- विजय दर्डा , चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह
‘ऑपरेशन गंगा’साठी आपण सरकारला जरूर श्रेय दिले पाहिजे... युद्धग्रस्त युक्रेनमधून आपल्या जास्तीत जास्त नागरिकांना बाहेर काढणारा भारत हा एकमेव देश आहे. संकटातील नागरिकांची सुटका करण्याबाबत भारताचा लौकिक नेहमीच गौरवास्पद राहिला आहे. दु:ख एकाच गोष्टीचे वाटते की, एका भारतीय विद्यार्थ्याचा युक्रेनमध्ये मृत्यू झाला. जे परतले त्यांच्यापैकी बहुतेकांना कल्पनातीत कठीण परिस्थितीतून जावे लागले आहे. युद्धग्रस्ततेबद्दलचे इशारे मिळताच योग्य वेळी हे विद्यार्थी देशाबाहेर पडले असते, तर ही दैना टाळता आली असती. युक्रेन आणि रशियाची लढाई भले पाच हजार किलोमीटर दूर चालली असेल; तिच्यामुळे सर्वाधिक परिणाम होणाऱ्या देशांत भारत एक आहे, असे मी मागील स्तंभात लिहिले होते. त्याचीच ही भयावह आणि अत्यंत संवेदनशील अशी प्रचिती! इथे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. उच्च शिक्षण किंवा संशोधनासाठी परदेशी जाण्याचे ठरविले, जावे लागले तर समजू शकते; पण वैद्यक किंवा तत्सम शिक्षणासाठी भारतीय विद्यार्थी परदेशी का जातात? रशिया हल्ला करणार हे स्पष्ट दिसत असताना हे विद्यार्थी युक्रेनमध्ये का थांबले, हा दुसरा प्रश्न. युक्रेन सोडण्याची सूचनाही भारत सरकारने त्यांना दिली होती. विद्यार्थ्यांना परत आणण्यात सरकारने उशीर केला काय, हा तिसरा प्रश्न.
भारताप्रमाणेच अन्य देशांच्या सरकारांनीही त्यांच्या विद्यार्थ्यांना, नागरिकांना युक्रेन सोडण्याची सूचना दिली. या सर्वांनी आपापल्या सरकारांचे ऐकले. आपल्या मुलांनी ऐकले नाही. भारतीय दूतावासाने याबाबतीत सक्रियता का दाखवली नाही? या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले पाहिजे. प्रत्येक काम देशाच्या पंतप्रधानांनीच करावे, हे उचित आहे का?अशा परिस्थितीत व्यवस्थेची जबाबदारी मोठी असते; पण आपल्याकडे या व्यवस्थेतच दोष आहेत. युद्धग्रस्त देशात अडकलेल्या मुलांच्या सुटकेसाठी चार-चार मंत्री नेमले जात नाहीत, दूतावास हलवला जात नाही, माध्यमांमधून आरडाओरडा शिगेला पोहोचत नाही, तोवर काम होणारच नाही; हे असे का?
- व्यवस्थेतील या त्रुटी मी जवळून पाहिल्या आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याबरोबर मी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेलो होतो. तो महत्त्वाचा दौरा सुरू असताना छायाचित्रकाराकडील कॅमेरा बिघडला. नवा कॅमेरा विकत घ्यावा की भाड्याने घ्यावा, या चर्चेत भारतीय पंतप्रधानांचा चमू घोळ घालत बसलेला असताना एक महत्त्वाचा कार्यक्रम होऊनही गेला आणि त्याचे चित्रीकरण होऊ शकले नाही. फक्त चर्चा, कृती शून्य अशी अवस्था. न्यूयॉर्कहून आल्यावर मी याविषयी लिहिलेही होते.युक्रेनमधून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात उशीर झाला हे खरेच आहे. एअर इंडियाचे पहिले विमान भारताकडे निघाले. त्यानंतर थोड्याच वेळात युक्रेनवर हल्ला झाला. हवाई सीमा बंद झाल्या. दुसरे विमान युक्रेनमध्ये पोहोचूच शकले नाही. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या देशांच्या सीमांपर्यंत पोहोचा, असे सांगण्यात आले. युद्धग्रस्त देशात विद्यार्थ्यांना घराबाहेर पडणे किती मुश्कील झाले असेल, याचा अंदाज आपण करू शकतो. ‘ऑपरेशन गंगा’ चार-पाच दिवस आधी सुरू केले असते तर तेव्हा परिस्थिती इतकी बिघडली नव्हती. आपण युक्रेनच्या सीमेवरचे शेजारी देश आणि खास करून पोलंडचे आभार मानले पाहिजेत. या देशांनी व्हिसा नसताना भारतीय विद्यार्थ्यांना सीमा ओलांडू दिली; त्यामुळे ते भारतात येऊ शकले. याबाबतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सतर्कतेचा खास उल्लेख केला पाहिजे. त्यांची सर्वत्र नजर होती.
आता सर्वांत मोठा प्रश्न : सर्वसामान्य पदवी शिक्षणासाठी आपले विद्यार्थी परदेशांत जातातच का? चीनसारख्या देशात २३ हजार भारतीय विद्यार्थी शिकत आहेत. रशिया, युक्रेन, कझाकस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, पोलंड अशा देशांत भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी जातात. तिथे त्यांचे शिक्षण केवळ पंचवीस-तीस लाखांत पूर्ण होते. भारतात त्यांना शिकायचे असेल तर सर्वप्रथम महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी कठीण स्पर्धेतून जावे लागते; कारण आपल्याकडे साडेपाचशेपेक्षा कमी महाविद्यालये आहेत. त्यांच्याकडे साधारणत: ८५ हजारांच्या घरात जागा आहेत. प्रवेश परीक्षेत यश मिळाले; पण सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल इतके गुण नसतील तर खासगी महाविद्यालयांकडे जावे लागते, जे सामान्यांना परवडत नाही.
याच कारणाने तीन लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशात जातात. दरवर्षी ११ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी विदेशांत अभ्यास करतात. याचा सरळ अर्थ भारताचे कोट्यवधींचे डॉलर्स देशाबाहेर जातात. अमेरिकेत भारताचे दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तेवढीच संख्या कॅनडात आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची उत्तम आणि स्वस्त व्यवस्था देशातच करायचे सरकारने ठरविले तर विद्यार्थी बाहेर कशाला जातील? पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आपण जीडीपीच्या तीन टक्क्यांपेक्षा केवळ थोडा जास्त खर्च शिक्षणावर करतो. जगातील सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थांमध्ये एकही भारतीय संस्था नाही. भारताचे आय टी क्षेत्र आज जगात गाजत आहे, ते काही सरकारच्या योगदानामुळे नव्हे, हेही ध्यानी ठेवलेले बरे! यात खासगी क्षेत्राचे योगदान आहे. ‘मेक इन इंडिया’मध्ये परकीय गुंतवणूक आली असेल तर ती लोकांमुळे आली आहे. सरकारने फक्त त्यासाठीचे वातावरण तयार केले!
युक्रेनमधून परतलेल्या सुमारे १८ हजार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे काय, असा आणखी एक प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. त्यांना भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत प्रवेश द्यावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे; पण जागा कोठे आहेत? ज्यांची इंटर्नशिप बाकी आहे, त्यांची व्यवस्था होईल, बाकीच्यांचे काय? नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी, त्यासाठी सवलतीच्या दरात जमीन आणि बड्या कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीचा वापर असे उपाय सरकारला करता येऊ शकतात. शुल्कावर अंकुश आणि दोन ते पाच वर्षे कालावधीचे अभ्यासक्रम अशी रचना केली, तर देशात डॉक्टरांची कमतरता पडणार नाही. विद्यार्थी आपल्याच देशात शिकतील. देशाचे परकीय चलन वाचेल. डॉक्टर्स जास्त असतील तर चांगली स्पर्धा होईल. मग ग्रामीण भागात जायला नकार देणे तरुण डॉक्टरांना परवडणार नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सुविधाही सुधारतील.सरकारने जरूर विचार करावा....