-सुधीर महाजन
घटना तशी जुनी नाही, एक प्रामाणिक कैफीयत म्हणा. तर या पत्रकाराने दहावीच्या परीक्षेचा पेपर मोबाईलवर फुटल्याची बातमी दिली. ती देतांना त्या प्रश्नपत्रिकेचा मोबाईलवरील स्क्रीनशॉट प्रसिद्ध केला. पेपर फुटीसाठी तंत्रज्ञानाचा वेगवान वापर कसा होतो हे सुद्धा त्याला दाखवून द्यायचे होते. बातमी एक्सक्ल्यूझीव्ह होती. ती तशी प्रसिद्ध झाली आणि एक समाधान त्या पत्रकाराच्या चेहऱ्यावर पसरले. व्यवसाय बंधुंनी अभिनंदनाचे संदेश पाठवले. त्याच्यासाठी विषय येथेच संपायचा होता आणि उत्सुकता होती ती ही की, प्रशासन कशी कारवाई करते. पेपरफुटीचा गोरखधंदा करणाऱ्यापर्यंत या कानुनचे लंबे हात पोहोचतात का? झाले उलटेच कानुन के लंबे हात या पत्रकारापर्यंत पोहोचले. तुम्ही स्क्रीन शॉट प्रसिद्ध करुन पेपर फोडला असा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला. हे काय लचांड मागे लागले असे म्हणत हा पत्रकार ‘कायदा गाढव’ असतो या उक्तीचा अनुभव गोळा करत पोलीसांच्या जाब जबाबाच्या जंजाळात अडकत गेला.
ही घटना आठवली ती पत्रकारांसाठी देशांमध्ये कसे वातावरण आहे. हे दर्शवणारी एक आकडेवारी जाहीर झाली. १८० देशांची ही क्रमवारी असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही मूल्यांचा उदूघोष करणारा आपला देश यात १४० व्या स्थानावर आहे आणि आपण आपला शेजारी पाकिस्तान याच्या मांडीला मांडी घालून बसलो आहोत. कारण पाकिस्तानचे स्थान १४२ वे आहे. याचाच अर्थ वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत आपण आणि पाकिस्तान यांच्यात फारसे अंतर नाही. क्रमवारीला प्रतिमा आणि वास्तव असे म्हणावे का? असा प्रश्न मनात येतो. म्हणजे ज्या पाकिस्तानात लोकशाही अजून रुजली नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आहे आणि निर्भय पत्रकारितेचे वातावरण अजिबात नाही अशीच प्रतिमा पाकीस्तानची जगभर आहे. भारताच्या प्रतिमे विषयी बोलायचे झाले तर जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश लोकशाहीचा पुरस्कर्ता. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करणारा देश अशी प्रतिमा आपली असतांना आपले स्थान तर उंचावर पाहिजे होते किमान पहिल्या पन्नासात आपण असायला पाहिजे; पण तसे नाही हे वास्तव आहे.
आता वास्तवाचा विचार करायला हरकत नाही. लोकशाहीच्या हस्तीदंती मनोऱ्यातून खाली उतरून वास्तवाचा अनुभव घेतला पाहिजे. या क्रमवारीत यापूर्वी भारत १०५ व्या क्रमांकाच्या खाली कधीच उतरला नव्हता; परंतु गेल्या तीन वर्षात त्यांची प्रचंड घसरण झाली. प्रसारमाध्यमे आणि पत्रकार यांना त्रास देणे, कोंडी करणे, दहशत निर्माण करणे, आपल्या विरोधातील बातम्या प्रसिद्ध करणाऱ्या पत्रकारांना धमकावणे, वर्तमानपत्रांची आर्थिक कोंडी करणे, त्यांचे अंक लोकापर्यंत जाणार नाहीत, अशी व्यवस्था करणे एकूणच वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे वातावरण भारतात आहे. वास्तवाचा विचार केला तर देशाच्या प्रमुखावर आरोप करतांना पत्रकारांना भिती वाटत नाही; परंतु गावंच्या सरपंचाविरुद्ध, तालुक्याच्या आमदाराविरुद्ध बातमी प्रसिद्ध करायला खरे धाडस लागते. आज अशी गळचेपी अनेक ठिकाणी चालू आहे. या देशाचे पंतप्रधान पाच वर्षाच्या कार्यकाळात पत्रकारांना सामोरे गेले नाहीत ही घटना देशातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्यांची अवस्था दर्शविणारी नाही का?