हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
१९६० साली झालेला सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. मोदी यांच्या निर्णयाचा परिणाम प्रत्यक्षात दिसेल काय? यावर तज्ज्ञांमध्ये विवाद असला, तरीही निर्णयाचे तरंग उमटलेले पाहायला मिळत आहेत. 'पाणी आणि रक्त एकाच वेळी बरोबर वाहू शकत नाही', असा इशारा मोदी यांनी दिला, तेव्हा पाण्याचा शस्त्र म्हणून वापर करणारे ते एकविसाव्या शतकातले महत्त्वाचे नेते ठरले. गेल्या ६५ वर्षांत सीमेपलीकडून झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर या कराराचा पुनर्विचार करण्याचे विविध सरकारांच्या मनात आले. त्याचा उच्चारही केला गेला, परंतु त्यापलीकडे काहीच होऊ शकले नाही. मोदी यांनी पाण्याचा वापर शस्त्रासारखा करायचे ठरवले. प्रत्यक्षात सिंधू नदीतून वाहत जाणाऱ्या पाण्याच्या ९३ टक्के पाणी हे पाकिस्तानमध्ये शेती आणि ऊर्जानिर्मितीसाठी वापरले जाते. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे प्रमुख बिलावल भुत्तो यांनी या निर्णयानंतर असे म्हटले की, 'पाकिस्तानच्या जगण्यासाठी पाणी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एकतर पाणी वाहील किंवा त्यांचे रक्त.'
पाण्याचा शस्त्र म्हणून वापर होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. पुरातन काळापासून आधुनिक काळापर्यंत झालेल्या विविध संघर्षांत पाण्याचा वापर झालेला आहे. पाणी सोडून पूर येऊ देणे, पाणीपुरवठा वळवणे, धरणे फोडणे यांसारख्या घटना घडलेल्या आहेत, असे इतिहास सांगतो. अलीकडच्या काळात ब्रिटनने जर्मनीच्या धरणांवर हल्ले केले. दुसऱ्या चीन-जपान युद्धात जपानी सैन्य पुढे येऊ नये, म्हणून चीनने पित नदीवरील बंधारे फोडले होते. नदीतून वाहत्या पाण्यालाही भाले फुटू शकतातच....
मोदींपुढे कोणते पर्याय आहेत? २०१६ साली उरीमध्ये हल्ला झाल्यानंतर मोदी यांनी १० दिवसांत पाकिस्तानविरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक केला होता. तसेच, २०१९ साली पुलवामा हल्ला झाल्यानंतर १२ दिवसांत बालाकोटवर हवाई हल्ले चढवण्यात आले. पहलगाममधील अमानुष अशा दहशतवादी हल्ल्यानंतर 'दहशतवाद्यांचे आता जे काही बाकी असेल ते सगळे उद्ध्वस्त करण्याची वेळ आली आहे', असे पंतप्रधान म्हणाले आहेत. मोदी आता कोणती लष्करी कारवाई करतात याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. मोदी यांच्यासमोर अनेक पर्याय आहेत.
हाफीज सईदसारख्या सर्वज्ञात दहशतवाद्याला भारत लक्ष्य करू शकतो. पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या तळांवर मर्यादित स्वरूपाचे हवाई हल्ले करू शकतो. गुप्तचरांकडून मिळालेल्या -जपान युद्धात जपानी सैन्य पुढे येऊ नये, म्हणून चीनने पित नदीवरील बंधारे फोडले होते. नदीतून वाहत्या पाण्यालाही भाले फुटू शकतातच....
मोदींपुढे कोणते पर्याय आहेत? २०१६ साली उरीमध्ये हल्ला झाल्यानंतर मोदी यांनी १० दिवसांत पाकिस्तानविरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक केला होता. तसेच, २०१९ साली पुलवामा हल्ला झाल्यानंतर १२ दिवसांत बालाकोटवर हवाई हल्ले चढवण्यात आले. पहलगाममधील अमानुष अशा दहशतवादी हल्ल्यानंतर 'दहशतवाद्यांचे आता जे काही बाकी असेल ते सगळे उद्ध्वस्त करण्याची वेळ आली आहे', असे पंतप्रधान म्हणाले आहेत. मोदी आता कोणती लष्करी कारवाई करतात याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. मोदी यांच्यासमोर अनेक पर्याय आहेत.
हाफीज सईदसारख्या सर्वज्ञात दहशतवाद्याला भारत लक्ष्य करू शकतो. पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या तळांवर मर्यादित स्वरूपाचे हवाई हल्ले करू शकतो. गुप्तचरांकडून मिळालेल्या
माहितीच्या आधारे भारतीय हद्दीत राहूनच अचूक लक्ष्यभेद करणारे ड्रोन हल्ले करता येतील. धर्माच्या आधारावर ज्यांनी हत्या केल्या, त्या अतिरेक्यांची ओळख पटवून तपशील मिळवण्याचा प्रयत्न चाललेला आहेच. १९८६-८७ साली ५ लाख सैनिक सीमेवर नेऊन ठेवून भारताने पाकिस्तानवर युद्धाचे दडपण आणले होते. अशा प्रकारची ब्रासट्रॅकसारखी कारवाईही होऊ शकते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर शांततेच्या काळात प्रथमच एवढा फौजफाटा भारताने सीमेवर एकवटला होता. पाकिस्तानवर त्याचे प्रचंड दडपण आले आणि आपल्याकडे अण्वस्त्रे असल्याचे त्या देशाने कबूल केले. खैबर पख्तूनख्वासह बलुचिस्तान आणि पश्तूनबहुल प्रांतात पाकिस्तानचे सैन्य लक्षणीय प्रमाणात आहे. हे सैन्य बलूची लोकांची कत्तल करत असून, पख्तुर्नीशी लढत आहे. भारताची कृती त्यांना थोडा आधार देईल आणि पाकिस्तानला अंतर्गत समस्यांनाही सामोरे जावे लागेल. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये दोन्ही देशांत युद्धबंदीचा करार झाला होता. परंतु, सीमेवर तो पाळला गेला नाही. तो करार रद्द करण्याचाही विचार भारत करू शकतो.
दरम्यानचा धोरण बदल
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यामुळे धार्मिक ध्रुवीकरण होईल आणि बिहार, तसेच पश्चिम बंगालमधील निवडणुकात त्याचा भाजपला उपयोग होईल, असे ज्यांना वाटत होते ते फसले आहेत. आपल्याकडच्या तोंडाळ मंडळींना भाजपने धडा शिकवला असून, काही जणांविरुद्ध तर गुन्हे दाखल केले आहेत. मनोज चौधरी हे गोरक्षा दल चालवतात. 'पहलगाम हल्ल्यानंतर आपण अल्पसंख्य समाजातील एका बिर्याणी विक्रेत्याला ठार मारले', असा दावा त्यांनी एक व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर टाकून केला. चौधरी यांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली, दिल्ली आणि लखनऊहून आदेश आले आणि या महाशयांना अटक होऊन धार्मिक भावना भडकवण्यासह वेगवेगळी कलमे त्यांच्यावर लावली गेली.
राजस्थानमध्येही भाजपनेही आपला पवित्रा बदलला. पहलगाम हल्ल्यानंतर जयपूरच्या एका मशिदीमध्ये 'पाकिस्तान मुर्दाबाद'चे पोस्टर लावणाऱ्या बालमुकुंद आचार्य नामक आमदार महोदयांविरुद्धही गुन्हा दाखल झाला आहे. 'कोण म्हणतो दहशतवादाला धर्म नसतो?' असे या पोस्टरवर लिहिले होते. अर्थातच हे मुस्लिमांना उद्देशून होते. भाजपने ज्ञानदेव आहुजा नावाच्या माजी आमदारालाही पक्षातून काढून टाकले आहे. ७ एप्रिल रोजी दलित नेते टिकाराम झल्ली हे राजस्थान विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते झाल्यानंतर मंदिरात गेले, म्हणून या आहुजांनी मंदिराचे शुद्धीकरण केले. त्यावर टीकेची झोड उठली होती.