रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे या आठवडय़ात भारताच्या भेटीला येत आहेत. रशिया हा भारताचा सर्वकालीन मित्र व सहकारी देश आहे. त्यामुळे पुतीन यांच्या या भेटीला मोठे आणि विशेष महत्त्व आहे. जगातली दुस:या क्रमांकाची शशक्ती असलेला रशिया आज चहूबाजूंनी अनेक आव्हानांनी घेरला आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांएवढेच त्याचे अंतर्गत प्रश्नही मोठे आहेत. क्रिमियाचा प्रदेश रशियात समाविष्ट करून घेतल्यापासून युक्रेनने रशियाशी युद्ध मांडले आहे. युक्रेनला पाठिंबा देणा:या देशात अमेरिकेपासून जर्मनीर्पयतची सर्व पाश्चिमात्य लोकशाही राष्ट्रे आहेत. शिवाय पूर्व युरोपातील अनेक देशही रशियाच्या या आक्रमक कृतीमुळे धास्तावली असून, त्यांनीही रशियापासून दूर राहण्याचे धोरण आखले आहे. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी व इंग्लंडसह सर्व पाश्चात्त्य लोकशाही देशांनी रशियाशी असलेले आपले आर्थिक संबंध स्थगित केले असून, त्याच्या आयात-निर्यातीवर र्निबध घातले आहेत. हे र्निबध आणखी वाढविण्याचा इरादाही त्यांनी जाहीर केला आहे. ऑस्ट्रेलियात नुकत्याच पार पडलेल्या जी-2क् देशांच्या परिषदेत रशियाची या देशांनी संयुक्तपणो निंदा केली. त्यामुळे संतापलेल्या पुतीन यांनी त्या परिषदेवर बहिष्कार घालून ती संपण्याआधीच त्यातून बहिर्गमन केले. रशियासमोर अंतर्गत आर्थिक संकटही आहे. जगाच्या बाजारात तेलाच्या किमती 37 ते 67 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत आणि रशिया हा तेलाचा मोठा उत्पादक व निर्यातदार देश आहे. अंतर्गत आर्थिक तणाव आणि पाश्चात्त्य देशांकडून टाकण्यात आलेला आर्थिक बहिष्कार ही स्थिती रशियाला त्याच्या पूव्रेकडील जुन्या व परंपरागत मित्रंकडे वळवायला लावणारी आहे. अशा मित्रंमध्ये भारताची गणना अग्रगण्य स्तरावर होणारी आहे. रशियाचे चीनशी वैचारिक व ऐतिहासिक संबंध आहेत. त्या देशात त्याची गुंतवणूकही मोठी आहे. अलीकडच्या काळात रशियाने पाकिस्तानशीही मैत्र जोडले असून, गेल्याच महिन्यात त्या देशाशी सहकार्याचा करार केला आहे. या करारात पाकिस्तानला हलक्या दर्जाची शे पुरविण्याचे कलम समाविष्ट आहे. मात्र, या सा:यात भारताशी असलेले रशियाचे संबंध अधिक वेगळ्या दर्जाचे व विश्वासाचे मानावे, असे आहेत. हे संबंध काळाच्या कसोटीवरही उतरले आहेत. 195क् च्या दशकात तेव्हाचे रशियन कम्युनिस्ट पक्षाचे सेक्रेटरी ाुश्चेव्ह आणि पंतप्रधान बुल्गानिन यांनी भारताला भेट दिली व तीत काश्मीरच्या प्रश्नावर आपला देश भारताचा सदैव पाठपुरावा करील, असे जाहीर केले. त्याच भेटीत रशियाने भारताशी लष्करी व अन्य स्वरूपाचे अनेक करार केले. त्या एकाच भेटीने भारत सरकारच्याच नव्हे,तर जनतेच्या मनातही रशियाविषयीचे एक आपलेपण उभे झाले. आजतागायत या संबंधात कधी तणाव आला नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षात त्यात काहीसा दुरावा निश्चित आला आहे. अमेरिकेशी भारताने केलेल्या अणुकराराला रशियाने पाठिंबा दिला असला, तरी त्यातला अमेरिकेचा अभिक्रम त्याला न आवडणारा होता. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत भारत सरकारने रशियाशी आपले परंपरागत संबंध कायम राखले असले, तरी त्या सरकारचा अमेरिकेशी अधिक निकटचा संबंध राहिला. अणुकरारापाठोपाठ अनेक त:हेचे मैत्रीचे करार भारताने अमेरिकेशी केले. फ्रान्सशी केलेल्या करारात त्या देशाने भारताला लढाऊ विमाने देण्याचे मान्य केले. इटली व इतर पाश्चात्त्य देशांशी पाणबुडय़ांपासून लांब पल्ल्याचा मारा करू शकणा:या तोफांच्या खरेदीचे करार भारताने केले. एकेकाळी या सा:या मदतीसाठी भारत रशियावर अवलंबून असे. आता भारताने ही मदत अन्य देशांकडून मिळविणो सुरू केले आहे आणि ही बाब रशियाला अर्थातच न आवडणारी आहे. जागतिक राजकारणात अशा त:हेची राजी-नाराजी कोणी उघडपणो जाहीर करीत नसले, तरी ती राजनीतीच्या पातळीवर समजून घेणो आवश्यक ठरते. रशियाने चीन व पाकिस्तानशी अलीकडच्या काळात वाढविलेले संबंध हा या दुराव्याचाच एक छोटासा परिणाम आहे. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भारत सरकार यांना पुतीन यांच्याशी फार काळजीपूर्वक वाटाघाटी कराव्या लागणार आहेत. आपली रशियाशी असलेली आजवरची मैत्री अधिक दृढ होईल आणि या दोन देशांत संशयाचे वातावरण कधी निर्माण होणार नाही, असा विश्वास पुतीन यांना देणो गरजेचे आहे. त्याच वेळी आपल्या पाश्चात्त्य मित्र देशांशीही भारताला आपले संबंध पूर्ववत व स्नेहाचे राखावे लागणार आहेत. पुतीन यांचा भारतदौरा या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.