आजचा अग्रलेख: एक करार असाही..!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी समाजमाध्यमावर केलेली भारतासोबतच्या व्यापार कराराची घोषणा आणि त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या प्रतिसादामुळे भारताचे राजकीय, उद्योग-व्यापार, तसेच प्रसारमाध्यमांचे अवकाश ढवळून निघाले आहे. भारतीय उत्पादनांवरील आयातकर २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याची ट्रम्प यांची घोषणा, बदल्यात भारताने अमेरिकन उत्पादनांवरील टॅरिफ शून्यावर आणण्याचे, ५०० अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन उत्पादने आयात करण्याचे, तसेच रशियन तेल खरेदी थांबवण्याचे आश्वासन दिल्याचा त्यांचा दावा, यामुळे उभा भारत संभ्रमात पडला! पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रतिसादात्मक ‘पोस्ट’मध्ये मात्र, ट्रम्प यांच्या घोषणेचे स्वागत करून, तपशिलांबाबत मौन बाळगण्यात आले आहे.

मुळात प्रश्न हा आहे की, दोन सार्वभौम राष्ट्रांमध्ये व्यापार करार समाजमाध्यमावर होऊ शकतो का? आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांचा किमान अभ्यास असलेला कोणीही त्याचे उत्तर नकारार्थीच देईल. द्विपक्षीय व्यापार करार ही दीर्घकालीन, बहुपदरी आणि कायदेशीर प्रक्रिया असते. दोन्ही देशांची वाणिज्य व परराष्ट्र मंत्रालये, कायदेविषयक तज्ज्ञ, क्षेत्रनिहाय उद्योग प्रतिनिधी यांचा त्यात सहभाग असतो. शिष्टमंडळे भेटी देतात, कराराच्या मसुद्यावर वाटाघाटी होतात, त्यात आयातकर व आयातकरेतर अडथळे, बौद्धिक संपदा, वाद निवारण यंत्रणा, असे सगळे तपशील असतात. शेवटी करारावर स्वाक्षऱ्या होतात. ही प्रक्रिया महिनोगणती चालते. भारत आणि अमेरिकेदरम्यानही ती सुरू होती. पण, कराराची घोषणा अशा रीतीने स्वाक्षऱ्या होण्याआधीच समाजमाध्यमांवरील ‘पोस्ट’द्वारे होईल, असे कोणीही अपेक्षित केले नसेल.

कराराच्या तपशिलांबाबत तर गोंधळच आहे. खुद्द मोदी यांच्या ‘पोस्ट’मध्ये ‘करार’, ‘शून्य टॅरिफ’, ‘रशियातून तेलआयात थांबवणे’ हे उल्लेखच नाहीत. त्यांनी फक्त आयातकर १८ टक्के झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि द्विपक्षीय सहकार्याची भाषा वापरली. हा फरक अत्यंत बोलका आहे. ट्रम्प यांची शैली जगाला नवी नाही. भडक घोषणा, अतिशयोक्ती, वैयक्तिक मैत्रीचे सार्वजनिक प्रदर्शन आणि समाजमाध्यमांवरून धोरणात्मक संदेश, ही त्यांची ओळख बनली आहे. आता प्रश्न उरतो तो भारताच्या प्रतिसादाचा! मोदींनी ट्रम्प यांच्या ‘पोस्ट’ला तत्काळ प्रतिसाद का दिला? तीन शक्यता दिसतात. 

पहिली, अमेरिका - भारत संबंधात सकारात्मक सूर कायम ठेवण्याची गरज. दुसरी, गुंतवणूकदारांसाठी आश्वासक संकेत देण्याचा प्रयत्न. तिसरी, ट्रम्प यांचा दावा नाकारून अनावश्यक राजनैतिक तणाव निर्माण होऊ न देण्याची काळजी! जागतिक व्यापार संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, भारताचा सरासरी आयातकर सुमारे १७ टक्के, तर अमेरिकेचा ३ ते ४ टक्के आहे! कृषी क्षेत्रात भारताचा आयातकर काही उत्पादनांवर ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत आहे. दुग्धजन्य पदार्थ, मका, सोयाबीन, कापूस यांसारख्या उत्पादनांबाबत भारताने नेहमीच संरक्षणात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे भारत अमेरिकन उत्पादनांवर शून्य आयातकर लावेल, ही अपेक्षाच अवास्तव आहे. तसे केल्यास भारतीय शेतकरी, सूक्ष्म-लघु उद्योग आणि अन्नसुरक्षेवर गंभीर परिणाम होतील. अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी भारतीय बाजार उघडण्याचा प्रश्न केवळ व्यापाराचा नाही, तर सामाजिक-आर्थिक स्थैर्याचाही आहे. 

अमेरिकेतील कृषी उत्पादने मोठ्या प्रमाणात अनुदानित आहेत. अशा उत्पादनांना मुक्त प्रवेश दिल्यास, कोट्यवधी भारतीय शेतकरी अडचणीत येतील. शिवाय बहुतांश अमेरिकन कृषी उत्पादने अनुवांशिकरीत्या सुधारित आहेत आणि अशा उत्पादनांना भारतात परवानगीच नाही! सर्वांत संवेदनशील मुद्दा रशियन तेलाचा! युक्रेन युद्धानंतर भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी केली. त्यामुळे भारताला महागाई नियंत्रणात ठेवता आली. ट्रम्प यांच्या ‘पोस्ट’मध्ये भारत रशियाकडून तेल आयात थांबवेल, असा दावा आहे. पण, मोदींच्या ‘पोस्ट’मध्ये त्याचा साधा उल्लेखही नाही. 

मग खरे काय? अमेरिकेसोबतच्या करारासाठी भारत जुन्या मित्राला वाऱ्यावर सोडेल का? शिवाय २०२४मध्ये भारताची एकूण आयात ७०० अब्ज डॉलर्स आणि अमेरिकेतून आयात अवघी ८३ अब्ज डॉलर्सची असताना, एकट्या अमेरिकेतून आयात थेट ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत कशी पोहचेल? इतर देशांसोबतचा व्यापार थांबवणारच का? या संभ्रमांमुळेच, मोदी सरकारने देशाची रणनीतिक स्वायत्तता गहाण ठेवल्याचा आरोप करीत, रण माजवायला विरोधकांना संधी मिळाली आहे. त्यामुळे हे संभ्रम तातडीने दूर होणे गरजेचे आहे. समाजमाध्यमे संदेशांचे माध्यम असू शकतात; आंतरराष्ट्रीय करारांचे नव्हे! व्यापार धोरण समाजमाध्यमांवर नव्हे, तर वाटाघाटींच्या मेजावर ठरते! शेवटी स्वाक्षऱ्या झालेला करारच अंतिम सत्य असेल.