- पवन वर्मा , राजकीय विषयांचे विश्लेषक
अर्णब गोस्वामी यांना २०१८च्या प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्व उचलून धरले. आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा आरोप गोस्वामी यांच्यावर आहे. न्यायालयाने ही अशी भूमिका घेतली हे चांगले झाले. ते अशा अर्थाने की गोस्वामी यांची मते काहीना पटत नसतील, ते नामोच्चार एकेरी करतात, समोरच्याला अवमानित करतात, विरोधकाना तुच्छ लेखतात हे आवडत नसेल; पण कोणाला काय आवडते, काय नाही यामुळे नागरिकांना घटनेने दिलेले अधिकार बाधित होत नाहीत. ते सुरक्षितच राहतात. जर एखाद्याच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर गदा आली असेल तर त्याला जामीन मिळाला पाहिजे. ज्या राज्य सरकारशी संबंधित व्यक्तीचा संघर्ष चालू आहे ते राज्य आपल्या कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेकडून संबंधिताला एकतर्फी तुरुंगात डांबू शकणार नाही.
“ घटनेने स्थापित न्यायालय म्हणून आम्ही कायद्याने स्वातंत्र्याचे रक्षण करायचे नाही तर कोणी?” - असे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले हे नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी काहीही झाले तरी हस्तक्षेप करील, अशी प्रकरणे जलद चालवली जातील. ‘जामीन अर्ज सुनावणी आधी खालच्या न्यायालयात झाली पाहिजे यासारखी न्यायालयीन प्रक्रिया वेळप्रसंगी बाजूला ठेवून सप्ताहाअखेरही कोर्ट भरवून त्याची सुनावणी करून घ्या’, असे न्यायालयाने ऐकवले हेही चांगले झाले. मात्र या दिलासादायक बातमीमुळे नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात खितपत पडलेल्या फादर स्टॅन स्वामी यांच्या स्थितीत काही फरक पडणार नाही. एल्गार परिषद प्रकरणात माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून ८३ वर्षांचे स्वामी २०१८पासून त्या तुरुंगात आहेत. ‘‘आपल्याला कंपवाताचा त्रास असल्याने पेला हातात धरता येत नाही म्हणून ज्यातून घोट घेणे सोपे जाईल असा कप किंवा स्ट्रॉ मिळावा’’, असा अर्ज स्वामी यांनी विशेष एनआयएकडे केला. त्यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्य वगैरे मोठे काही मागितले नव्हते. विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या काकुळतीने केलेल्या अर्जावर सुनावणी घेतली आणि एनआयएकडून २६ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागितले. कागदी स्ट्रॉ किंवा कप मिळण्यासाठी आता स्वामींना थरथरत्या हातानी २० दिवस वाट पहावी लागणार.
कदाचित माननीय सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकरणांची स्वत:हून दखल घेऊ शकेल. न्यायाची चेष्टा अनेक प्रकारे होऊ शकते. काही वेळा ज्यांचा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क हिरावला गेला, जे महिनोन्महिने जामिनाशिवाय तुरुंगात खितपत पडले आहेत त्यांच्या तोंडावर नियम पुस्तिका फेकली जाऊ शकते. दुसरीकडे प्रकरण जलदरीत्या चालवून न्यायालय व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाबतीत किती सतर्क आहे हे दाखवता येऊ शकते. कदाचित ऐशी वर्षे पार केलेल्या वरवरा राव यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची हमी देशाचे सर्वोच्च न्यायायालय देऊ शकते. एल्गार परिषद प्रकरणात २०१८ सालापासून ते तुरुंगात आहेत. त्यांना वारंवार जामीन नाकारला गेला. राव यांची प्रकृती गंभीर आहे. वरवरा राव यांना रुग्णालयात दखल करता यावे, यासाठी त्यांच्या पत्नीने खूप प्रयत्न केले. त्यानंतरच राव यांना मुंबईच्या नानावटी रुग्णालयात दखल करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
न्याय मिळण्याची शेवटची आशा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडे पहिले जाते. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाबतीत आपण स्वत:हून हस्तक्षेप करू असे न्यायालय म्हणते तेव्हा हे स्वातंत्र्य ज्याना नाकारले गेले अशा हजारो कैद्यांच्या आशाना पालवी फुटेल. आपल्या सद्सद्विवेकाला धक्का पोहोचावा इतका न्याय अमानवी नसतो. फादर स्वामींना सोसेल, जमेल अशा रीतीने पाणी पिण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाईल तेव्हाच अर्णब गोस्वामीबाबत न्यायालयाने दाखवलेल्या काळजीला व्यापक अर्थ आहे असा संदेश त्यातून जाईल.