महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ म्हणजेच एस. टी. ऊर्फ लालपरीने एकदाचा निर्णय घेऊन टाकला आणि परवा रात्रीपासून दरवाढ अंमलातही आणली. एस. टी.ची ही अपरिहार्यताच होती. कारण एस. टी.च्या हजारो गाड्या राज्यभर धावतात. त्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात डिझेल लागते. तोच सर्वात मोठा खर्च आहे. त्यानंतर कामगारांचा वेतनखर्च! गेल्या तीन वर्षांत डिझेलचे दर पस्तीस रुपयांनी वाढलेत. जवळपास दुप्पट होत आलेत. तरीही या तीन वर्षांत प्रवासी दरवाढ न करताच एस.टी.ची प्रवासी सेवा सुरू होती.
वाढत्या डिझेलच्या मोठ्या खर्चाचा बोजा महामंडळावर पडत होता. पर्यायाने महामंडळाचा खर्च भागविणे अशक्यप्राय झाले हाेते. एकूण सरासरी सत्तर टक्के दरवाढ करण्यात आली आहे. एस. टी. गाड्यांना लागणारे टायर्स, सुट्या भागांची किंमतही खूप वाढली आहे. सर्व पातळीवर एस. टी. महामंडळाचा खर्च वाढल्याने प्रवासी वाहतुकीच्या दरात वाढ करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. कोरोनाच्या काळात एस. टी. महामंडळाला फार मोठ्या ताेट्याला सामोरे जावे लागले.
सार्वजनिक वाहतुकीतील महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या यंत्रणेवर मोठ्या संख्येने प्रवासी अवलंबून असतात. शिवाय त्या गर्दीला घेऊन ती गावोगाव धावत असते. काेरोना संसर्गात लोकांनी एकत्र येणे आणि प्रवास करणे धोकादायकच होते. परिणामी संपूर्ण एस. टी. महामंडळ अनेक महिने ठप्प होते. त्याचा मोठा फटका एस. टी. ला बसला. काहीवेळा दक्षता पाळून एस. टी. गाड्या सुरू करण्यात आल्या. स्थलांतरित मजुरांना इच्छितस्थळी पोहोचविण्याची जबाबदारी एस. टी. महामंडळाने पार पाडली. त्यात राज्यभरातील सुमारे ३१० कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली. त्यापैकी केवळ अकरा जणांनाच सानुग्रह अनुदान मिळाले, मदत मिळाली.
उर्वरित अपात्र ठरले. कामावर असतानाच कोरोना झाला कशावरून, या एका प्रश्नाने कर्मचाऱ्यांना भंडावून साेडले. काेरोनाकाळात आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने पाच-सहा महिने कर्मचाऱ्यांचे पगार करणेही कठीण झाले होते. त्याचा खूप मोठा परिणाम कनिष्ठ, मध्यम वर्गातील या कर्मचाऱ्यांवर झाला. सव्वीस जणांनी आत्महत्या केल्या. पगार होत नसल्याने होणाऱ्या आर्थिक कोंडीमुळे आपण आत्महत्या करीत आहोत, अशा चिठ्ठ्या लिहून ठेवून या कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून एस. टी. गाड्या बंद ठेवणे जसे अपरिहार्य होते तसे सुमारे ९३ हजार चालक-वाहकांना विना उत्पन्न सांभाळणे महामंडळालाही कठीण जात होते.
अशा परिस्थितीत राज्य सरकार हे महामंडळ अंगीकृत असल्याने आपल्या तिजोरीतून काही रक्कम देणे आवश्यक होते, पण तसे घडले नाही. अखेर या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी प्रवासी भाडेवाढ हा एकमेव मार्ग उरला होता. गेल्या काही वर्षांत पेट्रोल-डिझेलची वाढ सातत्याने होत आहे. दर लीटरमागे पस्तीस रुपये वाढ हा महामंडळाला न परवडणारा खर्च आहे. एस. टी. महामंडळाला १० लाख लीटर डिझेल दररोज लागते. त्या पटीत पस्तीस रुपयांनी खर्चात वाढ झाल्याने डिझेलवरील खर्चात दरराेज सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. ती भरून काढण्यासाठी प्रवासी भाडेवाढ अपरिहार्य होती.
खासगी प्रवासी वाहतूक कंपन्यांनी प्रवासी भाड्यात ३० ते ४० टक्के वाढ केली आहे. शिवाय सणासुदीच्या काळात वाढत्या प्रवाशांच्या गर्दीचा लाभ उठवित दरवाढ करून लुटले जाते, तो भाग वेगळाच! महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे पुनर्गठण करणे आवश्यक आहे. वीज मंडळाचे पुनर्गठण करून उत्पादन, वितरण अशा वेगळ्या कंपन्या केल्या, तसे एस. टी. चे विभाजन करून पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबईसह कोकण, खान्देश, मराठवाडा, पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भ (वऱ्हाड विभाग) असे एस. टी. महामंडळाचे सहा विभाग करून सूक्ष्म नियोजन करणे आवश्यक आहे.
कर्नाटकासह अनेक राज्यांनी दहा वर्षांपूर्वीच हा निर्णय घेतला. त्या महामंडळांना नव्या गाड्या दिल्या. जिल्हा अंतर्गत, आंतरजिल्हा आणि आंतरराज्य अशी ही विभागणी करून वाहतुकीची चोख व्यवस्था केली. एशियाड स्पर्धा १९८२मध्ये झाली. त्यावेळी खरेदी केलेल्या गाड्या आपल्याकडे आजही धावत आहेत. तालुकांतर्गत छोट्या-छोट्या खेड्यांत एकवीस सीटर गाड्या सोडल्या पाहिजेत. कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाची कार्यपद्धती अभ्यासून काही बदल स्वीकारले पाहिजेत, अन्यथा ही लालपरी एक दिवस खाली बसेल, पुन्हा उठणारच नाही. गरीब माणसाचा आहे, तोही आधार जाईल.