स्वातंत्र्यानंतर ज्या शहरांची नावे बदलण्याची गरज भासली, त्यात जबलपूर बहुधा पहिले असावे. इंग्रज त्या शहराच्या नावाचा उच्चार इंग्रजी धाटणीने ‘जुब्बोलपोर’ असे करत असत. त्यामुळे साहजिकच ते नाव बदलून जबलपूर हे पूर्वीचे नाव करणे गरजेचे होते. अशाच प्रकारे दक्षिण भारतातील अनेक शहरांचीही नावे बदलली गेली. कारण स्थानिक बोलीभाषा व इंग्रजांचे उच्चारण यातील फरकामुळे या शहरांच्या नावांचे विचित्र अपभ्रंश झाले होते. त्या शहरांची नावे बदलण्यामागे ठोेस कारणे होती.
भारतीय संघराज्यातील राज्यांच्या सीमा नव्याने आणि तर्कसंगत पद्धतीने आखता याव्यात, यासाठी सन १९५६ मध्ये केंद्र सरकारने राज्य पुनर्रचना कायदा केला. याच कायद्यानुसार त्रावणकोर राज्याचे नाव बदलून केरळ असे केले गेले. त्यानंतर मद्रास प्रांताचेही नाव बदलण्याची मागणी झाली. त्यानुसार १९६९ मध्ये मद्रास प्रेसिडेन्सीचे तमिळनाडू झाले. याचप्रमाणे १९७३ मध्ये म्हैसूर स्टेटचे नाव कर्नाटक झाले. हे सर्व बदल इंग्रजी गुलामगिरीचा प्रभाव नष्ट करण्यासाठी झाले होते. त्यानंतरही जी नामांतरे झाली त्यात स्थानिक अस्मिता हा मोठा भाग होता. पाँडिचेरीचे पुद्दुचेरी व ओरिसाचे ओडिशा होणे ही याची उदाहरणे आहेत. याच भावनेतून मद्रासचे चेन्नई, बॉम्बेचे मुंबई व कलकत्ताचे कोलकाता अशी नावे बदलली गेली. स्थानिक भाषांमध्ये ही शहरे याच नावांनी ओळखली जात होती. त्यामुळे या नाव बदलांवर कोणी शंका घेतली नाही.
आता ज्या पद्धतीने शहरांची नावे बदलली जात आहेत किंवा बदलण्याची मागणी होत आहे, त्यामागे स्पष्टपणे धार्मिकतेची भावना दिसून येते. अलाहाबादचे नाव प्रयागराज केले गेले व फैजाबाद जिल्हा अयोध्या जिल्हा झाला! ४३५ वर्षांपूर्वीपर्यंत अलाहाबाद प्रयागराज म्हणूच ओळखले जात असे. सन १५८३ मध्ये मुगल बादशहा अकबराने त्याचे नाव अलाहाबाद असे ठेवले. ‘इलाहाबाद’ म्हणजे ‘देवांचे शहर’. आता अलाहाबाद बदलून प्रयागराज करण्यामागे ‘नव राष्ट्रवादी’ विचार आहे, हे अगदी उघड आहे. गेल्यावर्षी मुगलसराय स्टेशनचे नाव बदलून पंडित दीनदयाल उपाध्याय केले गेले तेव्हाही त्यामागील याच विचाराबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. आणखीही बरीच शहरे नावे बदलली जाण्याच्या रांगेत आहेत. औरंगाबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद वगैरे.
सरकारचाच या नाव बदलाला पाठिंबा असेल तर नाव नक्की बदलले जाईलच! पण केवळ नाव बदलण्याने या शहरांच्या स्थितीत काही फरक पडणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागांतून येणाऱ्या लोंढ्यांमुळे देशातील सर्वच शहरांंची लोकसंख्या बेसुमार वाढत आहे. गावांमध्ये लोकांना उपजीविकेची साधने नाहीत. उद्योगधंदे नसल्याने पोटाची खळगी भरण्यासाठी युवा पिढीला शहरांकडे धाव घेण्याखेरीज पर्याय नाही. या वाढत्या लोकसंख्येने शहरांची नागरी व्यवस्था पार कोलमडून पडली आहे. मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या व अवैध बांधकामे झाल्याने शहरे बकाल झाली आहेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेने याचवर्षी प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालावरून भारतीय शहरांची अवस्था किती वाईट आहे, हे स्पष्ट होते. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित २० शहरांपैकी १४ शहरे भारतातील आहेत! सर्व सुविधायुक्त म्हणता येईल, असे एकही शहर देशात नावालाही सांगता येणार नाही. सर्व राज्यांच्या राजधान्यांची शहरे नजरेसमोर आणली, तरी संपूर्ण देशाचे चित्र स्पष्ट होईल. शहरांना ‘स्मार्ट’ करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे अभियान हाती घेतले आहे; पण या शहरांचा ‘स्मार्टनेस’ जमिनीवर कमी व कागदावरच जास्त आहे! सर्वच शहरे वाईट रस्ते, सांडपाण्याच्या निचºयाची निकृष्ट व्यवस्था व कचºयाच्या समस्येने मेटाकुटीला आली आहेत. स्थानिक प्रशासनामधील लालफितीचा व्यवहार हे याचे एक कारण तर आहेच; पण केंद्र व राज्य सरकारांकडून या स्थानिक प्रशासनांना पुरेसा निधी दिला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. असलेल्या पैशातून जी काही कामे केली जातात त्यातही भ्रष्टाचाराच्याच तक्रारी जास्त कानावर येतात. वाहतूककोंडी ही तर शहरांमधील नेहमीची डोकेदुखी बनली आहे.आज शहरांची खरी गरज आहे कालबद्ध आणि सुस्पष्ट कामांच्या योजनांची. या योजना दीर्घकालीन दृष्टी ठेवून तयार करायला हव्यात, जेणेकरून वाढती गर्दी ही शहरे अनेक दशके पचवू शकतील. नाव बदलल्याने केवळ भावनिक समाधान मिळेल. शहरांचे रूपडे बदलले तर नागरिक संतुष्ट होतील!
मला आणखी एक गोष्ट सांगावीशी वाटते. सरकारे शहरांच्या नावांप्रमाणेच रस्त्यांचीही नावे बदलत आहेत; पण वास्तवात रस्त्याचे नाव बदलल्याने रस्ता बदलत नाही. प्रत्येक रस्ता समृद्धीचा होणे गरजेचे आहे. अलीकडेच चीनने त्यांच्याकडील शहरांची हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी एक अनोखा ‘एअर प्युरिफायर’ तयार केला आहे. आपल्याही असे काही करावे लागेल. कोणत्याही एका नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांना मला हेच सांगावेसे वाटते की, नामांतरांच्या आडून जनतेच्या भावनांशी खेळलात तर परिस्थिती बिघडणे हे ठरलेलेच आहे.विजय दर्डा( लेखक लोकमत समुहातील एडिटोरिअल बोर्डचे चेअरमन आहेत )