'याला' कायद्याचे राज्य म्हणता येईल का?

संसद सदस्यांसारख्या व्यक्तीच जेव्हा धमकावण्याची भाषा करतात तेव्हा अतिरेकी कार्यकर्ते गुंडांच्या भूमिकेत जाऊन मारझोड करतात. जेएनयूमध्ये नेमके तेच घडते आहे. त्याची चित्रफीत सर्वांनी पाहिली आहे. लोकशाही समाजव्यवस्थेमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आविष्कार हा अभिप्रेतच असतो. त्याशिवाय लोकशाहीला महत्त्वही नसते. समाजातील क्रिया-प्रतिक्रियांनी या आविष्कारावर अनुकूल-प्रतिकूल सूर उमटत असतात. त्यांचा प्रतिवाद करण्याचाही अधिकार आणि हक्क लोकशाहीत मान्यच करावा लागतो; अन्यथा स्वातंत्र्य किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला खरा अर्थ प्राप्त होत नाही. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) जो राजकीय संघर्ष चालू झाला आहे, त्यावर असंख्य लोकांच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अशा राजकीय घडामोडीशी संबंधित नसलेल्या, परंतु विविध प्रकारे समाजमान्य किंवा कीर्तिमान्य असणाऱ्या व्यक्तीने कृती केली तर त्याची नोंद समाज घेणारच असतो. प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पदुकोण हिने जेएनयूला भेट देऊन विद्यार्थ्यांची मते जाणून घेतली. तेथील हिंसक कृत्यांबद्दल नापसंती व्यक्त केली. याचा अर्थ तिची काही मते ठाम आहेत, असाही होत नाही.

मात्र, जे काही घडते आहे, ते समाजहिताचे नाही, असे सांगण्याचा किंवा समाजाला संदेश देण्याचा तिचा प्रयत्न असणार आहे. चित्रपट कलाकार, नाट्यकर्मी, चित्रकार, संगीतकार, लेखक, वैज्ञानिक आदींनी अशी भूमिका अनेक वेळा घेतली आहे. २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी लागू करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणल्या गेल्या. तेव्हादेखील तमाम कलाकार, लेखकांनी जाहीर भूमिका घेऊन आणीबाणीचा निषेध केला होता. महाराष्ट्रात दुर्गा भागवत, पु. ल. देशपांडे यांनी त्यात आघाडी घेतली होती. अशीच भूमिका सद्य:स्थितीवर दीपिका पदुकोण हिने घेतली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. तिच्या भूमिकेस विरोध असेल किंवा ती मान्य नसेल तर तिचा प्रतिवाद करता येतो. सत्तारूढ भाजपमधील काही संसद सदस्यांनी तसेच समाजमाध्यमांत नंगानाच करणाºया अंधभक्तांनी दीपिका पदुकोण हिच्यावर अर्वाच्य टीका करीत विरोध सुरू केला आहे. तिची भूमिका असणारा आगामी चित्रपट ‘छपाक’वर बहिष्कार घाला, असे आवाहन या संसद सदस्य महाभागाने केले आहे. पु. ल. देशपांडे किंवा दुर्गा भागवत यांनी आणीबाणीविरोधात भूमिका घेतली म्हणून कोणी बहिष्काराचे आवाहन केले नव्हते. दुर्गा भागवत यांची भूमिका माहीत असतानाही कºहाड येथील साहित्य संमेलनाच्या त्या अध्यक्ष असताना तत्कालीन केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाण त्या संमेलनाला उपस्थित होते.

पु. ल. देशपांडे यांनी पुढे १९७७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात महाराष्ट्रभर जाहीर सभा घेऊन प्रचार केला होता. परिणामी, पु.लं.चे मराठी सारस्वतांच्या जगतातील स्थान मलिन करण्याचा कोणी प्रयत्न केला नाही. सामाजिक किंवा राजकीय घडामोडींवर विविध क्षेत्रांतील व्यक्ती भूमिका घेत नाहीत, बोटचेपी भूमिका घेतात अशी आपण तक्रार करतो, पण ती अनुकूल नसेल तर कंबरेच्या खाली वार करण्याचे सोडत नाही. ही परिस्थिती लोकशाही समाज व्यवस्थेला बळकटी देणारी नाही. तिचा चित्रपट हा व्यावसायिक भाग आहे. तो बघायचा किंवा नाही, हे त्या चित्रपटाच्या गुणवत्तेच्या निकषावर प्रेक्षक निर्णय घेतील. याचा अर्थ तिने भूमिकाच मांडू नये, अशी धमकावणी करणे गैर आहे. संसद सदस्यांसारख्या व्यक्तीच जेव्हा धमकावण्याची भाषा करतात तेव्हा अतिरेकी कार्यकर्ते गुंडांच्या भूमिकेत जाऊन मारझोड करतात. जेएनयूमध्ये नेमके तेच घडते आहे. त्याची चित्रफीत सर्वांनी पाहिली आहे. मारझोड करून ते शांतपणे निघून जाताना पाहिले आहे. या घटनेला चार दिवस उलटूनही एकालाही अटक होत नाही, हे कायद्याचे राज्य म्हणता येईल का? आणि यावर एखाद्या संवेदनशील मनाच्या कलाकाराने भूमिका घेतली, निषेध नोंदविला तर त्याचा सन्मान नका करू, पण धमकावणी तरी देऊ नका. काँग्रेसने लादलेल्या आणीबाणीत आणि या परिस्थितीत फरक तरी तो काय? भाजपने याच आणीबाणीविरुद्ध जीवाचे रान करून लढा दिला होता. तशीच परिस्थिती निर्माण करायची आहे का? मग तुमच्या राज्यकारभारात अंतर तरी काय?