न्यायदानातील सापेक्षता

मुंबईत १९९३ साली झालेल्या बॉम्बस्फोटातील एक आरोपी याकूब मेमन याचा फासावर लटकवले जाणे टाळण्याचा शेवटचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने अफसल ठरवला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात त्याला फाशी दिले जाईल. आज घडीला भारतीय कायद्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे आणि अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीत (रेअरेस्ट आॅफ दि रेअर) फाशी देता येईल, असा दंडक सर्वोच्च न्यायालयानेच घालून दिला आहे. मुंबईतील १९९३ सालचे बॉम्बस्फोट हा देशावर झालेला हल्ला होता. त्यासाठी याकूब मेमनला फाशीची शिक्षा दिली जाणे, योग्यच आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात एका न्यायपीठापुढे त्याच्या याचिकेची सुनावणी होत असतानाच, दुसऱ्या न्यायपीठापुढे आणखी एका महत्वाच्या खटल्याची सुनावणी सुरू असताना ज्येष्ठ व श्रेष्ठ वकील राम जेठमलानी यांनी केलेल्या युक्तिवादामुळे न्यायदानातील सापेक्षतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. हा खटला आहे राजीव गांधी यांच्या हत्त्येचा. मुंबई बॉम्बस्फोटात २५०च्या वर लोक मारले गेले, तर तामिळी वाघांनी केलेल्या आत्मघातकी बॉम्बस्फोटात राजीव गांधी यांच्यासह इतर अनेक जण मृत्युमुखी पडले. तामिळी वाघ व त्यांचे जे मदतकर्ते होते, त्यापैकी चौघांना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन फाशीची शिक्षा झाली. त्यातील नलिनी या महिलेची शिक्षा सोनिया गांधी यांच्या मागणीवरून सरकारने जन्मठेपेत कमी केली. पण इतर तिघांच्या फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. मग या तिघांनी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला. तो अनेक वर्षे प्रलंबित होता. त्यामुळे आता इतकी वर्षे फाशीच्या शिक्षेच्या सावटाखाली काढल्यावर या तिघांची शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत कमी करावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आणि राजीव गांधी यांच्या तिघा मारेकऱ्यांना फाशी न देता त्यांनी जन्मठेप भोगावी, असा आदेश दिला. त्यानंतर काही महिन्यांनी तामिळनाडूतील जयललिता सरकारने हे तिघे व इतर सर्व आरोपींच्या शिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या विरोधात केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तोच खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. राजीव गांधी यांची हत्त्या हा देशाच्या विरोधातील गुन्हा नसून, त्यांनी श्रीलंकेतील तामिळी जनतेला जे आश्वासन दिले होते, ते पाळले नाही, त्याबद्दल घेण्यात आलेला बदला होता, असा अजब, अतर्क्य व अनाकलनीय युक्तिवाद राम जेठमलानी यांनी केला आहे. राजीव गांधी यांनी श्रीलंकेतील तामिळी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी त्या देशाशी जो करार केला होता, तो पंतप्रधान म्हणूनच. तामिळी वाघांना हा करार मान्य नव्हता. म्हणून त्यांनी राजीव गांधी यांची हत्त्या केली. तेव्हा ही हत्त्या हा देशाच्या विरोधातीलच गुन्हा होता. तो नुसता गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट नव्हता. तसा जो युक्तिवाद जेठमलानी करीत आहेत, तो कायदेशीर संकल्पनांचा पराकोटीचा संधीसाधू वापर आहे. या सर्व आरोपींना सोडण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला तामिळनाडूतील जनतेचा मोठा पाठिंबा होता व या सर्वांबद्दल जनतेत सहानुभूती होती, असा मुद्दा जेठमलानी यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित वकिलाने न्यायालयात मांडावा, हेच आश्चर्यकारक आहे. जर हाच सहानुभूतीचा मु्द्दा ग्राह्य धरायचा, तर आज देशात जे झुंडशाहीचे वातावरण आहे, त्याला कायदेशीर मान्यता द्यावी, असेच म्हणण्यासारखे आहे आणि जे काही उरले सुरले कायद्याचे राज्य आहे, त्यालाच मूठमाती दिली जाईल. नेमका हाच मुद्दा याकूब मेमन व राजीव गांधी यांचे मारेकरी या दोन्ही प्रकरणात कळीचा आहे. कायद्यासमोर सर्व समान आणि एकाच तऱ्हेच्या गुन्ह्यासाठी सर्वांना समान शिक्षेची तरतूद हा भारतीय न्यायव्यवस्थेचा पाया आहे. तटस्थपणे, न्याय्यबुद्धीने आणि निरपेक्षरीत्या न्यायदान झाले पाहिजे आणि तसे ते होते, हे दिसले पाहिजे, ही भारतीय न्यायव्यवस्थेची कार्यपद्धती आहे. राजीव गांधी यांच्या हत्त्येबद्दल फाशी झालेल्यांची शिक्षा त्यांना जवळ जवळ दोन दशके फाशीच्या सावटाखाली काढावी लागली, म्हणून जन्मठेपेपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. आता याकूब मेमनला फाशी दिली जाईल. पण तोही दोन दशके फाशीच्या शिक्षेच्या सावटाखाली तुरूंगात खितपत पडला होता. साहजिकच जो न्याय राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना, तोच मुंबई बॉम्बस्फोटांतील आरोपींना का नाही, असा प्रश्न विचारला जाणे अपरिहार्य आहे. खरे तर दोही घटनांचे स्वरूप देशाविरूद्ध पुकारलेल्या युद्धाचेच होते. त्यामुळे दोन्ही घटनातील आरोपींना एकाच पद्धतीने शिक्षा व्हायला हवी होती. पण तशी ती झालेली नाही. हे घडले, त्यास दोन गोष्टी कारणीभूत आहेत. पहिली म्हणजे भारतीय न्यायव्यस्थेतील न्यायदानात वस्तुुनिष्ठतेला बाजूला सारून सध्याच्या काळात शिरकाव करीत असलेली सापेक्षता आणि फाशीच्या शिक्षेनंतरच्या दयेच्या अर्जाबाबत केले जाणारे राजकारण. अशा त्रुटी न्यायदानातील नि:पक्षतेला बाधा आणणाऱ्या ठरतात आणि दूरगामी दृष्टीनं विचार करता, त्यामुळं न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेबद्दलही शंका उपस्थित केली जाऊ शकते. म्हणूनच न्यायदानातील अशी सापेक्षता कशी दूर करता येईल, याचा तातडीने विचार करण्याची गरज आहे.