भारतात सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदानास प्रारंभ होत असतानाच, एक आर्थिक वावटळ जन्म घेऊ बघत आहे. गत काही दिवसांपासून सोने-चांदीच्या दरांना आग लागली असून, रोज नवनवे उच्चांक प्रस्थापित होत आहेत. दुसरीकडे भारतीय शेअर बाजारांमध्ये एक आठवड्यापासून रोज पडझड सुरू आहे. त्याचवेळी मध्यपूर्व आशियात आधीपासूनच सुरू असलेल्या इस्रायल-हमास संघर्षात, आता इस्रायल-इराण संघर्षाचीही भर पडली आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धही सुरूच आहे. त्यामुळे खनिज तेलाचे दरही भडकण्याची शंका व्यक्त होत आहे.
तसे झाल्यास जगभर महागाईचा भडका उडणे आणि आर्थिक प्रगतीला खीळ बसणे अटळ असेल. भारतीय जनमानसाचे सोन्यावरील प्रेम सर्वज्ञात आहे. भारतीयांसाठी सोने हा केवळ दागिने घडविण्यासाठीचा धातूच नव्हे, तर ते एक सामाजिक चलन, गुंतवणूक आणि सुरक्षिततेची हमीही आहे. त्यामुळे जगभर भूराजकीय तणाव वाढत असताना, भारतीय आभूषणांच्या दुकानांमध्ये गर्दी करीत आहेत; पण केवळ भारतीय ग्राहकच नव्हे, तर विविध देशांच्या मध्यवर्ती बॅंकांनीही सोने खरेदीचा सपाटा लावला आहे.
विशेषतः चीनची मध्यवर्ती बँक गत काही दिवसांपासून खूप मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करीत आहे. भारताच्या रिझर्व्ह बँकेनेही गत काही काळात मोठ्या प्रमाणात सोन्याची खरेदी केली आहे. अलीकडे इस्रायल आणि इराणदरम्यान वाढलेला तणाव आणि त्यातून युद्धास तोंड फुटण्याच्या शंकेच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वसामान्यांपासून मध्यवर्ती बँकांपर्यंत सारेच सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून सोन्यातील गुंतवणूक वाढवीत आहेत. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्याच्या सिद्धांतास अनुसरून सोन्याचा दर नवनवे उच्चांक प्रस्थापित करीत आहे. केवळ प्रत्यक्ष सोन्याची मागणीच वाढलेली नाही, तर सोन्याचे पाठबळ असलेल्या एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड म्हणजेच ईटीएफमधील गुंतवणूकही वाढत आहे.
सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांचा त्यामुळे लाभ होत असला तरी अर्थव्यवस्थेसाठी मात्र ही चिंताजनक स्थिती आहे. सोन्याचे उच्च दर हा समभागांसारख्या जोखीमपूर्ण गुंतवणुकीवर गुंतवणूकदारांचा विश्वास राहिला नसल्याचे दर्शवतो. सध्याच्या घडीला शेअर बाजारांमध्ये सुरू असलेली पडझड हे काही प्रमाणात त्याचेच द्योतक आहे. अर्थात दहा एप्रिलला भारतीय शेअर बाजारांनी सार्वकालिक उच्चांक प्रस्थापित केले असल्यामुळे, बाजारात काही प्रमाणात ‘करेक्शन’ अपेक्षितच होते. त्यात भर पडली ती सोन्याच्या वाढत्या मागणीची आणि मध्यपूर्व आशियात युद्ध भडकण्याच्या भीतीची! शिवाय फेडरल रिझर्व्ह ही अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक व्याजदरांमध्ये वाढ करण्याची शक्यता असल्याने, विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार म्हणजेच एफआयआयदेखील नफेखोरी करीत भारतीय बाजारांमधील गुंतवणूक काढून घेत आहेत.
त्यामुळे १२ एप्रिलपासून शेअर बाजार जवळपास रोजच गडगडत आहेत. दुसरीकडे युद्धाच्या सावटाखाली खनिज तेलाचा भडका होऊन महागाई भडकण्याची भीती आणि अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेतील भारतीय रुपयाची कमजोर स्थिती, यामुळे देशांतर्गत गुंतवणूकदारही चिंताक्रांत असून, त्याचाही परिणाम भारतीय शेअर बाजारांवर होत आहे. ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणात आयातीत खनिज तेलावर अवलंबून असल्यामुळे, युद्ध भडकून खनिज तेलाच्या दरांना आग लागल्यास, भारताला खनिज तेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन खर्च करावे लागेल. त्याचा परिणाम भारताची चालू खात्यातील तूट वाढण्यात होईल. त्याचा फटका भारतीय रुपयाला बसून अमेरिकन डॉलरची किंमत आणखी वधारेल. त्यामुळे खनिज तेलासह इतर वस्तूंची आयातही आणखी महागेल. खनिज तेल महागल्यास लोकसभा निवडणूक पार पडेपर्यंत तरी पेट्रोल-डिझेल महागणार नाही; पण निवडणूक आटोपताच सरकार नक्कीच सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालेल. परिणामी सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती कमी होईल. हे दुष्टचक्र भेदणे सोपे काम नसते.
त्या स्थितीत रिझर्व्ह बँकेची भूमिका महत्त्वपूर्ण असेल; पण ती सध्याच महागाईला आळा आणि आर्थिक विकासास चालना देण्यामध्ये सुवर्णमध्य साधण्याची तारेवरची कसरत करीत आहे. खनिज तेल भडकल्यास रिझर्व्ह बँकेला महागाईला आळा घालण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल आणि त्यामुळे व्याजदर वाढून त्याचा आणखी फटका गुंतवणुकीला बसू शकेल. थोडक्यात, आर्थिक वावटळीची चाहूल लागली आहे आणि ती कधीही वादळाचे स्वरूप धारण करू शकेल! निवडणुकीनंतर सत्तेत येणाऱ्या सरकारला सर्वप्रथम या आव्हानालाच तोंड द्यावे लागेल!