शहरं
Join us  
Trending Stories
1
GST कपातीनंतर Amul ची मोठी घोषणा! दूध, तूप, लोणी, आइसक्रीम स्वस्त; ग्राहकांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या नवे दर
2
२ लाख भारतीयांवर परिणाम, IT सेक्टर-नोकरीत फटका; ट्रम्प H-1B व्हिसा नियम बदलाने मोठे नुकसान!
3
“सरकारमधील मंत्र्यांचा बोगस दाखले देण्यासाठी यंत्रणांवर दबाव”; विजय वडेट्टीवारांचा आरोप
4
अमेरिकेने H-1B व्हिसाची घोषणा करताच शेकडो भारतीय विमानात बसलेले उतरले...; भारतात आलेले अडकले...
5
IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ४०० पारची लढाई; स्मृती मानधनाची विक्रमी खेळी
6
Mohanlal: ज्येष्ठ अभिनेते मोहनलाल यांचा दादासाहेब फाळके पुरस्काराने गौरव, भारत सरकारची मोठी घोषणा
7
'सरकारने याबाबत माहिती द्यावी', पाकिस्तानच्या राफेल पाडल्याचा दाव्यावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया...
8
IND vs PAK : टीम इंडियाच्या या कर्णधारानं पाक विरुद्ध Live मॅचमधून घेतलेली माघार! कारण...
9
‘वंदे भारत’ची नाचक्की, २०० जणांनीही केला नाही प्रवास; मोदींच्या बड्डेला सुरू, प्रवाशांची पाठ
10
उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामींकडून चमोलीतील आपत्तीग्रस्त भागांची पाहणी, पीडितांना दिलं सर्वतोपरी मदतीचा विश्वास
11
आपटून, धोपटून...! नवरात्रीला आणायची होती ओलाची रोडस्टर; PDI तपासणीवेळी ग्राहक हादरला....
12
जीएसटीनंतर रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! पाण्याची बाटली, 'रेल नीर' स्वस्त झाले, जाणून घ्या नवे दर
13
दिशा पटानीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबारावर CM योगी आदित्यानाथ यांचे रोखठोक मत, म्हणाले...
14
“राहुल गांधींनी पुरावे दिले, चौकशी करा, रामराज्याची भाषा मग अग्निपरिक्षेला का घाबरता?”: सपकाळ
15
6 एअरबॅगची सुरक्षा, 23Km चे मायलेज अन् ₹70000 + ₹1.10 लाखाचा डिस्काउंट, आताच करा बुक...
16
“संजय राऊत शरद पवारांकडे बसलेले असायचे, त्यांच्यामुळेच ठाकरे गटाचे नुकसान”; शिंदे गटाचे उत्तर
17
"जेव्हा कोणतंच काम नव्हतं तेव्हा..."; लोकप्रिय अभिनेत्याने केला ७ वर्षे खूप स्ट्रगल
18
Asia Cup 2025: जो मॅटर गाजला तोच पॅटर्न! IND vs PAK हायहोल्टेज सामन्यासंदर्भात मोठा निर्णय
19
त्र्यंबकेश्वर: पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्या गुंडांचा तातडीने बंदोबस्त करा; काँग्रेसची मागणी
20
अवघ्या युरोपच्या विमानतळांवर मोठा सायबर हल्ला; विमाने अडकली, प्रवाशांच्या गर्दीने एअरपोर्ट खचाखच भरले...

सिंचन अनुशेष वाढताच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 3, 2018 00:51 IST

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २०१० मध्ये विरोधी पक्षाचे आमदार होते. विदर्भाचा अनुशेष दूर करणे कोणत्याही सरकारला शक्य नसल्यामुळे, स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच एकमेव पर्याय असल्याचे विधान, त्यांनी त्यावेळी विधानसभेत केले होते. त्यांनी तेव्हा विदर्भाच्या सिंचन अनुशेषाचा आकडा १० लाख ९४ हजार हेक्टर एवढा नमूद केला होता.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २०१० मध्ये विरोधी पक्षाचे आमदार होते. विदर्भाचा अनुशेष दूर करणे कोणत्याही सरकारला शक्य नसल्यामुळे, स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच एकमेव पर्याय असल्याचे विधान, त्यांनी त्यावेळी विधानसभेत केले होते. त्यांनी तेव्हा विदर्भाच्या सिंचन अनुशेषाचा आकडा १० लाख ९४ हजार हेक्टर एवढा नमूद केला होता. गत तीन वर्षांपासून स्वत: फडणवीस राज्य सरकारचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यांनी सत्ता हाती घेतली तेव्हाही विदर्भाचा सिंचन अनुशेष जवळपास २०१० मधील पातळीवरच होता, अशी वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे. फडणवीस यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात त्यामध्ये घट झाली की नाही, याची आकडेवारी उपलब्ध नाही; मात्र समजा घट झालीही असेल, तरी ती लक्षणीय असण्याची शक्यता नाही. निर्देशांक व अनुशेष समितीने १९९४ मध्ये विदर्भाचा सिंचन अनुशेष ७ लाख ८७ हजार ७०० हेक्टर एवढा निश्चित केला होता. तो संपुष्टात आणण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले होते; मात्र प्रत्यक्षात त्यामध्ये वाढच झाल्याचे, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल नुकताच विधिमंडळात ठेवण्यात आला. त्यामध्ये नमूद आकडेवारी २०१४ मधील असून, त्यानुसार विदर्भाचा सिंचन अनुशेष १० लाख ३३ हजार २२० हेक्टरवर पोहचला आहे. म्हणजेच १९९४ च्या तुलनेत २०१४ मध्ये सिंचन अनुशेष ३१ टक्क्यांनी वाढला होता. सिंचन अनुशेषाच्या बाबतीत विदर्भातही प्रचंड असमतोल आहे. एकूण १० लाख हेक्टरच्या अनुशेषापैकी तब्बल ९ लाख हेक्टरचा अनुुशेष एकट्या पश्चिम विदर्भातच आहे. सिंचन सुविधा विकसित झालेल्या पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. आत्महत्या प्रामुख्याने नोंदविल्या जातात त्या विदर्भ आणि मराठवाड्यात! त्यातही पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भात आत्महत्यांचे प्रमाण किती तरी अधिक आहे. ज्या भागात सिंचन अनुशेष मोठा, त्या भागात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही मोठे, असे समीकरण आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांना आळा घालण्यासाठी सिंचन सुविधा विकसित करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. दुर्दैवाने पश्चिम विदर्भात मोठ्या नद्या नसल्याने, सिंचन सुविधा निर्माण करण्यावर आपसूकच बंधने येतात. या पाशर््वभूमीवर बंगालच्या उपसागरात वाहून जाणारे वैनगंगा खोºयातील अतिरिक्त पाणी पश्चिम विदर्भात पोहचविण्याशिवाय गत्यंतर नाही. पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असल्यास, सरकारने इतर सर्व कामे सोडून, वैनगंगा व पैनगंगा या दोन नद्यांची खोरी जोडण्याचे काम तातडीने हाती घेणे गरजेचे आहे.

टॅग्स :Maharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकारWaterपाणी