कोरोनाशी सुरू झालेल्या लढाईच्या पहिल्या टप्प्यात भारताने चांगली कामगिरी बजावली. या भयंकर रोगाचा प्रसार भारतात वेगाने होईल आणि आरोग्य व्यवस्था सक्षम नसल्याने कोट्यवधी लोक मृत्युमुखी पडतील असा जगाचा अंदाज होता. अनपेक्षितपणे भारताने आपली क्षमता दाखवून दिली. सरकारी यंत्रणा, आरोग्य यंत्रणा आणि नागरिक यांनी खूप सहकार्याने काम केले. लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या पोटाला चिमटा बसला, बेकारीत भर पडली तरी कोरोनाला आटोक्यात आणण्यात भारताला चांगले यश आले. लॉकडाऊनमुळे संसर्ग मंदावला. सरकारी डॉक्टर्स, नर्स आणि रुग्णालयातील कर्मचारी यांनी स्वतःला संकटात टाकून काम केले. मृतांची संख्या कमी ठेवण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. लढाईचा हा टप्पा आपण चांगल्या पद्धतीने पार पाडला, मात्र लढाईच्या दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे लसीकरणाच्या मोहिमेत आपण ढिले पडत आहोत. कोरोना कधीही पुन्हा हल्ला करू शकतो हे लक्षात ठेवून पहिल्या टप्प्यात गाठलेले यश कायम ठेवण्यासाठी लसीकरणाच्या टप्प्यात जोमाने कंबर कसली पाहिजे. तेथे आपण मागे पडत आहोत.‘कोविशिल्ड’ व ‘कोवॅक्सिन’ यांचा वापर करून १३० कोटी नागरिकांचे लसीकरण करण्याचे भारताने ठरविले आहे. मात्र पहिल्या आठवड्यातील अनास्था पाहता बहुसंख्य भारतीयांना कोरोनाचे कवच मिळण्यास कित्येक वर्षे लागतील. कोरोना कवच घेण्यास आरोग्य कर्मचारीच टाळाटाळ करीत आहेत. कवचाबद्दल त्यांच्याच मनात संशय असेल तर उद्या सामान्य नागरिकांचा संशय वाढला तर तक्रार करता येणार नाही. या लोकांच्या मनात संशय येण्यास सरकार जबाबदार आहे. लढाईतील यशाचे श्रेय जसे सरकारला आहे, तसे लसीकरणाच्या मंदगतीचे अपश्रेयही आहे. इथे केंद्र व राज्य नेतृत्व असा भेद करता येत नाही. ऑक्सफर्डच्या कोविशिल्डबरोबर भारतीय बनावटीच्या कोवॅक्सिनला पुरेशी तपासणी न करता परवानगी दिल्यामुळे सर्वप्रथम संशयाचे बीज रोवले गेले. केवळ कोवॅक्सिन स्वदेशी आहे या कारणाने घाईगर्दीत अशी मान्यता देणे अवैज्ञानिक होते. मोदी सरकार व संघ परिवार यांचे स्वदेशीचे प्रेम समजू शकते आणि आत्मनिर्भय होण्यास कोणाचा विरोध नाही. तथापि, स्वदेशी व आत्मनिर्भयता ही विज्ञानाला लागू होत नाही. विज्ञानाचे स्वतःचे नियम असतात आणि लस कोठे बनते यावर ते अवलंबून नसतात. आणखी काही महिन्यांनी कोवॅक्सिन बाजारात आले असते तर काही बिघडत नव्हते. कारण लसीची मागणी पुरी करणे कोणत्याही एका कंपनीला शक्य नाही. त्यातही कोवॅक्सिनबद्दल इतकी खात्री होती तर स्वतः पंतप्रधान व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने तीच लस टोचून जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करायला हवा होता. कित्येक देशांतील राष्ट्रप्रमुखांनी तसे केले. भारतात बनलेली लस टोचून घेण्यात राष्ट्रीयत्व होते. याबाबत राज्यांचे मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षातील नेतेही कमी पडले.
कोवॅक्सिनबद्दल शंका असली तरी कोविशिल्डबद्दल नव्हती. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी कोविशिल्ड टोचून घेतली असती तर महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवकांमधील शंका दूर झाल्या असत्या. महाराष्ट्राला कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे व दुसऱ्या लाटेचा संभव आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारवर टीका करीत न बसता लस टोचून देशासमोर उदाहरण घालून देता आले असते. लस घेणे किती अनिवार्य आहे याचा पुरेसा प्रचार करण्यातही केंद्र व राज्य सरकार कमी पडते. घराबाहेर पडू नका, मास्क लावा, सॅनिटायझर वापरा, असे आवाहन पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार केले. त्याचा परिणामही झाला. तशाच कळकळीने लस टोचून घेण्याचे आवाहन करीत राहायला हवे.लसीच्या परिणामाबाबतच्या अफवांचे लगोलग निराकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मोठी प्रचारयंत्रणा कामाला लावावी लागेल. कोरोना आटोक्यात आल्याचा समज लोकांमध्ये आहे. त्याचबरोबर कोरोना झाल्यावर लस टोचून घेऊ, असेही अनेकांना वाटत आहे. या दोन्ही समजुती चुकीच्या आहेत. कोरोनाचा संसर्ग झाल्यावर लस टोचून फायदा नाही. लस टोचल्यावर दीड महिन्याने प्रतिकारक्षमता तयार होते हे लोकांच्या लक्षात आणून द्यावे लागेल. उद्या दुसरी लाट अचानक आली, इस्पितळे पुन्हा पूर्ण भरली तर लसीचा उपचार उपयोगी ठरणार नाही. कोरोना थोपविण्यासाठी त्या वेळी पुन्हा लॉकडाऊनच करावा लागेल. त्याचे आर्थिक चटके पुन्हा सोसावे लागतील. लॉकडाऊन नको असेल तर लसीशिवाय पर्याय नाही. सर्वसामान्य जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करण्याआधी आरोग्य सेवकांमध्ये लसीची खात्री पटवावी लागेल. राष्ट्रीय कार्य म्हणून लसीकरणाची मोहीम हाती घेणे आवश्यक आहे.