भारत-पाक संबंधातील पेच

उद्धव ठाकरे जरी भारताचे पंतप्रधान असते, तरीही दहशतवादी हल्ले व सीमेपलीकडून गोळीबार होऊन आपले नागरिक व सैनिक मारले जात असतानाही नरेंद्र मोदी यांच्याप्रमाणेच त्यांनाही पाकशी चर्चा करणे भागच पडले असते. उद्धव ठाकरे आज पाकशी चर्चा करण्याच्या मुद्यावरून मोदी यांच्यावर नथीतून तीर मारीत आहेत; पण उघडपणे विरोध करण्याचे धैर्य ठाकरे यांच्याकडे नाही; कारण तसे केल्यास मोदी डोळे वटारतील व सत्ता जाईल, ही भीती आहे; पण सत्तेत वाटा मिळूनही भाजप समान दर्जा देत नाही, ही ठाकरे यांची खरी खदखद आहे. ती बोलून दाखवण्याची संधी ठाकरे सतत शोधत असतात. म्हणूनच ‘आम्ही सत्तेपेक्षा तत्त्वाला महत्त्व देतो’, असा आव आणून तसा देखावा आपल्या पक्षातील नेते व कार्यकर्ते यांच्यापुढे उभा करण्यापलीकडे पाकसंबंधीच्या ठाकरे यांच्या वक्तव्याला काही अर्थ नाही. खुद्द नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होईपर्यंत उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणेच बोलत होते ना? जेव्हा डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान म्हणून पाकशी चर्चा करण्यासाठी काही पावले टाकत, तेव्हा संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारवर भाजप किती डाफरत असे? ‘देशाच्या हिताचा सौदा केला जात आहे, सत्ता आमच्या हाती आली की, आम्ही पाकला धडा शिकवू’, असे पालूपद भाजप २००४ पासून नंतरच्या १० वर्षांत सतत लावत आला होता. अगदी आधीच्या १९९८ ते २००४ या काळात पंतप्रधान असलेल्या वाजपेयी यांनी जे केले, तेच डॉ. मनमोहनसिंग करीत होते, हे सोयीस्करपणे विसरून आज भाजप तेच करीत आहे. पाकविषयकच नव्हे, तर एकूणच परराष्ट्र धोरणाबाबत आपल्या देशात असा हा पोरखेळ सतत चालू असतो. त्यामुळे देशाच्या विश्वासार्हतेवरच किती घनदाट सावट धरले जाते, याची पर्वा कोणत्याच राजकीय पक्षाला नसते. पाकविषयक धोरणाबाबत असे घडत आले आहे; कारण सत्तेचे एक तर्कशास्त्र असते, हे आपले राजकारणी लक्षात घेत नाहीत आणि अनेक वेळा देशाच्या दूरगामी हिताच्या दृष्टीने कटू निर्णय अपरिहार्यपणे घ्यावे लागतात, हे परखड वास्तव जनतेला पटवून देण्याचे आपले कर्तव्य सत्तेत असलेले व नसलेलेही राजकारणी केवळ नजीकच्या राजकीय फायद्यासाठी टाळत असतात. रशियातील उफा येथे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीच्या निमित्ताने मोदी पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना भेटल्यावर दोन्ही देशांत पुन्हा सौहार्दाचे वातावरण तयार व्हावे, यासाठी चर्चेच्या फेऱ्या पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेल्यावर शिवसेना, काँग्रेस आणि इतर संघटना व गट जे काही बोलत आहेत, त्यामागे असा राजकीय फायदा उठविण्याचाच इरादा आहे. आजच्या २१ व्या शतकातील आधुनिकोत्तर जगातील जागतिकीकरणाच्या पर्वात कोणत्याही एका देशाला आपल्याला हवे तसे वागण्याची पूर्ण मुभा उरलेली नाही. देवाणघेवाण करीतच आपले हितसंबंध जपण्यावर भर द्यावा लागणे आता अपरिहार्य झाले आहे. आपण किती सामर्थ्यवान आहोत आणि ही ताकद वापरण्याची धमकी न देताही त्याची जाणीव करून देणं व आपल्या हिताचा परिपोष होईल, अशा गोष्टी प्रतिस्पर्धी देशाला न खिजवता पदरात पाडून घेणे, याला अशा देवाणघेवाणीतल्या प्रक्रि येत महत्त्वाचे स्थान असते. थोडक्यात भाषा संयमाची, पवित्रा कणखर व तयारी वेळ पडल्यास सामर्थ्याची चुणूक दाखवून देण्याची, हा परराष्ट्र धोरणाचा गाभा असायला हवा. त्या दृष्टीनेच मोदी-शरीफ भेटीकडे पाहावे लागेल. धर्माच्या आधारे झालेली अखंड भारताची फाळणी, त्यानंतर गेल्या साडेसहा दशकात पाकला कायम पछाडत राहिलेला अस्तित्वाचा प्रश्नआणि काश्मीरची समस्या या मुद्यांच्या त्रिकोणातच भारत-पाक संबंध अडकलेले आहेत. फाळणी हे दोन्ही देशांतील नागरिकांच्या मनावर असलेले इतिहासाचे ओझे आहे. खरे तर ते आज झुगारून देण्याची गरज आहे. तसे पाकने केले, तर त्याच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण होतो, अशी भीती त्या देशाला वाटत आहे. एक आधुनिक मुस्लिम राष्ट्र म्हणून पाकची नवी ओळख निर्माण करण्याच्या आड ही भीती येत आहे. त्यामुळे अस्तित्वाच्या पेचात पाक अडकलेला आहे. उलट आपल्या देशात आज इतिहासाच्या चौकटीत स्वत:ला अडकवून घेतलेला पक्ष सत्तेत आला आहे. त्यामुळेच काश्मीरची समस्या सोडवण्यात अडथळे उभे राहत आहेत. दोन्ही देशांच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरच्या भागांना स्वायत्तता देणे, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा हटवून दोन्ही भागांतील लोकांना ये-जा करण्याची मुभा देणे आणि या प्रयोगाला सुरुवातीस काही ठराविक कालावधीसाठी दोन्ही देशांनी पाठबळ देणे, हा खरा तोडगा भारत व पाक यांच्यात वाजपेयी व डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असल्यापासून चर्चेत आहे; पण ‘काश्मीर आमचेच’ हा पवित्रा घेतल्यावर असा तोडगा जनतेच्या गळी उतरवणार कोण, हा प्रश्न दोन्ही देशातील नेत्यांना भेडसावत आहे. त्यावर तोडगा लगेच निघणार नाही; पण वातावरण सौहार्दाचे राहिल्यास टप्प्या-टप्प्याने त्या दिशेने वाटचाल करता येऊ शकते. म्हणूनच रशियातील उफा येथील चर्चेनंतर झालेला निर्णय हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. ही प्रकिया विनाखंडित राहण्यासाठी पाक वा काश्मीर या मुद्यांवर राजकारण करण्याची उबळ आपल्या देशातील राजकीय पक्षांना थोपवावी लागेल. तसे न झाल्यास या आधीप्रमाणेच अशा चर्चादेखील निष्फळच ठरतील.