5G तंत्रज्ञानाचे मानवी आरोग्य तसेच पर्यावरणावरील दुष्परिणाम यांचे परीक्षण, विश्लेषण व अभ्यास करूनच 5Gला परवानगी देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणारी जुही चावला, विरेश मलिक, टीना वाच्छानी यांनी केलेली याचिका फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या उद्देशांबद्दल कडक ताशेरे ओढले व न्यायालयाचा वेळ वाया घालविला म्हणून २० लाखांचा दंड ठोठावून याचिका फेटाळली. जुही चावलाने प्रसिद्धीसाठी याचिका केली, असेही मत न्यायालयाने नोंदवले. ‘5G तंत्रज्ञानाला विरोध नाही; पण त्याच्या परिणामांबद्दल शास्त्रीय चौकशी झाली पाहिजे’, हा विवेकपूर्ण विचार समजून घेण्यात आपल्याला आलेले अपयश म्हणजे आपल्या मागासलेपणाची पावती आहे. जुही चावलाचे काय चुकले किंवा न्यायालयालासुद्धा काही गोष्टी समजून घेण्यात अपयश आले का, अशा दोन दृष्टिकोनातून विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
जुही मागील पाच वर्षांपासून या विषयावर बोलते व काम करते आहे. मुंबईत कुठेही मोबाइल टॉवर उभारल्याने आरोग्य समस्या निर्माण होतील, मोबाइल रेडिएशनच्या दुष्परिणामांबद्दल जुही चावला, प्रकाश मुन्शी व इतर अनेकजण अभ्यासपूर्ण मांडणी करीत आहेत. जुहीने न्यायालयातील सुनावणीची लिंक जाहीर केल्यावर तिच्या चाहत्यांनी मध्येच येऊन न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारे वर्तन केले; ही मोठी चूक होती, हे मान्य! त्यासाठी २० लाखांचा दंड तिच्यावर ठोठावणे हे अतार्किक व अन्याय्य आहे. ‘5Gने मानवी आरोग्याची व पर्यावरणाची हानी होणार नाही हे कंपन्यांनी पटवून द्यावे आणि मग काम सुरू करावे, माझा तंत्रज्ञानाला विरोध नाही’, यात जुही चावलाने काय चुकीचे म्हटले होते?
नवे विषय समजून घेण्यासाठी त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींची मदत घेण्याचा मोठेपणा न्यायालयांनीही दाखवला पाहिजे. मुळात 5G मागे प्रचंड आर्थिक फायद्याचे गणित व राजकारण आहे. महाकाय जागतिक कंपन्या 5Gसाठी आग्रही आहेत. भारतात 5Gचे मोठे नेटवर्क तयार असलेल्या, आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान कंपन्यांना डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉमने 5G ट्रायल करायला मागच्याच आठवड्यात परवानगी दिली आहे. 5G स्पेक्ट्रम हा $30 बिलियन डॉलर्सच्या खाणीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग आहे, हे यात महत्त्वाचे!
मोबाइल टॉवर विकिरणांमुळे (रेडिएशनमुळे) मानवी आरोग्य आणि पर्यावरण यांना धोका आहे याची जाणीव झाल्याने अमेरिकेसह आठ देशांनी 5G स्पेक्ट्रम नेटवर्कला स्थगिती दिली आहे. शिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एका चायनीज कंपनीची 5Gमधील मक्तेदारी व चीनचा या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढता दबदबा याचीसुद्धा एक किनार या विषयाला आहे. १९७०मध्ये सुरू झालेला 1G सेलफोन (मोबाइल फोन) सेवेचा प्रवास आता 5G पर्यंत - म्हणजे पाचव्या पिढीपर्यंत येऊन पोहोचलेला आहे. या तंत्रज्ञानासंबंधी संशोधनास सुरुवात झाली ती २०१० मध्ये. अजूनही या सेवेच्या व्यावसायिक वापरास जगात कोठेही सुरुवात झालेली नाही. हे तंत्रज्ञान सध्या प्रायोगिक अवस्थेतच आहे. 5G सेवेमध्ये संदेशवहनासाठीची बॅंडविड्थ व हाय बॅंड फ्रिक्वेन्सी वेगवान असेल असे म्हणतात.
4G पेक्षा ३५ पट अधिक वेगाने डाटा पाठविणे, डाउनलोड करणे शक्य होणार आहे. 5G मुळे खूप मोठ्या क्षेत्रातील साधनांना एकमेकांशी जोडणे शक्य होणार आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मानवी हस्तक्षेपाशिवाय दोन साधनांमध्ये संपर्क निर्माण करणे 5G या सेवेच्या तंत्रज्ञानामुळे शक्य होणार आहे. 5G तंत्रज्ञानाचे काही फायदे असले तरी त्याची काळी बाजू आहेच. 4Gच्या वेव्हज एका ॲंटेनापासून दुसर्‍या ॲंटेनापर्यंत सहजपणे १६ किमी अंतर कापतात. परंतु 5G च्या वेव्हज ०.३० किमी (4Gच्या दोन ॲंटेनामधील १६ किमी अंतराच्या केवळ ०.२%) पेक्षा अधिक लांब जाऊ शकत नाहीत. म्हणूनच उत्तम सेवा देण्यासाठी 5Gचे ॲंटेना जवळजवळ, सुमारे १०० मीटर अंतरावर उभे करावे लागतात.
इतक्या कमी अंतरामुळे आणि जागेच्या टंचाईमुळे 5Gचे ॲंटेना विजेचे खांब, टेलिफोन खांब, बसथांबे, सार्वजनिक कचराकुंड्या, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, व्यापारी आणि निवासी इमारती याठिकाणी बसवावे लागतील. 4G च्या वेव्हज मोराच्या बंद पिसार्‍याप्रमाणे, झुपक्यासारख्या अनेक बाजूने पसरतात. तर 5Gच्या वेव्हज एकाच दिशेने अतिशय सुविहित आणि सुव्यवस्थित पद्धतीने प्रवास करतात. त्यामुळे ॲंटेना जवळील घरांमध्ये विद्युत चुंबकीय रेडिएशन मोठ्या प्रमाणात वाढते.
इन्शुरन्स कंपन्यांनी 5G तंत्रज्ञान आणि त्याआधारे देण्यात येणार्‍या सेवा या ‘अतिजोखमी’च्या असल्याचे म्हटलेले आहे. आता इन्शुरन्स कंपन्याच जर कोणतीही जोखीम घेण्यास तयार नाहीत तर नागरिकांनी तरी आपल्या घरासमोर, शाळेसमोर, कार्यालयासमोर 5Gचे सेल ॲंटेना उभे करू देण्याची जोखीम कशासाठी घ्यावी? - हा प्रश्न महत्त्वाचा!
एका अंदाजानुसार अमेरिकेत 5G चे सुमारे आठ लक्षपेक्षा अधिक सेल टॉवर्स उभे करावे लागतील. हे टॉवर्स सार्वजनिक जागांवर, घरे, कार्यालये यांच्या जवळ उभे केले जातील. त्यामुळे वातावरणातील इलेक्ट्रोस्मॉग अथवा नॉन आयोनायझिंग रेडिएशनचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. सेलटॉवर अँटेनापासून होणार्‍या नॉन आयोनायझिंग रेडिएशनमुळे (अथवा इलेक्ट्रोमॅग्नटिक रेडिएशन अथवा मायक्रोवेव्ह रेडिएशन) सेलटॉवर परिसरात राहणार्‍या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात विविध आजारांना सामोरे जावे लागते.
जगभरातले सजग नागरिक एकत्रित होत असताना आपण आणि आपल्या न्यायालयांनी 5Gच्या परिणामांची चर्चासुद्धा टाळायची हे कसे?अमेरिकेत आणि युरोपमध्ये 5Gच्या विरोधात जनक्षोभ उसळलेला आहे. इटलीच्या ६०० शहरांमधील नगरपालिकांनी सर्वसंमतीने ठराव मंजूर केलेला आहे. 5G तंत्रज्ञान आणि सेवा सुरक्षित असल्याचे शास्त्रशुद्ध पुरावे उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत या सेवा नगरपालिकेच्या हद्दीत सुरू करता येणार नाहीत, अशी ही भूमिका आहे.
स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, सायप्रस, बल्गेरिया, नेदर्लंड, युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इस्त्राईल या देशांनीसुद्धा 5G विरोधात विविध आक्षेप नोंदवलेले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर आपल्या न्यायालयाने त्याबाबतीतली याचिका खारीज करावी, याचे प्रत्येक भारतीयाला वाईट वाटले पाहिजे. तंत्रज्ञान व मानवी हक्क यांचा संघर्ष आता नवीन स्वरूपात सुरू होणार, असे दिसते.