शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राणेंच्या काॅलेजमध्ये MBBS प्रवेशासाठी मागितले ९ लाख रुपये, CETने दिले चाैकशीचे आदेश
2
२ अभियंत्यांना वाचवण्यासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाने घेतला २ निष्पाप प्रवाशांचा बळी
3
आजचे राशीभविष्य,०७ नोव्हेंबर २०२५: नवे कार्य हाती घेऊ नका; मतभेद होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी
4
अजित पवारांचे पुत्र पार्थ यांचा जमीन घोटाळा; ३०० कोटींत खरेदी केली १८०० कोटींची जमीन
5
तोपर्यंत 'त्या' नागरिकाला मतदानाचा अधिकार नाही; युवतीच्या अर्जावर ६ आठवड्यांत निर्णय घ्या!
6
नेरळ-माथेरान मिनी ट्रेनचे इंजिन पुन्हा धडधडले; मोठ्यांसह बच्चेकंपनी खूश; वेळापत्रकही जाहीर
7
३ राजयोगात कार्तिक संकष्ट चतुर्थी: ८ राशींवर बाप्पा-धनलक्ष्मी कृपा; पैसा-पदोन्नती-भाग्योदय!
8
शिंदेसेनेला अंगावर घेणारे भाजपाचे आमदार संजय केळकर निवडणूक प्रमुख; महायुतीची शक्यता दुरावली
9
ठाणे, दिवा अन् कल्याणमध्येही प्रवाशांचे प्रचंड हाल; लोकल कर्जतकडे वळवल्याने प्रवासी संतप्त
10
शिंदेसेना-भाजपचे परस्परांना युती तोडून टाकण्याचे आव्हान; दोन्ही गटांची एकमेकांवर टीकास्त्र
11
मेट्रोची भाडेवाढ? समितीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव; अंधेरी, दहिसर मेट्रो भाडे वाढण्याची शक्यता
12
येत्या ११ नोव्हेंबरला प्रभागात कोणाची लागणार लॉटरी? मुंबईकरांसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे लक्ष
13
प्रसिद्ध गायिका आणि अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित यांचं निधन, मुंबईतील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास
14
'...त्याच्यामुळेच युती होऊ शकली नाही'; नितेश राणेंचं नाव घेत दीपक केसरकर स्पष्टच बोलले
15
पाकिस्तानचे PM शाहबाज यांच्या जवळच्या मंत्र्यांने दहशतवादी हाफिज सईदकडे आश्रय घेतला; केंद्रीय मंत्र्याने पहिल्यांदाच भेट दिली
16
Mumbai Local Train: मुंबई लोकल तासाभराच्या खंडानंतर पुन्हा धावली; कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे प्रवाशांचे हाल
17
"श्री, मला माफ कर..."! मुंग्यांच्या भीतीने विवाहितेने आयुष्य संपवलं; अजब प्रकारानं सगळेच हैराण
18
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, VRS संदर्भात सरकारनं जारी केली नवी गाइडलाइन!
19
"...आता कमरेवर हात ठेवून शेतात फिरतायेत"; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरे यांना टोला
20
नागपुरात सडक्या सुपारीचे दलाल परत सक्रिय, सहा हजार किलोंहून अधिक माल जप्त

सिंचन अनुशेष वाढताच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 3, 2018 00:51 IST

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २०१० मध्ये विरोधी पक्षाचे आमदार होते. विदर्भाचा अनुशेष दूर करणे कोणत्याही सरकारला शक्य नसल्यामुळे, स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच एकमेव पर्याय असल्याचे विधान, त्यांनी त्यावेळी विधानसभेत केले होते. त्यांनी तेव्हा विदर्भाच्या सिंचन अनुशेषाचा आकडा १० लाख ९४ हजार हेक्टर एवढा नमूद केला होता.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २०१० मध्ये विरोधी पक्षाचे आमदार होते. विदर्भाचा अनुशेष दूर करणे कोणत्याही सरकारला शक्य नसल्यामुळे, स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच एकमेव पर्याय असल्याचे विधान, त्यांनी त्यावेळी विधानसभेत केले होते. त्यांनी तेव्हा विदर्भाच्या सिंचन अनुशेषाचा आकडा १० लाख ९४ हजार हेक्टर एवढा नमूद केला होता. गत तीन वर्षांपासून स्वत: फडणवीस राज्य सरकारचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यांनी सत्ता हाती घेतली तेव्हाही विदर्भाचा सिंचन अनुशेष जवळपास २०१० मधील पातळीवरच होता, अशी वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे. फडणवीस यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात त्यामध्ये घट झाली की नाही, याची आकडेवारी उपलब्ध नाही; मात्र समजा घट झालीही असेल, तरी ती लक्षणीय असण्याची शक्यता नाही. निर्देशांक व अनुशेष समितीने १९९४ मध्ये विदर्भाचा सिंचन अनुशेष ७ लाख ८७ हजार ७०० हेक्टर एवढा निश्चित केला होता. तो संपुष्टात आणण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले होते; मात्र प्रत्यक्षात त्यामध्ये वाढच झाल्याचे, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल नुकताच विधिमंडळात ठेवण्यात आला. त्यामध्ये नमूद आकडेवारी २०१४ मधील असून, त्यानुसार विदर्भाचा सिंचन अनुशेष १० लाख ३३ हजार २२० हेक्टरवर पोहचला आहे. म्हणजेच १९९४ च्या तुलनेत २०१४ मध्ये सिंचन अनुशेष ३१ टक्क्यांनी वाढला होता. सिंचन अनुशेषाच्या बाबतीत विदर्भातही प्रचंड असमतोल आहे. एकूण १० लाख हेक्टरच्या अनुशेषापैकी तब्बल ९ लाख हेक्टरचा अनुुशेष एकट्या पश्चिम विदर्भातच आहे. सिंचन सुविधा विकसित झालेल्या पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. आत्महत्या प्रामुख्याने नोंदविल्या जातात त्या विदर्भ आणि मराठवाड्यात! त्यातही पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भात आत्महत्यांचे प्रमाण किती तरी अधिक आहे. ज्या भागात सिंचन अनुशेष मोठा, त्या भागात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही मोठे, असे समीकरण आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांना आळा घालण्यासाठी सिंचन सुविधा विकसित करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. दुर्दैवाने पश्चिम विदर्भात मोठ्या नद्या नसल्याने, सिंचन सुविधा निर्माण करण्यावर आपसूकच बंधने येतात. या पाशर््वभूमीवर बंगालच्या उपसागरात वाहून जाणारे वैनगंगा खोºयातील अतिरिक्त पाणी पश्चिम विदर्भात पोहचविण्याशिवाय गत्यंतर नाही. पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असल्यास, सरकारने इतर सर्व कामे सोडून, वैनगंगा व पैनगंगा या दोन नद्यांची खोरी जोडण्याचे काम तातडीने हाती घेणे गरजेचे आहे.

टॅग्स :Maharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकारWaterपाणी