सिंचन घोटाळ्याचा घोळ

८० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याचा तपास खरंच गांभीर्याने सुरू आहे का, की राजकीय दबावतंत्राचा तो भाग आहे, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना वारंवार भेडसावत असतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना या घोटाळ्यावरून तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारला धारेवर धरायचे. विधिमंडळाच्या याच हिवाळी अधिवेशनात ते या घोटाळ्याचे बैलबंडीभर पुरावेही घेऊन गेले होते. भाजपाचे सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर या घोटाळ्याचा सोक्षमोक्ष लागेल आणि खरे गुन्हेगार गजाआड होतील, असा विश्वास सा-यांनाच होता. सुरुवातीच्या काळात या घोटाळ्याच्या कारवाईची दिशा योग्य मार्गानेच होती. पण, नंतर मात्र राजकीय कुरघोडीचा भाग म्हणून सरकारच्या कारवाईकडे बघितले जात आहे. जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यामुळे आणि न्यायालयात वेळोवेळी या घोटाळ्याची सुनावणी होत असल्यामुळे सरकारवर काही प्रमाणात अंकुश तरी आहे, अन्यथा आतापर्यंत हा घोटाळा निकालात निघून सर्व आरोपी निर्दोषही सुटले असते. भाजपाशी युती करून शिवसेना राज्यात सत्तेवर आली असली तरी या पक्षाच्या सततच्या ब्लॅकमेलिंगमुळे फडणवीसांना संकटकाळात राकाँची मदत लागू शकते. त्यामुळे या घोटाळ्यात अडकलेल्या राकाँ नेत्यांना दुखवायचे कसे, हाही प्रश्न फडणवीस सरकारपुढे असतो. परवा काँग्रेस-राकाँचा हल्लाबोल मोर्चा विधिमंडळावर धडकल्यानंतर लगेच काही अधिकाºयांवर गुन्हे दाखल झाले. मोर्चात आक्रमक असलेले नेते अचानक बॅकफूटवर गेले. साधारणत: असे विशाल मोर्चे निघाले की त्याची तीव्रता कायम ठेवण्यासाठी आंदोलनकर्ते, नेते अधिक आक्रमक होत असतात. इथे नेमके उलटे झाले. राकाँचे नेते दुसºया दिवसापासून अचानक शांत झाले. त्यांच्या मौनाचे रहस्य सिंचन घोटाळ्याच्या गुन्ह्यात दडलेले तर नाही ना, अशी शंका येते. सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचा मतितार्थ असा की, सरकारला राजकीय गुन्हेगार पकडायचे नाहीत. अधिका-यांवर कारवाई करून हे प्रकरण थंड करायचे आहे आणि या प्रकरणाचा जमेल तेवढा राजकीय लाभही उठवायचा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची कितीही प्रामाणिक इच्छा असेल पण तरीही ते या घोटाळ्यातील राजकीय नेत्यांवर कारवाई करायला पुढे धजावणार नाहीत. त्यांची ही हतबलता वेळोवेळी दिसून येत असते.