गुन्हेगार लोक वाट्टेल त्या मार्गांनी सत्तेवर कब्जा मिळविणार आणि मतदार मात्र त्यांना मत दिले नाही म्हणून शिक्षा भोगणार, हे लोकशाहीमध्ये उचित नव्हेच!
लोकशाहीमध्ये लोकांचा सहभाग वाढावा व त्याद्वारे लोकशाही अधिक बळकट व्हावी, यासाठी मतदानाची सक्ती करण्यासंबंधीचे खासगी विधेयक भाजपचे खासदार जनार्दनसिंग सिगरीवाल यांनी २०१९मध्ये लोकसभेत मांडले होते. या विधेयकावर तीन वर्षं चर्चा झाली. नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय विधी व न्याय राज्यमंत्री एस. पी. बघेल यांनी सक्तीच्या मतदानाबाबत लोकसभा सदस्यांच्या भावनेशी सहमती व्यक्त करतानाच ‘भारतात सक्तीचे मतदान व्यावहारिक नाही’, असे सांगून मतदान न करणाऱ्यांना दंडित करणे अव्यवहार्य आहे. मतदानाची सक्ती केल्यास अनेक कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतील, असे स्पष्ट केले. बघेल यांच्या या भूमिकेनंतर खासदार सिगरीवाल यांनी ते विधेयक मागे घेतले.मतदानाबाबतची वाढती उदासिनता लक्षात घेता मतदान सक्तीचे करणे आवश्यक असल्याचे अनेकांना वाटते. लोकसभेमध्ये झालेल्या चर्चेवेळीही काही खासदारांनी या खासगी विधेयकाला समर्थन दिले. मुलभूत हक्कांच्या बाबतीत जागरूक नागरिक मतदान-कर्तव्याच्या बाबतीत मात्र उदासीन असतात. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी मतदानाची सक्ती आवश्यक असल्याचे काही खासदारांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ लोकसभेमध्ये सांगितले. जे मतदान करणार नाहीत, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, त्यांना पाच वर्ष सरकारी योजनांचा कोणताही फायदा देण्यात येऊ नये, असेही मत व्यक्त झाले.जगामध्ये २०हून अधिक देशांमध्ये मतदान सक्तीचे आहे. मग आपल्याकडे मतदानाची सक्ती करण्यास काय हरकत आहे? हा युक्तीवाद सकृतदर्शनी योग्य वाटू शकेल. परंतु, प्रत्यक्षात अशी सक्ती करणे योग्य आहे का? आपल्या देशात ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत सतत विविध निवडणुका होत असतात. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी देशात ९१.२० कोटी मतदार होते. दरवर्षी त्यामध्ये जवळपास एक कोटीहून अधिक नवीन मतदारांची भर पडत असते. मतदानाची सक्ती असलेल्यातले बहुतांश देश हे लोकसंख्येचा विचार करता आपल्या जिल्ह्यापेक्षाही लहान देश आहेत. तेथेही १०० टक्के मतदान होत नाही.मुळात ‘मतदार हे उदासीन असतात’ या गृहितकाच्या आधारे मतदानाच्या सक्तीची मागणी केली जाते. प्रत्यक्षात त्याव्यतिरिक्तही अनेक महत्त्वाच्या कारणांमुळे कोट्यवधी मतदार इच्छा असूनही मतदान करू शकत नाहीत. (हॉस्पिटलमध्ये दाखल असणे, बाहेरगावी, परदेशी असणे अशी अनेक कारणे) ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अशा मतदारांनी मतदान का केले नाही, त्याचा प्रामाणिकपणे शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी फार मोठी सक्षम अशी यंत्रणा उभारावी लागेल. ते शक्य, योग्य व व्यवहार्य आहे का? मतदान न करणाऱ्यांकडून पाचशे रुपये दंड वसूल करावा, अशी संबंधित विधेयकात तरतूद होती. परंतु, अन्नधान्य खरेदी करण्याची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे सरकार ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देते. अशा मतदारांकडून मतदान केले नाही म्हणून दंड वसूल करणे शक्य, योग्य व व्यवहार्य आहे का?गुन्हेगार लोक सत्तेवर कब्जा मिळविणार आणि मतदार मात्र त्यांना मतदान केले नाही म्हणून शिक्षा भोगणार, हे लोकशाहीत योग्य आहे का?मतदान करणे हा वैधानिक अधिकार आहे. तो मुलभूत अधिकार नाही. म्हणूनच मतदानाची सक्ती करणारा कायदा हा घटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ)चा भंग करणारा ठरतो. तसेच घटनेच्या अनुच्छेद ५१ अ मध्ये मतदान करण्याच्या कर्तव्याचा समावेश केलेला नाही. लोकशाहीमध्ये मतदानाद्वारे प्रत्येक मतदाराने संमती दिलीच पाहिजे, अशी सक्ती करता येत नाही. बळजबरीने, सक्तीने संमती मिळविणे म्हणजे संमती नव्हे. म्हणून केंद्रीय विधी राज्यमंत्री बघेल यांनी मतदानाची सक्ती करण्यासंबंधीच्या खासगी विधेयकाला समर्थन दिले नाही, हे योग्यच आहे.- ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासकkantilaltated@gmail.com