादा शेतमाल किमान आधारभावाच्या खाली विकला जात असेल तर सरकारला शेतकऱ्याच्या नुकसानीची भरपाई द्यावी लागेल. भावातील फरक देण्याची योजना अनेक राज्यांत लागू झालेली आहे. मध्य प्रदेश आणि हरियाणात त्याचे प्रयोग झाले आहेत. शेतकऱ्याला किमान आधारभावाच्या खाली शेतमाल विकावा लागला, तर होणारे नुकसान सरकार त्याच्या खात्यात पैसे भरून चुकते करते. यासाठी किती खर्च होईल? ‘क्रिसिल’ या संस्थेने दिलेल्या अंदाजानुसार गतवर्षी किमान आधारभाव आणि बाजारभावात २१ हजार कोटी रुपयांचे अंतर होते. भारत सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या अर्धा टक्क्यापेक्षाही ही रक्कम कमी आहे. इच्छा असेल तर मार्ग दिसतो. शेतकऱ्याला किमान आधार भावाची हमी देण्याबाबत हे म्हणणे पूर्णतः लागू पडते. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर कायद्याचे आणि योजनांचे रस्ते खुले होतील. yyopinion@gmail.com