- प्रा.एच.एम.देसरडा(ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ)आजच्या घडीला उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या ११०० पैकी ४७५ जागा रिक्त आहेत. कारण न्यायाधीशांच्या नेमणुकांच्या विषयात सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात तीव्र स्वरुपाचे मतभेद निर्माण झाले आहेत.गेल्या दोन दशकांपासून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचे अधिकार न्यायालयाने स्वत:कडे घेतले आहेत. तोवर सरकार व उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एकत्रित सल्ला मसलत करून नेमणुका करीत असत. पण यात राजकीय हस्तक्षेप वरचढ होऊन सत्ताधाऱ्यांच्या कलानुसार नियुक्त्या होतात व तो अनाठायी राजकीय हस्तक्षेप असल्याने त्यास आळा घालावा अशा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. त्यावर, ‘न्यायाधीश समूह’ (कॉलेजियम) निवड करुन यादी सरकारला कळवील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार कायदा मंत्रालय यादीतील नावांची छाननी, करून निवड प्रक्रिया पूर्ण करु लागले व त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीने नेमणुका होऊ लागल्या. ही रचना अस्तित्वात आल्यानंतर व्यावसायिक गुणवत्ता, प्रामाणिकपणा व संविधानाशी बांधिलकी या निकषांवर नियुक्त्या केल्या जातील अशी अपेक्षा होती. पण तिथे भाईभतीजावाद तसेच वर्ण-वर्ग-वर्चस्ववादी महाजन अभिजन वाद फोफावला. पारदर्शकतेचा अभावही निर्माण झाला. परिणामी, नव्या व्यवस्थेची मागणी होऊ लागली. या संदर्भात न्या. चलमेश्वर यांनी जाहीरपणे व्यक्त केलेली खंत चिंताजनक व धक्कादायक आहे. बव्हंशी राजकीय पक्षांमध्येही न्यायाधीश वृंदामार्फत नेमणुका केल्या जाण्याबाबत नाराजी व असहमती होती. त्यामधून मार्ग काढण्यासाठी ‘नॅशनल ज्युडिशियल अ‍ॅपॉईन्टमेंट कमिशन (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग) कायदा’ संसदेने संमत केला. याद्वारे न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबाबत एक पारदर्शक पद्धत अस्तित्वात आणली गेली. पण न्यायसंस्थेचा तिला तीव्र विरोध असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदाच ‘घटनाबाह्य’ ठरविला. प्रस्तुत कायदा करताना संसदेने संविधानाच्या मूलभूत चौकटीचे उल्लंघन केले, असे संबंधित आदेशात नोंदवले गेले. खरं तर या मूलभूत चौकटीत अवांच्छनीय असे काही नाही. अर्थात एक बाब सर्वमान्यच आहे की, न्यायापालिकेला न्यायिक परीक्षणाचा अधिकार आहे. पण हा अधिकार व्यापक-जनहित व लोककल्याण लक्षात घेऊन वापरला जावा, हे त्याचे सार आहे. संविधानातील तीन मूलभूत शब्द म्हणजे: ‘वुई द पीपल’, म्हणजे ‘आम्ही भारताचे लोक’! प्रौढ मताच्या अधिकाराने तो जनहक्क अधोरेखित केला गेला आहे. साहजिकच सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीखेरीज राजकीय लोकशाही पंगू आहे. याचा अनुभव गेली ७० वर्षे आपण घेतच आहोत. भारतीय संविधानाचे अधिष्ठान शोषित-उपेक्षितांचे उत्थान, समान संधी साध्य करण्यासाठी विशेष संधी, संपत्ती व उत्पन्नाच्या केंद्रीकरणाला मर्यादा हे आहे. हाच आशय राज्यघटनेच्या सरनाम्यात चपखलपणे शब्दबद्ध झाला आहे. ‘सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक’ हीच आपल्या संविधानाची मूलभूत चौकट आहे. त्यासाठी संसाधनांचा समतामूलक शाश्वत वापर व विनियोग व्हावा यासाठी न्यापालिकेने जागरूकपणे आपले कर्तव्य बजावणे हाच खरा संविधान धर्म होय. या संदर्भात ‘गोलकनाथ’ केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अकरा न्यायाधीशांनी जो निर्णय दिला त्याचा निर्देश करणे सयुक्तिक होईल. या निकालाने ‘संपत्तीच्या हक्काला’ अउल्लंघनीय देव्हाऱ्यात बसविले. त्याला आवर घालण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी संपत्ती विषयक तसेच बॅँक राष्ट्रीयिकरण व संस्थानिकाच्या तनख्या संबंधीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला उलटे फिरविण्याची भूमिका घेणाऱ्या न्यायाधीशांना ज्येष्ठता डावलून बढती दिली. त्यातून जैसे थे अथवा यथास्थितीवादी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व समाजवादी व्यवस्थेचे पुरस्कर्ते पक्ष, सरकार व काही न्यायाधीश यांच्यात छुपी व उघड लढाई चव्हाट्यावर आली. सामाजिक परिवर्तनाच्या संदर्भात याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या संदर्भात प्रस्तुत लेखकाला मुंबई उच्च न्यायालयात ‘संसद, सरकार व न्यायपालिका’ यावर सत्तरीच्या दशकात एक परिचर्चा झाली त्या प्रसंगाची आठवण होते. बॅ. नाथ पै, कायदामंत्री ए.के.सेन व अन्य काही वक्ते होते. नाथ पै म्हणाले, कायदे करणे हा आमचा (संसदेचा) अधिकार आहे. न्यायालयाला त्याचा परामर्ष घेण्याचा, अन्वथार्थ लावण्याचा अधिकार आहे. तथापि, असे करताना न्यायपालिकेने संसदेच्या अधिकारावर गदा आणणे संविधानाची प्रतारणा होईल. त्यानंतर केशवानंद भारती प्रकरणात १३ न्यायाधीशांनी महिनोगणिक बसून ‘गोलकनाथ’चे पुनर्विलोकन केले. त्यात गोलकनाथ निर्णय रद्दबातल केला असला तरी संसदेच्या घटनादुरूस्तीच्या अधिकाराला मर्यादा (?) घालण्यात आल्या! त्यातूनच हा ‘संविधानाच्या मूलभूत संरचना अगर चौकटीचा’ प्रश्न प्रकर्षाने चर्चेत आला. तथापि नंतरच्या काळात राजकीय हस्तक्षेप, अनागोंदी एकाधिकारशाही यामुळे त्याला सर्वस्वी वेगळे वळण लागले. स्वत:च्या कायदेशीर राजकीय बचावासाठी इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू केल्यानंतर त्याचे पर्यवसान नागरी हक्काच्या रक्षणार्थ जनआंदोलनात झाले. खरं तर त्यामुळेच न्यायपालिकेच्या स्वायतत्तेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. त्यातूनच पुढे ‘न्यायाधीशांनीच न्यायाधीश नेमावेत’ या भूमिकेला सहानुभूती व बळ लाभले. पण हे सर्व जनसामान्यांच्या हिताचे होते, असे म्हणणे धारिष्ट्याचे होईल. याबाबत एका बाबीचा आवर्जूून उल्लेक केला पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर सरकार व न्यायपालिका यांच्यात निर्माण झालेला अवरोध दूर करण्यासाठी काय करणे इष्ट होईल हा कळीचा प्रश्न होय. रखडलेल्या नेमणुका मार्गी तर लावाव्याच लागतील पण मूळ प्रश्नाला बगल देऊन त्या करुन टाका, इतक्या संकुचितपणे त्याकडे बघणे चुकीचे होईल. न्यायाधीशांच्या नेमणुकीच्या सध्याच्या पद्धतीऐवजी व्यापक राष्ट्रीय न्यायिक नियु्क्ती आयोगाच्या माध्यमातून जनहिताला प्राधान्यक्रम देणारे, सत्तेच्या गैरवापराला आळा घालणारे व संविधानाच्या समतेच्या तत्वाची जपणूक करणारे न्यायाधीश नेमले जाणे आवश्यक आहे. यासाठी स्वतंत्र व स्वायत्त केंद्रीय न्यायिक सेवा आयोग गठित करून सर्व पातळ्यावरील न्यायिक नेमणुका संघराज्य पद्धतीचे ध्येयवाद जपत केल्या तरच स्वतंत्र-स्वायत्त-लोकाभिमुख न्यायाधीश नेमले जातील व लोकांना खरेखुरे स्वातंत्र्य उपभोगता येईल.
स्वतंत्र-स्वायत्त न्यायिक नियुक्ती आयोग हाच पर्याय
By admin | Updated: October 21, 2016 02:47 IST