न्यायव्यवस्थेने एवढे केलेच पाहिजे

आपल्यावरील राजकीय टीकेला राजकीय उत्तर देण्याऐवजी टीकाकारांवर बदनामीचे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची व स्वत:च्या बचावासाठी न्यायालयांचा वापर करून घेण्याची प्रवृत्ती केंद्रासह देशातील अनेक राज्यांच्या सरकारांमध्ये बळावली आहे व ती लोकशाहीला मारक आहे. सबब अशा खटल्यांची आम्ही दखल घेणार नाही ही चेन्नईच्या उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या जयललिता सरकारला लगावलेली चपराक त्या सरकारांसह प्रशासनातील अनेक उच्चपदस्थांनाही शहाणपण शिकवू शकणारी आहे. लोकशाहीतील नेत्यांना टीकेला सामोरे जावेच लागते. टीका करणे हा लोकशाहीने जनतेला व विरोधी पक्षांना दिलेला अधिकारच आहे. त्यांनी तो वापरला की न्यायालयांच्या आड दडून त्यांची तोंडे बंद करण्याची अनिष्ट सवय सरकार व प्रशासन या दोहोंनाही जडली आहे. विजयकांत या डीएमडीके पक्षाच्या नेत्यासह द्रमुकमधील अनेक पुढाऱ्यांवर जयललितांनी असे किमान २०० खटले दाखल केले आहेत. त्या खटल्यांची यादी पाहूनच न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. नागराज यांचे खंडपीठ संतापलेले दिसले. त्यांच्या पीठाने तामिळनाडू सरकारला अशा तऱ्हेने गेल्या पाच वर्षांत दाखल करण्यात आलेल्या सर्व खटल्यांची यादीच आपल्यासमोर सादर करायला आता सांगितले आहे. एखाद्या वृत्तपत्राने जयललितांच्या प्रकृतीविषयीचे वृत्त छापले एवढ्याच खातर त्याच्यावर बदनामीचा फौजदारी दावा दाखल करणे हा सरकारचा बालिशपणा आहे, असेही या पीठाने बजावले आहे. काही काळापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अशाच एका खटल्यात आपल्या पक्षाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधीज्ञ अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयांनाही काही चांगल्या गोष्टी ऐकवल्या होत्या. आपल्यासमोर येणारी बदनामीची प्रत्येकच याचिका, तिची साधी शहानिशाही न करता दाखल करून घ्यायची आणि प्रतिपक्षाला आपल्यासमोर हजर व्हायला भाग पाडायचे ही सवय न्यायालयांनीही सोडली पाहिजे असे त्यावेळी ते म्हणाले होते. आलेली प्रत्येकच याचिका अशी दाखल करून घेण्यामुळे न्यायालयांची पोस्ट आॅफिसे होतात आणि त्यांच्यासमोरचे खटले वाढत जातात असे ते म्हणाले. नंतरच्या काळात त्यांच्या या उपदेशाची दखल न्यायालयांनीही घेतल्याचे दिसले. चेन्नई उच्च न्यायालयाने जयललितांना दिलेली आताची चपराक हे त्याचेच एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरावे. राजकारणातल्या टीकेला राजकारणातच उत्तर द्यायचे असते आणि राजकीय प्रश्नांवर राजकीय तोडगाच काढावा लागतो हे सामान्य माणसांमधले शहाणपण पुढारी आणि मुख्यमंत्री दाखवीत नसतील तर तो आपल्या लोकशाहीचाच दोष आहे असे मानले पाहिजे. न्यायालयांची ढाल पुढे करून आपला बचाव करण्याची पुढाऱ्यांची ही चाल आता प्रशासनातील काही बड्या अधिकाऱ्यांनीही उचलली आहे. चंद्रपूर शहराच्या रहदारी घोटाळ््याचे एक स्टिंग आॅपरेशन त्या भागातील एका मोठ्या वृत्तपत्राने काही काळापूर्वी केले. त्यातून उघड झालेले पोलिसी व्यवस्थापनातील दोष दूर करण्याचे सोडून त्या जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकाने एका साध्या शिपायाकरवी ते वृत्तपत्र, त्याचे वार्ताहर, संपादक, संचालक व मालक या साऱ्यांविरुद्ध बदनामीचा फौजदारी खटला न्यायालयातच दाखल केला. तो खटला तेथील न्यायालयासमोर काही वर्षांपासून कुजत आहे. या बातमीने सबंध पोलीस विभागाची बदनामी करण्यात आल्याचा आरोप खटल्यात लावला गेला आहे. नंतरच्या काळात ते शहाणे अधिकारी बदलून गेले. त्या शिपायाचीही अन्यत्र बदली झाली. मात्र न्यायालयाच्या दफ्तरात तो खटला अजून तसाच आहे. असा खटला दाखल करून घेतानाच त्याची योग्यायोग्यता तपासणे व तो केवळ एखाद्या छुप्या हेतूने दाखल करण्यात आला असेल तर फिर्यादी पक्षाला त्याविषयीची विचारणा करून त्याला खडसावणे हा न्यायाधीशांना कायद्याने दिलेला अधिकार आहे. मात्र आपल्या या अधिकाराचा वापर न करता केवळ पोस्टमास्तरसारखी पत्रे जमा करावी तशा याचिका जमा करण्याचे काम आपली कनिष्ठ व अनेक वरिष्ठ न्यायालये करीत असतील तर त्यांच्यापुढे तुंबलेल्या खटल्यांचा आकडा तीन कोटींवर गेल्याखेरीज कसा राहील? तालुक्यांच्या आणि जिल्ह्यांच्या न्यायालयांसमोर वर्षानुवर्षे केवळ तारखा घेत चाललेले असे खटले पाहिले की आपल्या न्यायव्यवस्थेविषयीचा सामान्य माणसाला वाटणारा विश्वास आणि आदर आपोआप कमी होत असतो. या न्यायालयांत येणाऱ्या लोकांसाठी साधी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसते. स्वच्छतागृहे नसतात. फार कशाला कित्येक जिल्हा न्यायालयांतील वकिलांना रस्त्याच्या कडेला झाडाखाली आपली कार्यालये छत्रीच्या आडोशाने चालवावी लागतात. कपिल सिब्बलांनी सांगितलेले शहाणपण आणि चेन्नई उच्च न्यायालयाचा आताचा निकाल यातून आपली न्यायव्यवस्था काही शिकू शकली तर खटले कमी होतील, न्याय सुलभ होईल आणि मग देशाच्या सरन्यायाधीशावर जाहीरपणे रडण्याची पाळी येणार नाही.