- राही भिडे
मुंबई शहरातील अतिशय सुंदर वास्तू असलेले राजभवन हे राज्यपालांचे अधिकृत निवासस्थान. भव्य वनराईने नटलेले. राजभवनाचे अप्रतिम सौंदर्य डोळे भरून पाहत रहावे असे. ब्रिटिशांनी उभारलेली ही वास्तू दाद द्यावी अशीच. ब्रिटिश गव्हर्नर तिथे राहात असे. समुद्र कितीही उसळी मारु लागला, भरतीच्या लाटा खडकांवर एका पाठोपाठ आदळू लागल्या, वादळ धडकून निसर्गाने रौद्ररुप धारण केले तरी राजभवनाला निसर्ग प्रकोपाचा फटका कधी बसला नाही. जणू या ऐतिहासिक निसर्गरम्य, शांत निरामय वास्तूचे लावण्य टिकून राहावे असे त्या वादळालाच वाटत असावे. या देखण्या राजभवनाला कधी कशाचा तडाखा बसला नाही हे विशेष.
नीरव शांततेत वसलेले हे राजभवन सध्या वरकरणी शांत दिसत असले तरी आत निराळीच खदखद सुरू आहे. राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील वादविवाद विकोपाला जाईल की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. राज्यपाल पद हे संविधानिक पद. भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारांनुसार राज्यपालांनी जबाबदारीचे वहन करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी त्यांचा सरकारशी विचार विनिमय आवश्यक असतो. पण सध्या मात्र संवादाची जागा विसंवादाने घेतली आहे. राजभवन आणि सरकार यांच्यात खटके उडणे हे लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी योग्य नाही.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे मूळचे कट्टर स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत घडलेले. बोलणे कमी पण आपल्याला हवे ते करून घेणारे, अधिकार बजावणारे आणि उक्ती पेक्षा कृती करावी असे दाखवून देणारे ! संघाची काळी टोपी त्यांनी कायम धारण केलेली असते. ही टोपी कधी काढायची नाही, बाजूला सारायची तर अजिबात नाही ! मध्यंतरी एकदा राज्यपालांची भेट झाली, फोटो काढताना गप्पांच्या ओघात ते हसत हसत म्हणाले, माझी टोपी हिच माझी ओळख आहे. (मेरी टोपी मेरी पहचान है) यावरुन त्यांच्या निष्ठेची कल्पना करता येईल. तेव्हा जे करायचे आहे ते आपल्या अधिकारात करणारच असा त्यांचा एकंदर खाक्या दिसतो.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदग्रहण केल्यापासून सहा महिन्यात त्यांना विधान परिषदेवर निवडून जाणे आवश्यक होते. त्यात राज्यपालांनी वेळकाढूपणा केला तेव्हापासून वादाची ठिणगी पडली. विधान परिषदेवर नामनियुक्त केल्या जाणाऱ्या १२ जागा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्या भरल्या तर आघाडी सरकारचे विधान परिषदेतील संख्याबळ वाढेल. पण त्याबद्दल राज्यपाल कोश्यारींनी मौन बाळगले आहे. “भरु सावकाश, काय घाई आहे”, असाच त्यांचा अविर्भाव असतो. परंतु “रिक्त झालेले विधानसभा अध्यक्षपद केव्हा भरणार?” हे मात्र त्यांनी सरकारला अधिकारवाणीने पत्राद्वारे विचारले आहे.
राज्यपालांचे हे वागणे काहींना गंमतीचे वाटू शकते परंतु सरकारचा तणाव वाढवणारे मात्र नक्कीच आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याऐवजी काेरोना काळात परस्पर अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावणे, मुख्यमंत्र्यांनी वापरलेल्या ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दावरुन उपहासात्मक भाषेत पत्र लिहून “आता हिंदुत्व सोडले का?”- असा खोचक प्रश्न विचारणे, त्यावर शरद पवारांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच पत्र लिहिणे अशा प्रकारे सरकारला कामाला लावायचे आणि गंमत पहायची असे राज्यपाल करत राहातील, तर कसा राहणार सुसंवाद?
राज्यपाल सरकारला जुमानत नाहीत हे बघून उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांचे विमान जमिनीवरून उडू दिले नाही. राज्यपालांनी लोकशाहीचे संकेत बाजूला सारून सरकारला बोचकारे ओढण्याचे प्रकार केले. त्याबदल्यात सरकारने राजशिष्टाचार अधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना जो झटका दिला ते सारेच राज्यपाल पदाची अप्रतिष्ठा करणारे होते.
राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील वाद दिवसेंदिवस वाढत असून एरवी शांत असलेल्या राजभवनात चांगलेच वादळ उठले आहे. लोकशाहीचे संकेत या वादळाने उधळून लावले आहेत. लोकशाहीचे प्रतिक असलेल्या राजभवनाची प्रतिष्ठा राखायची असेल, तर हे वादळ थोपवावे लागेल. (‘यथार्थ’ हा स्तंभ दर महिन्याच्या शेवटच्या मंगळवारी प्रसिद्ध होईल.)