कर्नाटक चाळीस टक्क्यांत..., महाराष्ट्राची टक्केवारी किती?

कर्नाटकात कमिशन खाण्याच्या आरोपाखाली धर्म, जातिपाती, पैसा सर्व काही डावावर लावूनही निवडणुका जिंकता आल्या नाहीत. मतदाराला दरडोई पैसे देण्याची पद्धत स्वीकारली तरीही नाकारले गेले. आता महाराष्ट्रही त्याच मार्गाने वाटचाल करीत आहे. कर्नाटकने तर त्यांची काळजी अधिकच वाढविली आहे. ती चाळीस टक्क्यांमुळे अधिकच होते. त्याहून फार चांगला कारभार महाराष्ट्रात चाललेला नाही.

- डॉ. वसंत भोसले
कर्नाटक विधानसभेची चौदावी निवडणूक मे महिन्यात पार पडली. भाजप सरकारच्या विरोधात कॉँग्रेसने एक मुद्दा अत्यंत प्रभावी पद्धतीने प्रचारात आणला होता. सरकारी कामात ठेकेदारांकडून चाळीस टक्के कमिशन घेण्याची पद्धत सरकार चालविणाऱ्यांनी अवलंबिली होती. त्यामुळे त्या सरकारला ‘चाळीस टक्क्यांचे सरकार’ म्हणून हीनवले जात होते. कॉँग्रेसने याचा प्रचार करण्यासाठी ‘पेटीएम’द्वारे चाळीस टक्के कमिशन देण्याची सोय असल्याची पोस्टरबाजी केली होती. परिणामी देशव्यापी नेतृत्व करणाऱ्या भाजपच्या प्रचाराला मतदारांनी अजिबात दाद दिली नाही. कर्नाटकचे सत्ताधारी भ्रष्टाचारात पार डुंबून गेले आहेत, याची खात्री पटली होती. सत्तांतर झाले; हा भ्रष्टाचाराविरोधातील विजय असल्याचा आनंदही कॉँग्रेसने साजरा केला. कर्नाटकातील या निकालाने देशाच्या राजकारणात एक स्पष्ट संदेश गेला आणि कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा देशव्यापी सत्तांतर करण्यासाठी व्यापक आघाडी करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात काय चालले आहे, याची चाचपणी केली तर खाबुगिरी वाढल्याची प्रतिक्रिया सर्वसामान्य माणूस व्यक्त करीत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने महाराष्ट्रात सरकारी कामांची यादी जाहीर करून प्रत्येक कामासाठीचा दर काय आहे, हेदेखील स्पष्ट केले होते. ही यादी कोणी नाकारली नाही, हे दर आणि कामे बरोबर आहेत, अशी चर्चा सुरू झाली. यापेक्षा धक्कादायक बाब  परवा जाणवली. कृषी खात्यात पर्यवेक्षक पदासाठी पदोन्नती देऊन नेमणुका द्यायच्या होत्या. त्यासाठी प्रत्येकी दोन लाख रुपये मागण्यात येऊ लागले. तसे फोनच येत असल्याचे इच्छुक उमेदवारांनी सांगितले. याची बातमी जेव्हा प्रसिद्ध झाली, तेव्हा कृषी खात्यातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशा बातम्या प्रसिद्ध करू नयेत. पैशांशिवाय कोणतेही काम होत नाही; त्यामुळे अशा बातम्यांमुळे इच्छुक उमेदवारांनीच चुगली केल्याचा संशय वाढतो आणि पैसे देऊन पद घेण्याची संधीदेखील निघून जाते.

गैरव्यवहार किंवा नेमणुका, बदल्या यांसाठी उघडपणे बाजार मांडला गेला आहे. अर्धवट असलेल्या मंत्रिमंडळाला उद्या काय होणार माहीत नसल्याने आजचा दिवस सत्कारणी लावून घ्या, असा कारभार चालू आहे. कोल्हापुरात रस्ते करण्याच्या कामाची वाटणी आणि त्यावरील कमिशनसाठी सरकारातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची चक्क भांडणे झाली, ही बाब पुढे आली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे सत्ताधीश व्हायला आणि नेतृत्व करायला संधी मिळणे हा दुर्मीळ योग आहे. राज्याचे उत्पन्न भरपूर आहे. सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी मुंबई महानगरी ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. शिवाय पुणे शहर अन् परिसर प्रचंड विस्तारला आहे. परिणामी महाराष्ट्राच्या तिजोरीत ओंजळीनेच धनप्राप्ती होते. नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर आणि कोल्हापूर परिसर ही समृद्धीची बेटे आहेत. कापूस, साखर, फळभाज्या, आदींच्या उत्पादनात महाराष्ट्राने प्रचंड आघाडी घेतली आहे. त्यावर आधारित उद्योगधंदे कृषी क्षेत्राशी निगडित आहेत. पश्चिम घाटामुळे निम्म्या महाराष्ट्राला हवे तेवढे पाणी मिळते. कोकण तर भिजून चिंब होतो.

अशा संपन्न महाराष्ट्राची विकासाची वाटचाल होताना हा महाराष्ट्र यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली पावले टाकायला शिकला आहे. शासन आणि प्रशासनाची उत्तम घडी घातली आहे. यशवंतराव यांच्या नेतृत्वाच्या आदर्शामुळे अनेक क्रांतिकारक, समाज परिवर्तन करणाऱ्या योजना महाराष्ट्राने देशाला उत्तम उदाहरण घालून दिल्या. महाराष्ट्र हे दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांचे हब आहे. देशातील या गाड्यांचे एक तृतीयांश उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. राज्य सरकारच्या उत्पन्नात सातत्याने वाढच होत आहे; पण त्याचे नियोजन नाही. अलीकडच्या सरकारमध्ये सत्तेवर येणारे राज्यकर्ते ओरबाडून खाण्याची संस्कृती राबवीत आहेत. सांगली महापालिकेच्या क्षेत्रात एका लोकप्रतिनिधीने दुसऱ्याच्या नावावर अठरा लाख रुपयांच्या रस्ता दुरुस्तीचे काम घेतले. काम न करता बिल तयार करून पैसे मिळावेत, अशी अपेक्षा होती. वरून दबाव आल्याने अडवून ठेवलेले बिल आयुक्तांनी देऊन टाकले. असे किती प्रकार सांगावेत! सहकारी क्षेत्रात तर सर्वच राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी धुमाकूळ घातला आहे. अख्खा सहकारी साखर कारखाना गिळंकृत करण्याचे व्यवहार धडाधड होत आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका या आपल्या बापजाद्यांची मालमत्ता असल्याप्रमाणे लुटत आहेत. सांगलीचेच पुन्हा उदाहरण देता येईल. सुमारे पाचशे कोटींची कर्जे बेकायदा पद्धतीने वाटली आहेत. ती थकीत गेली आहेत. 
ती चुकीच्या पद्धतीने दिली गेली आहेत, तरी कोणी तक्रार करायला तयार  नाहीत; कारण सर्वच राजकीय पक्षांच्या पाखंडींनी  त्यांवर हात मारला आहे. बॅंकेच्या चौकशीचे आदेश देण्याचे धाडस भाजपचेदेखील होत नाही. साधनशुचितेची भाषा अधिक वापरली जाते, म्हणून त्यांना हा प्रश्न विचारला पाहिजे.

आता कर्नाटकचे उदाहरण समोर आहे. कमिशन खाण्याच्या आरोपाखाली धर्म, जातिपाती, पैसा सर्व काही डावावर लावूनही निवडणुका जिंकता आल्या नाहीत. मतदाराला दरडोई पैसे देण्याची पद्धत स्वीकारली तरीही नाकारले गेले. आता महाराष्ट्रही त्याच मार्गाने वाटचाल करीत आहे. कर्नाटक राज्य महाराष्ट्रासारखे बऱ्यापैकी उत्पन्न असणारे, काही भाग मागास ठेवलेला असा प्रांत आहे. दुष्काळी पट्टा आहे; तसेच पश्चिम घाटाचे प्रचंड पाणीदेखील मिळते. शंभर वर्षांपूर्वीचे सिंचन आहे. तसेच आजही पिण्याचे पाणी टॅंकरने द्यावे लागते. ही परिस्थिती बदलता आली नाही. नजीकच्या काळात काँग्रेस पक्षाचे सरकारही यात बदल करील, अशी अपेक्षा नाही. महाराष्ट्राला वाईट वळण लागले आहे. भ्रष्ट मार्गाने सत्तेवर येणारे सरकार काही भव्य-दिव्य करून दाखवील अशी अपेक्षाच नाही.

महाराष्ट्राचा एकमेव कार्यक्रम जोरात आहे. ऐतिहासिक व्यक्तीचे माहात्म्य पुढे आले की, स्मारकाची घोषणा करून टाकायची. या महापुरुषांच्या किंवा महामहिलांच्या कार्याशी कोणताही संबंध न ठेवता स्मारके बांधण्याचा सपाटा लावला आहे. महाराष्ट्राची दिशा बिघडलेली आहे. शहरे अस्ताव्यस्त वाढत आहेत. त्यांना रूपरेषाच नाहीत. मुंबई, पुणे आणि इतर अनेक शहरे दुरुस्त करावयाच्या पलीकडे गेली आहेत. त्यांचे अक्राळविक्राळ रूप पाहता महाराष्ट्रातील गरिबी ग्रामीण भागापेक्षा शहरात वाढत आहे. महाराष्ट्र आता परप्रांतीयांचा आसरा घेण्याचे ठिकाण झाले आहे. सुमारे दीड-दोन कोटी जनता परप्रांतांतून आलेली आहे. ती जमेल तेथे, जमेल तशी राहते. त्याची ना नोंद आहे, ना काही हिशेब मांडला गेला आहे. महाराष्ट्राच्या सर्वच विभागांत अशा स्थलांतरितांचे प्रमाण वाढले आहे. शेतीच्या आघाडीवर समाधानकारक अवस्था नाही; त्यामुळेच सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात शेतकरी पिकवीत असलेल्या मालाची विक्री कोठे होते, उत्पादन वाढण्यास काय करायला हवे, मार्केटिंगची व्यवस्था नसणे अशा कितीतरी समस्या आहेत. त्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास प्राधान्य देऊन पुढील पाच-दहा वर्षांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. त्याच्या पैशांची व्यवस्था केली आहे. कृषी क्षेत्राची जाणीव असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची टीम तयार करून हा कृती आराखडा अमलात आणण्यासाठी कोणी पुढाकार घेत नाही. साधी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई कायमस्वरूपी संपविण्याची योजना तयार नाही. महानगराच्या वाढलेल्या उपनगरांतही टॅंकर चालू आहेत. हा आपला महाराष्ट्र आहे का?

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि गतिमान, कृतिशील कार्यक्रम राबविण्याची अपेक्षा विद्यमान सरकारकडून करणे अशक्य वाटते. कारण त्यांचेच बूड स्थिर दिसत नाही. शिवाय भाजपला आपल्याच पोळीवर तूप पडावे यासाठी राजकारण साधायचे आहे. मराठी माणसांची अस्मिता असणारी शिवसेना तोडली. तोडण्यात सहभागी असणारे शिवसैनिक आणि भाजपला माहीत नाही की याचे परिणाम काय होणार आहेत. ते संभ्रमात आहेत, काळजीत आहेत. कर्नाटकने तर त्यांची काळजी अधिकच वाढविली आहे. ती चाळीस टक्क्यांमुळे अधिकच होते. त्याहून फार चांगला कारभार महाराष्ट्रात चाललेला नाही. परिणामी महाराष्ट्राचे काय होणार? होत असलेले नुकसान कसे भरून काढणार, असे प्रश्न उपस्थित होतात.