विदेशी पैशावर स्वदेशी सेवा...

विदेशातून पैसा घेऊन स्वदेशात समाजसेवेची दुकाने उघडून बसलेल्या ३३ हजार ९७९ समाजसेवकांना व समाजसेवी संस्थांना २००५ ते २०१० या पाच वर्षांत त्यांच्या अज्ञात देणगीदारांकडून ५५ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. नंतरच्या काळात त्यांना मिळालेल्या या देणग्यांत आणखी वाढ झाली आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आरोग्यविषयक, महिला व बालकल्याणसंबंधी, शेती व पर्यावरण विषयक क्षेत्रात आपण काम करतो असे सांगणाऱ्या या संघटनांना मदत देणाऱ्या देशात अमेरिका, जर्मनी, इंग्लंड, स्वित्झर्लंड, इटली, स्पेन, बेल्जियम, नेदरलॅण्ड, कॅनडा आणि फ्रान्स यासोबतच पाकिस्तानचाही समावेश असून, ते गंभीर वाटावे असे वास्तव आहे. जगभरच्या १०० गरीब देशांना मिळून या देशांनी एवढे अर्थसहाय्य या काळात केले त्याहून अधिक ते आमच्या येथील समाजसेवकांना केले असल्याची बाब नुसती अंतर्मुख करणारीच नव्हे तर चिंतातूर करणारी ठरावी. भारत सरकारला चार अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे अर्थसहाय्य ज्या काळात मिळाले त्या काळात या समाजसेवकांनी त्या देशाकडून तीन अब्ज डॉलर्स मिळविले ही बाब त्यांचे विदेशातील वजन सरकारएवढेच असल्याचे लक्षात आणून देणारी आहे. त्याचवेळी हे देणगीदार देश व त्यातील अज्ञात दाते या सेवेकऱ्यांकडून काय साधू इच्छितात हेही लक्षात घ्यावे असे वास्तव आहे. अशा संस्था-संघटनांची सर्वाधिक संख्या तामिळनाडूत, तर दुसऱ्या क्रमांकाची महाराष्ट्रात आहे हा मराठी माणसांच्याही चिंतेचा विषय आहे. पूर्वीच्या सरकारने जाहीर केलेली ही आकडेवारी हिशेबातली आहे. त्याखेरीज या देशी समाजसेवकांच्या खिशात जमा होणारा बेहिशेबी पैसा केवढा असू शकेल याची आपण केवळ कल्पनाच करायची आहे. आताच्या केंद्र सरकारने या संस्थांपैकी १०,३४३ संस्थांकडे त्यांच्या हिशेबाची व प्राप्तिकराची मागणी केली आहे. त्यापैकी नऊ हजारांहून अधिक संस्थांनी हे हिशेब द्यायला नकार दिल्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांची मान्यताच आता रद्द केली आहे. विदेशातून पैसा आणून स्वदेशात सेवेचा धंदा मांडून बसलेले उपदेशक, प्रवचनकार, भागवत कथाकार, बुवा, बाबा, बापू, श्रीश्री, मुल्ला आणि मौलवी व ख्रिस्ती धर्मोपदेशक संस्काराचा घनघोर पाऊस पाडताना आणि हजारो कोटींच्या खासगी इस्टेटी उभारताना देशाने पाहिले आहे. त्यांच्या राहणीवर, बडदास्तीवर व अनुयायांना माहीत नसलेल्या ऐशांवर होणाऱ्या खर्चाविषयी जाब विचारणाऱ्याला पाखंडी ठरविण्याएवढा भक्तिभावही येथे आहे. त्यांना सरकार हात लावीत नाही, अनुयायांचा डर नाही आणि इतरांच्या चुकीवर तुटून पडणाऱ्या माध्यमांना त्यांच्या लेखण्या व कॅमेरे त्यांच्याकडे वळवावे असे वाटत नाही. यात बाबा लोकांएवढेच भगतांचे व चेल्यांचे तांडे त्या ५० हजार कोटीवाल्या समाजसेवकांभोवती आता उभे झाले आहेत. त्यांची संपत्ती केवढी, वर्षाकाठची मिळकत किती याची साधी चौकशीही न करता त्यांच्या घरात व संस्थेत पैसा ओतणाऱ्या त्यांच्या भगतांची मानसिकताही बुवा-बाबांच्या चेल्याहून वेगळी नाही. त्यांचे वाजिंत्र वाजविणे आमची माध्यमेही धन्यता मानणारी व त्यांच्या सेवाकार्याला सहाय्य केल्याचे पुण्य पदरात पाडून घेणारी आहेत. या प्रकारात कोण कोणाची फसवणूक करतो? ते बुवा-बाबा आणि समाजसेवक आपल्या भगतांना बनवितात की त्यांच्या झोळीत आपल्या घामाचा पैसा टाकायला धावत निघणारी माणसेच स्वत:ची फसवणूक करीत असतात? एरव्ही ज्ञान-विज्ञानावर चौकस बोलणारी माणसे अशा भजनात नाचताना किंवा तशा सेवांवर फारशी चौकशी न करता पैसे उधळताना दिसतात तेव्हा तो दिङ्मूढ करणारा प्रकार होतो. अशा संस्थांना व तशा समाजसेवकांना चाप बसविण्याचे काम केंद्र सरकारने हाती घेतले असेल तर तो त्याच्या अभिनंदनाचा विषय ठरतो. विदेशी पैशावर आपला सेवाभाव मिरविणारी ही पोकळ माणसे देशात धरणे नकोत, कारखाने नकोत, अणुप्रकल्प नकोत आणि कोणतीही नवी योजना नको अशी विकासाला नकार देणारी व रोजगार थांबविणारी आंदोलने करतानाच अधिक दिसतात. मानवाधिकारवाल्यांची नक्षलसेवा व पर्यावरणवाल्यांची उद्योग आणि धरणविरोधी चळवळ यांचा आधारही विदेशातून येणारा हा पैसा असतो. माध्यमे त्यांना जेवढी प्रसिद्धी देतात तेवढी त्यांच्या मिळकतीच्या साधनांवर ती प्रकाश टाकत नाहीत. सामान्य माणसांना मग ही देशबुडवी माणसेच खरीखुरी समाजसेवक वाटू लागतात. धरणे नको म्हणणारी माणसे त्यावाचून शेतीचा विकास कसा होणार ते सांगत नाहीत आणि पर्यावरणासाठी उद्योग नको म्हणणारी माणसे उद्योगावाचून रोजगार कसा वाढेल हेही सांगत नाहीत. विकासाला विरोध करणारी ही माणसे नक्षलवाद्यांना साथ देतात आणि काश्मिरात गदारोळ करणाऱ्या अतिरेक्यांनाही मदत करताना दिसतात. त्यांना देशात आणि विदेशात पुरस्कार मिळतात, त्यांच्यावर लेख लिहिले जातात आणि त्यांच्या नावामागे समाजसेवक, मानवाधिकार रक्षक व पर्यावरण संरक्षक अशी अतिशय खोटी बिरुदे लावली जातात. या माणसांचा, त्यांच्या संस्थांचा व त्यांना मिळालेल्या देणग्यांचा छडा लावण्याचे काम हाती घेणे आवश्यक होते. ते सरकारने हाती घेतले आहे. विदेशी दानावर पुष्ट होणाऱ्या या सेवेकऱ्यांबाबत समाजानेही आता सावध होणे गरजेचे आहे.