‘रस्ते का माल सस्ते में...’, ‘हर माल, बीस रुपया...’ ‘हॉलमधील कोणतीही वस्तू, कपडे घ्या फक्त शंभर रुपयांत’... अशा प्रकारच्या जाहिराती आपण अनेक ठिकाणी पाहिल्या असतील. बऱ्याच ठिकाणी अशा वस्तूंचे ‘सेल’ लागतात आणि त्यात गर्दीही बऱ्यापैकी असते. त्याची मुख्य कारणं दोन. एक तर या वस्तू स्वस्त असतात, दुसरं म्हणजे त्यांची उपयुक्तताही चांगली असते. या मालाचा दर्जा चांगलाच असेल, असं नाही, खरं तर हा माल टाइमपास आहे, त्याचं आयुष्य फार नाही, हे जवळपास प्रत्येकाला माहीत असतं, पण ही वस्तू आपली गरज भागवील, याबद्दल ग्राहकांना विश्वास असतो. जितके दिवस टिकेल, तितके दिवस; पण आताचं काम तर भागेल, त्यासाठी महागडी, ब्रँडेड वस्तू खरेदी करण्याची गरज नाही, या हेतूनं अनेक जण या सेलमध्ये गर्दी करतात. ‘गाजराची पुंगी, वाजली तर वाजली, नाही तर मोडून खाल्ली’ हेच प्रत्येकाचं धोरण असल्यामुळे या वस्तूंच्या दर्जाकडे कोणी पाहत नाही. अनेक गरीब कुटुंबांचा संसार अशा ‘स्वस्तात मस्त’ वस्तूंवर अवलंबून असतो.
‘गरीब’, ‘गरजू’ आणि मध्यमवर्गीयांसाठीचे हे ‘मॉल’ त्यामुळे भारतातच नाही, तर अख्ख्या जगभरात पॉप्युलर आहेत. अमेरिकाही त्याला अपवाद नाही. अमेरिकेतील गरिबांची अर्थव्यवस्था आणि त्यांचा संसार याच प्रकारच्या दुकानांवर अवलंबून आहे. लाखो लोक या ‘स्वस्त’ वस्तूंचा उपभोग घेतात. अमेरिकेत; विशेषत: ग्रामीण भागात ‘एव्हरी गुड्स, वन डॉलर स्टोअर्स’ आहेत. त्यांना ‘वन ग्रीनबॅक शॉप्स’ असंही म्हटलं जातं. या स्टोअर्समधील कोणतीही वस्तू ‘उचला’, ती तुम्हाला एक डॉलरमध्ये मिळेल.
लक्षावधी अमेरिकन लोकांसाठी ही स्टोअर्स ‘लाइफलाइन’ ठरली आहेत. आपल्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी अमेरिकेतील एक मोठा वर्ग याच दुकानांवर अवलंबून आहे. कारण महागड्या वस्तू घेण्याची त्यांची ऐपतच नाही. वस्तू स्वस्त, गरजोपयोगी, मात्र खप जास्त, त्यामुळे विक्रेत्यांना सरासरी नफाही चांगला होतो; पण गेल्या एक-दीड वर्षांपासून ही स्टोअर्सच आता एकामागोमाग एक बंद पडू लागली आहेत. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला पडलेला खड्डा हे त्याचं प्रमुख कारण आहे. अर्थातच कोरोनाही त्याला कारणीभूत आहे. लॉकडाऊनचा फटका या दुकानांना बसला. उत्पादनच कमी झाल्यामुळे अनेक दुकांनामध्ये मालच नाही. काही दुकानं रडतखडत सुरू आहेत, तर कामगारांचा पगार देणंही परवडत नसल्यानं अनेक दुकानांनी गाशा गुंडाळला आहे. जी दुकानं सुरू आहेत, त्यात माल तर तुटपुंजा आहेच, पण अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आलं आहे. जे आहेत, त्यांचाही पगार कमी करण्यात आला आहे. अनेकांना तर किमान वेतनही मिळत नाही.
अशाच एका ग्रीनबॅक शॉपमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून काम करणारी सँड्रा म्हणते, दर आठवड्याला सत्तर तास काम करून मी आता कंटाळले आहे. सारखं काम, काम आणि काम. ना कुटुंबासाठी पुरेसा वेळ देता येत, ना पुरेसे पैसे मिळत. एखाद्या चरकात पिळून निघाल्याप्रमाणे आयुष्य झालं आहे. मला इथे तासाला बारा डॉलर पगार मिळतो, पण तेच काम करणाऱ्या वॉलमार्टसारख्या ठिकाणी मात्र कर्मचाऱ्यांना तासाला सोळा डॉलर मिळतात. ‘ग्रीनबॅक ट्री’चे मिखाईल विटेन्स्की यासंदर्भात म्हणतात, यावर्षी मालाची टंचाई तर आहेच, पण मालवाहतुकीचे दरही कित्येक पटींनी वाढले आहेत. माल नसल्यामुळे ग्राहकांची संख्याही कमी झाली आहे.
एकीकडे ही स्वस्त स्टोअर्स बंद पडत आहेत, तर दुसरीकडे मोठमोठ्या मॉल्सच्या शाखा ग्रामीण भागातही सुरू होत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील ‘वन डॉलर स्टोअर्स’ अडचणीत आले आहेत. मोठ्या मॉल्सशी स्पर्धा करणं त्यांना अशक्य झालं आहे; पण ही स्टोअर्स खुली राहिली पाहिजेत, असं गरिबांचं म्हणणं आहे. कारण बहुतांश कृष्णवर्णीय, गरीब आणि कमी उत्पन्न गटातले लोक याच स्टोअर्सवर अवलंबून होते. त्यांचं जगणंच त्यामुळे धोक्यात आलं आहेे. ‘आज कमवा आणि आजच खा’ अशी ‘जीवनशैली’ असलेल्या लोकांचे त्यामुळे ‘खाने के लाले’ पडले आहेत. त्यामुळे विषमतेची दरी तर वाढते आहेच, पण कुपोषणाचं प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढतं आहे. लहान मुलांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसतो आहे. अमेरिकन सरकारही त्यामुळे चिंतेत आहे.
चीनच्या ‘मक्तेदारी’ला आळा! जगभरात स्वस्त आणि लोकांच्या ‘गरजेच्या’ वस्तू पुरविण्याची ‘मक्तेदारी’ चीनकडे आहे; पण तिथूनही माल येणं कमी झालं आहे आणि अमेरिकेनंही त्यांच्यावर अनेक निर्बंध लादले आहेत. त्याशिवाय चीन येथून समुद्रमार्गे येणाऱ्या जहाजातील एखादी व्यक्ती जरी कोरोनाबाधित आढळली तरी कंटेनर दोन-तीन महिने गोदीतच अडकून पडते. ते पुढे पाठविलं जात नाही. ‘सेल्फ रिलायन्स ग्रुप’च्या स्टेसी मिशेल म्हणतात, तुम्हीच सांगा, मालच नाही, तर स्टोअर चालणार कसं आणि कर्मचाऱ्यांनाही पगार देणार कुठून?