भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांना तुरुंगवासाची शिक्षा दिल्याबद्दल दोन त:हेची मते व्यक्त होत आहेत. त्यांचे समर्थक आणि त्यांचे विरोधक यांच्यात एकप्रकारे युद्धमान परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याशिवाय, संपूर्ण भारतातदेखील दोन त:हेचे विचार व्यक्त होताना दिसत आहेत. तथापि, कायद्याचे हात आता राजकारणी लोकांर्पयत पोचू लागले आहेत याविषयी आनंद व्यक्त होतआहे.
आजवर राजकारणी लोकांनी सत्तेचा गैरवापर करून मोठय़ा प्रमाणात संपत्ती गोळा केली आहे. त्याबाबत राजकीय वर्गाला न्यायालयाने शिक्षा जरी केली तरी त्यांचे संसदेचे आणि विधिमंडळाचे सदस्यत्व कायम राहात होते. तसेच त्यांना होणा:या शिक्षेच्या विरूद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून ते निवडणुकीलाही उभे राहात होते. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 8 (4) ने गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना संरक्षण दिले आहे.
कायद्यातील ही तरतूद रद्द करावी अशी मागणी प्रत्येक निवडणूक आयुक्ताकडून करण्यात येत
होती. पण त्या मागणीकडे प्रत्येक सरकार दुर्लक्ष करीत होते. अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने किंवा काँग्रेसच्या मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारने या तरतुदी समाप्त करण्यासाठी पाऊल उचलले नव्हते.
अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील या तरतुदी घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर राजकीय नेत्यांविरूद्ध कारवाई होणो सुरू झाले आहे. चारा घोटाळ्यामुळे शिक्षा झालेले केंद्रीयमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यावर पहिल्यांदा कारवाई झाली. बिहार राज्यात नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी नीतिशकुमार यांच्यासोबत आघाडी करून भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात यश मिळवले. सध्या ते जामिनावर सुटले असले तरी निवडणूक मात्र लढवू शकणार नाहीत.
कायद्याच्या या तरतुदी आता मुख्यमंत्री जयललिता यांनाही लागू झाल्या आहेत. उत्पन्नाच्या स्नेतापेक्षा अधिक मालमत्ता जमा केल्याच्या आरोपाखाली त्यांना न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. तसेच त्यांना 1क् वर्षार्पयत निवडणूकही लढता येणार नाही. अशात:हेने सत्तेवर असताना एखाद्या मुख्यमंत्र्याला शिक्षा होण्याचा हा पहिलाच प्रसंग आहे.
जयललिता या अत्यंत शक्तिशाली मुख्यमंत्री आहेत. तामिळनाडू विधानसभेत 234 जागांपैकी त्यांच्या पक्षाला 2क्3 जागी विजय मिळाला. तसेच 39 लोकसभा मतदारसंघांपैकी 37 मतदारसंघात त्यांचा पक्ष विजयी झाला आहे. संपूर्ण देशात मोदींचा प्रभाव जाणवला. पण तामिळनाडूत मात्र तो पडू शकला नाही. याचे कारण जयललिता यांची लोकमानसावर असलेली पकड हे आहे. त्यांचे समर्थक त्यांची अक्षरश: पूजा करीत असतात. त्यामुळे त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून पन्नीरसेल्वम यांनी शपथ घेतली तेव्हा त्यांना रडू कोसळले.
माहीतगार सूत्रनुसार, ते जयलललिता यांचे रबर स्टँप मुख्यमंत्री म्हणूनच काम पाहतील किंवा त्यांच्या विश्वासू माजी मुख्य सचिव शीला बालकृष्णन यांच्यामार्फत जयललिता यांच्या सांगण्यावरून ते कारभार चालवतील. उच्च न्यायालयाकडून त्यांची शिक्षा रद्द होण्याची अजिबात शक्यता नाही असे काही विधिज्ञांचे मत आहे.
सत्ताधारी लोकांविरुद्ध चालणारी चौकशी ही अत्यंत हळूवारपणो होत असते. याविषयी संपूर्ण देशातील लोकांचे एकमत आहे. जयललिता यांच्याविरुद्ध सर्वप्रथम 1996 मध्ये खटला दाखल करण्यात आला होता. तो 18 वर्षे चालल्यानंतर आता त्यांना शिक्षा झाली. लालूप्रसाद यादव यांचा चारा घोटाळासुद्धा 199क् च्या सुमारास झालेला आहे. खटल्याच्या संथगतीबद्दल सीबीआयला किंवा न्यायालयाला दोष देता येणार नाही. खरे गुन्हेगार राजकारणी लोक आहेत, जे व्यवस्थेचा दुरूपयोग करीत असतात. अनेक गुन्हेगार न्यायालयीन प्रक्रियेतून दोषमुक्त ठरले आहेत.
पूर्वीचा कायदा अस्तित्वात असताना लोकप्रतिनिधी हे पुन्हा निवडणूक लढवीत असत आणि जनतेच्या न्यायालयात आपण निदरेष मुक्त होऊ असे सांगत. शिक्षा झाल्यानंतर त्याविरुद्ध अपील करून राजकीय हेतू साध्य करणा:यांमध्ये माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव आणि गृहमंत्री बुटासिंग हे होते.
झारखंड मुक्तीमोर्चाचे शिबू सोरेन यांना अविश्वास ठरावाच्या वेळी लाच देऊन स्वत:कडे वळवण्यात ते यशस्वी झाले होते. त्यानंतर राव यांचा मृत्यू झाला. पण बुटासिंग यांनी मात्र बिहारचे राज्यपाल म्हणूनही काम केले. शीला कौल यांच्यावरील आरोपही असेच बरीच वर्षे प्रलंबित होते. दरम्यान त्यांनी केंद्रात मंत्रिपदही भोगले. शेवटी त्या हिमालच प्रदेशच्या राज्यपाल झाल्या.
जयललिता यांच्याविरूद्धचा खटला तामिळनाडूतून कर्नाटकात हस्तांतरित झाला नसता तर काय झाले असते? गुजरातच्या दंगलीतील खटलेदेखील अन्य राज्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आल्यामुळे दंगलग्रस्तांना न्याय मिळू शकला. सर्वोच्च न्यायालयाने जनप्रतिनिधी कायद्याचे कलम 8 (4) रद्द केल्यामुळे केंद्र सरकारने तो निर्णय फेटाळून लावण्यासाठी वटहुकूम काढण्याची तयारी केली होती. कारण सरकारजवळ कोणत्याही सभागृहात दोन तृतीयांश इतके बहुमत नव्हते. हा वटहुकूम राहुल गांधींनी हस्तक्षेप करून फाडून टाकला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहू शकला आणि अम्मांना शिक्षा होऊ शकली. अन्यथा या कायद्याच्या आधारे त्याही मोकळ्या राहू शकल्या असत्या.
इंदूर मल्होत्र
ज्येष्ठ पत्रकार