जळगावची अवस्था निर्नायकतेकडे !

मिलिंद कुलकर्णीभारतीय कंटेनर महामंडळाचे भुसावळमधील आगार बंद होणे, राज्य राखीव पोलीस दलाचे हातनूर-वरणगाव येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्र नगरला हलविणे या दोन घटना जळगाव जिल्ह्याच्या राजकीय नेतृत्वाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या आहेत. जळगाव जिल्ह्यात कोरोनाचा विस्फोट होऊनही अधिष्ठात्यांची बदली रद्द करण्याचा झालेला खटाटोप, दोन आमदारांनी दिलेला एक कोटी निधी खर्च करण्यासाठी दोन महिने चाललेला महापालिकेतील निविदा घोळ पाहता कुणाचा पायपोस कुणात नाही, प्रशासन खमके नाही आणि प्रशासनावर मंत्री-लोकप्रतिनिधींचा वचक नाही, असेच म्हणावे लागेल.पश्चिम महाराष्टÑातील राजकीय नेत्यांविषयी नेहमी म्हटले जाते की, केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी, प्रकल्प आणण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते मतभेद विसरुन एकत्र येतात. एकदा निधी आणि प्रकल्प आला की, मग त्यांची भांडणे सुरु होतात. याउलट खान्देशात आहे. निधी, प्रकल्प येऊ नये, म्हणून मुंबई, दिल्लीत मोर्चेबांधणी केली जाते. समजा आलाच, तर तो कसा पूर्णत्वास जाणार नाही, याचा बंदोबस्त केला जातो. जुने उदाहरण घ्यायचे तर राष्टÑीय महामार्ग क्रमांक ६ च्या फागणे ते चिखली या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे देता येईल. ठेकेदार पळून जाईपर्यंत त्रास दिला गेला, आणि आता दहा वर्षांत महामार्गाचे काम पूर्ण झालेले नाही.ताजे उदाहरण म्हणजे, जळगाव महापालिकेला मुख्यमंत्री निधीतून मिळालेले २५ कोटी, महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर मिळालेले १०० कोटी रुपये, घनकचरा प्रकल्प, अमृत पाणी योजना, जळगाव शहरातून जाणाºया महामार्गाचे चौपदरीकरण या सगळ्या योजनांचे पाच वर्षांत कसे तीनतेरा वाजवले गेले हे जळगावकरांसमोर आहे.प्रतिभाताई पाटील या राष्ट्रपती झाल्यामुळे जळगावात काही चांगली कामे झाली. त्यात जळगावचे विमानतळ हे मोठे काम होते. पण विमानतळ झाल्यानंतर ते सुरु व्हायला ५-७ वर्षे लागली. एका कंपनीने पलायन केल्यावर दुसरी कंपनी आली. नाईट लँडिंगचा विषय अद्याप मार्गी लागलेला नाही. धावपट्टी वाढविण्याचा विषय असाच प्रलंबित आहे. सगळीकडे राजकारण शिरल्याने कसा बट्टयाबोळ होतो, त्याची अनेक उदाहरणे आहेत.एकीकडे राज्य सरकार उद्योगस्रेही धोरण राबविण्याची घोषणा करीत असताना निर्यातीसाठी उपयुक्त असलेले भुसावळचे भारतीय कंटेनर महामंडळाचे आगार बंद होते. विशेष म्हणजे हे घडत असताना दोन्ही खासदार अनभिज्ञ होते. दोन महिन्यांपासून आगार बंद करण्याच्या हालचाली सुरु असतानाही ते वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न झाले नाही. मोठाले दावे केले गेले, पण आगार बंद पडले ते पडलेच. आता उद्योजकांना मुंबईत माल घेऊन जाण्याचा भूर्दंड बसत आहे. निर्यातीत ४० टक्के घट झाली आहे. पण याचे सोयरसुतक कुणालाही नाही.हा धक्का कमी होता की, काय वरणगाव येथील बहुचर्चित पोलीस प्रशिक्षण केंद्र नगर जिल्ह्याने पळविले आहे. पहिल्या युती सरकारच्या काळात १९९९ मध्ये एकनाथराव खडसे यांच्या प्रयत्नाने हे केंद्र मंजूर झाले. २० वर्षे या केंद्रात एक वीट रचली गेली नाही. मात्र २०१९ मध्ये पुन्हा खडसे यांच्या प्रयत्नाने केंद्राला मंजुरी मिळाली. दोन्ही युती सरकारच्या काळात हे निर्णय झाले खरे पण आघाडी सरकारच्या काळात त्यात काही भर पडली नाही. महाविकास आघाडीने तर ते नगर जिल्ह्यात पळवून नेले. मंजूर झालेले केंद्र पळवून नेले जाते आणि महाविकास आघाडीच्या पालकमंत्र्यांसह ७ आमदारांना त्याची कल्पना नसावी, यापेक्षा दुर्देव ते काय आहे? शासनाचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत कुणकुणसुध्दा लागू नये, यावरुन सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या राजदरबारी असलेल्या वजनाची कल्पना यावी. आता बघू ही मंडळी केंद्र परत वरणगावला आणते काय? या प्रकरणात शक्तीपरीक्षा होऊन जाईल.जळगाव महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी आमदार सुरेश भोळे व चंदूलाल पटेल यांनी एक कोटींचा निधी दोन महिन्यांपूर्वी महापालिकेला दिला. औषधी व सुरक्षा साधने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव असताना यात सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांच्या स्वार्थामुळे तिनदा निविदा काढण्याची वेळ आल्याची टीका विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांनी केली आहे. महाजन आणि सभापती शुचिता हाडा यांच्यात वाकयुध्द रंगले आहे. या राजकारणापेक्षा ७५ नगरसेवकांनी आपल्या वॉर्डात नागरिकांची तपासणी आणि आवश्यक असल्यास चाचणीसाठी पुढाकार घेतला तर कर्तव्यपालनाचा आनंद मिळेल. राजकारण करायला आयुष्य पडले आहे. पण ऐकणार कोण?